पूर्वविशिष्टलाई अनुचित सुविधा

देशको उन्नति र प्रगति होस् भनेर चाहनेहरुले सर्वप्रथम म देशलाई के दिन सक्छु भनेर सोच्ने गर्दछन् । तर विडम्बना यो भएको छ कि नेपालका तथाकथित ठूलाबडा भनिने पूर्व विशिष्टहरु भने त्यसको ठीक विपरीत म देशबाट के लिन सक्छु भनेर भूतपूर्व भइसक्दा पनि मासिक भत्ता, महँगो घरभाडा, सुविधाजनक गाडी र इन्धनलगायत अन्य सुविधाहरु लिन लालायित देखिएका छन् । सरकारले निकट भविष्यमै पूर्व विशिष्टहरुलाई विभिन्न सुविधा दिन संसदमा विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । यसको समयमै सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएन भने यो विधेयक पारित हुन सक्दछ । तसर्थ सांसद्हरुले नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था र देशको गरिवी समेतलाई दृष्टिगत गर्दै यो विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित हुन नदिन सबै दलका सचेत, विवेकशील र नैतिकवान सांसदहरु एक ढिक्का हुनु आवश्यक देखिएको छ । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने जसरी म्याद नाघेका औषधिले रोग निको पार्दैन, ठीक त्यसैगरी एकपटक वा धेरैपटक सत्ताको स्वाद लिएर ‘रिटायर्ड’ जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरु कदापि राष्ट्रिय हितमा प्रयोगमा आउन सक्ने छैनन् । के गणतन्त्रमा यिनै पूर्वविशिष्टहरुको सुरक्षा र सेवासुविधा बढाउनकै लागि भनेर जनताले रगत बगाएका हुन् त भन्ने अहम् प्रश्नको जवाफ पनि अब यो सरकारले दिन सक्नु पर्दछ । एकातिर गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनताको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र उनीहरु दुई छाक खान पनि नपाउने अवस्थामा रहेका छन् भने अर्कोतिर सत्ताको माथिल्लो पदमा पुगेर स्वाद चाखिसकेका व्यक्तिहरुलाई पदमुक्त भइसकेपछि पनि आकर्षक भत्ता र सेवसुविधा दिनु भनेको देशका गरिब जनताको उपहास नै हो । हाम्रो देशमा वर्षको ६ महिना बनका कन्दमूल खाएर बाँच्न विवश ६० हजार जनसंख्या भएको चेपाङहरु एकातिर छन् भने यस्तै सीमान्तकृत वर्गका विभिन्न जाति र जनजातिहरु गाँस, बास र कपास नपाएर कष्टपूर्ण जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । यसरी देशमा हुने खाने र हुँदा खानेहरु बीचको खाडल गहिरो हुँदै गएको परिप्रेक्षमा भूमिहीन किसानहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराएर उनीहरुको नाममा लालपूर्जा तत्काल दिइनु पर्दछ भन्ने आवाज गणतान्त्रिक संसदमा कसैले उठाएको सुनिँदैन । तर ठूलाबडा कहलिएका पूर्वविशिष्टहरुको लागि भने अनेक थरिका विलासी सुविधा उपलब्ध गराउन यो सरकारले किन अग्रसरता देखाइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यदि यो विधेयक संसदबाट पारित भयो भने सम्पूर्ण नेपाली जनताको मन दुख्नेछ । तसर्थ जनताको मन दुखाउने र राष्ट्रका लागि अनुत्पादक ठहरिइसकेका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट भत्तालगायतका विविध सेवा र सुविधाहरु नदिन सांसद्हरुले समयमै यसका विरुद्ध लविङ गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर यदि यो विधेयकलाई असफल पार्न सकियो भनेमात्र सांसदहरुले शिर ठाडो पारेर मतदाता जनतामाझ उभिन सक्नेछन् ।