वैदेशिक रोजगार : पीडित र पिपुल फोरमको दायित्व

असफल गौतम

सन्दर्भ : आय आर्जनका लागि आफ्नो देशभन्दा बाहिर गई शारीरिक अथवा मानसिक श्रम गर्ने रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारको बिप्रेषणले धानिरहेको अवस्था छ । विश्वबजारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशबाट जनशक्ति खपत हुने गर्दछ । सोही अनुरूप नेपालले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम बजारमा आवश्यकतानुरूपको युवा जनशक्तिलाई सिमित समयका लागि आधिकारिक तवरले पठाउँदै आएको छ । नेपाली कामदारका रोजगारीको गन्तव्यका रूपमा मलेसिया, दुबई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, अमेरिका, अस्टूेलिया र क्यानडालगाएतका मुलुक रहेका छन् । जहाँ बहुसङ्ख्यक नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारका लागि पुगेका छन् (https://ne.wikipedia.org)। तर ती मध्ये केहीका मात्र सपना पूरा भएका छन् । अधिकांश पीडित बनेरै फर्केका छन् । वैदेशिक रोजगार पीडितका पक्षका काम गर्ने अभिप्रायले विभिन्न सङ्घसंस्था स्थापना भएका छन् तर ती सङ्घसंस्थाले पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिन सकिरहेको अवस्था भने छैन ।

विषय प्रवेश : नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार अवसर सँगसँगै चुनौति बनेर आएको छ । एकातर्फ आर्थिक समावेशीकरण र गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ मानव बेचबिखन, ठगी र आर्थिक अपराधको कारखानाका रूपमा वैदेशिक रोजगार बढ्दो छ । पछिल्लो समय मानवीय संवेदना हराएर होला, धेरैले दुःख पाएका खबर मात्रै सुनिन थालेका छन् । सोही सन्दर्भमा गत वर्ष असारको २२ गते ‘डुबेको पैसा उठाउन १६ वर्ष दौडधुप’ शीर्षकको समाचार राजधानीबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन भयो । खोटाङ, महेश्वरी-७ का बदले कामीबाट बाकाचोल–४ तारागाउँका गणेश विश्वकर्माले १६ वर्षअघि विदेश पठाइदिन्छु भन्दै बदलेसँग ५० हजार रुपैयाँ लिएका रहेछन् । साउदी अरबमा सुन पुछ्ने काम लगाइदिने आश्वासन दिएर पैसा लिएका विश्वकर्माले पैसा माग्न जाँदा ज्यान लिने धम्की दिन थालेपछि जनसेवा समाज नेपालले दिक्तेलमा सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको सूचना केन्द्रमा उजुरी दिए । यसो त उनले पैसा फिर्ता गराइदिन २०७१ असोज २९ गते इलाका प्रहरी कार्यालय ऐंसेलुखर्कमा निवेदन नदिएका होइनन् तर कुनै सुनुवाइ नै भएन । ऊबेला सय कडा ३ रुपैयाँको दरमा ऋण खोजेको ५० हजारको ब्याज बढ्दै जाँदा ७ लाख पुगिसकेको कामीले बताए पनि उनको पीडामा सहानुभूति दिने कोही थिएनन् । साउदी उड्ने आशमा सातपटक प्लेनसहित ३५ पटक काठमाडौं–खोटाङ ओहोर–दोहोर गरेका कामीको पीडा ज्यूकात्यु नै रहे । कतैबाट कुनै उपाय लागेन (ttp://archive= nagariknews)।
खोटाङका कामी र उनले विदेश जान व्यक्तिलाई दिएको पैसाको कुरा मात्रै होइन, पोखराकै प्रतिष्ठित परिवारका युवा पनि म्यानपावरको फन्दामा परेका छन् । पोखरा–१६ माथिल्लो दीपका डम्बरबहादुर गुरुङ राम्रो कमाइको प्रलोभनमा ठूलो धनराशी प्रतिष्ठित म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएर गत वर्षको अन्ततिर मकाउ पुगें । म्यानपावरले उनलाई मकाउ त छिरायो, तर काम दिएन । अन्ततः केही नलागेपछि मन अमिलो बनाउँदै अर्काको सहयोग लिएर नेपाल फर्कनु पर्यो ।
ग्यालेक्सी मकाउका गमबहादुर गुरुङ र कास्की घाचोकका दाजुभाइले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग उठाएर उनलाई नेपाल फर्कायो । यस्तै कास्कीको ढिकुरपोखरी–७, र्यालेका नवराज पौडेल पनि परदेश गएर घरदेश सपार्ने लोभमा म्यानपावरकै फन्दामा परे । म्यानपावरलाई पैसा धेरै बुझाए, रसिद थोरैको बुझे । ४५ दिनमै परदेश पुगेर फर्के अनि सोही कार्यालयमा पुग्दा रसिद काटिएको पैसा मात्रै फिर्ता पाए, अरु सबै उनैले खाए । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता कयौं पीडितहरू गुमनाम बसिरहेका छन् र एउटा अधिकारकर्मी पत्रकारका नाताले यी पीडितको सहयोगका लागि अगाडि बढ्दा म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारी काउँछो टक्टकाए झैँ टक्टकिनु र चर्काचर्की गर्नु बाहेक कुनै उपलब्धि हात लागेन । हरेक वर्ष लाखौं युवा आफ्नो श्रम र पसिना विदेशी भूमिमा बगाउन लालाहित हुनु एकातर्फ छ भने तीनै युवाहरू वैदेशिक रोजगार पीडित हुनु विकराल समस्या अर्कोतर्फ छ । १२ वर्ष अगाडि इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएको घाउमा खाटा बसिरहेको बेला बाह्र वर्षमा खोलो फर्किन्छ भनेझैँ गरेर केही दिन अगाडि मात्रै काबुल हत्याकाण्डमा १३ जना नेपालीको हत्या भइसकेको छ । यो सबै हुनु भनेको राज्यले युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु नै हो । अहिले आएर देखाउनका लागि दुई चार वटा कुरा गरे तापनि त्यसले आम युवालाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडाउँदैन र उनीहरू सजिलो वैदेशिक रोजगारलाई सम्झन पुग्दा हजारौं पीडित बनिरहेका छन् ।

समस्याको गाँठो : हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा मुख्यतः पाँच प्रकारले जाने गरेको पाइन्छ । पहिलो, सरकारमार्फत दक्षिण कोरियाको इपीएस कार्यक्रम, दोस्रो जिट्कोमार्फत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार कार्यक्रम, तेस्रो म्यानपावर व्यवसायीबाट, चौथो कामदार आफ्नै व्यक्तिगत पहलमा र पाँचौँ अन्तर्राष्टिूय बहुपक्षीय, अन्तरसरकारी आदि निकायमा विशेष प्रक्रिया र योग्यताका चरण पार गरी । यसरी जाने सबै कामदार तथा जागिरेलाई दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष गरी तीन समूहमा बाँडिएको पाइन्छ । यी जनशक्तिले गन्तव्य मुलुकमा गई काम गर्ने क्षेत्रलाई औपचारिक, अनौपचारिक, मिश्रित र अन्य गरी चार भागमा वर्गीकरण गरेर काम दिइन्छ । नेपालले हालसम्म एकसय नौ मुलुकलाई रोजगारीको औपचारिक गन्तव्य मानेको छ । सोही मुलुकमा पुग्ने कामदारको सङ्ख्या सरकारी लगत हेर्दा करीब २० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ भने विभिन्न निकायको दाबी करिब ५० लाखको हाराहारीमा रहेको छ । यसरी रोजगारीमा जाँदा कति प्रतिशत पीडित हुन्छन् त ? यो मुख्य समस्याको कुरा हो । यसको लेखाजोखा न सरकारसँग छ, न अन्य निकायसँग । गत वर्षको असारमा ‘म्यानपावरका दलालको अखडा बन्यो वैदेशिक रोजगार विभाग’ भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्बाही प्रक्रियालाई अगाडि बढायो । वैदेशिक रोजगार विभागकै कर्मचारीले म्यानपावर व्यवसायीसँग मिलेर नेपाली युवा–युवतीलाई ठग्ने गरेको प्रमाण फेला पारेको भन्दै ठगीमा संलग्न विभागका १२ कर्मचारीलाई एकैसाथ कारवाही गर्ने निर्णय गर्यो । विभागका कर्मचारीसँग मिलेर म्यानपावर व्यवसायीले नक्कली कागजपत्र बनाई श्रमस्वीकृति लिने, रोजगारदाता कम्पनीबाट आएको कागजपत्र सच्याएर नक्कली कागजपत्र तयार पार्ने ललितपुर स्थित नेपाल निक प्रेसलाई प्रयोग गरेको खुलासा भएको यियो । अनुसन्धानबाट अनियमितता पुष्टि भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागका १२ कर्मचारी, १९ म्यानपावर र निक प्रेसका सञ्चालक शेरबहादुर महर्जनसहित ३३ जना विरुद्ध अख्तियारले २०७२ असार ११ गते शुक्रबार विशेष अदालतमा हदैसम्मको जरिवाना, सजाय तथा ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रूपैयाँ विगोदावी कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो तर त्यो कारवाहीको दायरा कहाँ पुगेर कसरी टुङ्गियो भन्ने अझसम्म कुनै ठेगान छैन (http://www.onlinekhabar.com) ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णहरि पुष्करसमेत वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीबाट वाक्क छन् । उनी एक्लैले चाहेर हुन सक्ने परिवर्तन केही देख्दैनन् । उनको आर्थिक अभियान राष्ट्रीय दैनिकमा प्रकाशित ‘वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका चुनौती’ शीर्षकको लेखको आसय त्यही नै देखिन्छ । उनले वैदेशिक रोजगारीको प्रशासन र व्यवस्थापनमा विकराल समस्यादेखि चुनौतीलाई यसरी सूचीकृत गरेका छन्, (क) मेन पावर कम्पनी र यिनका एजेण्टमा देखिएको बढ्दो दलाली र अपराधीकरण (ख) असक्षम र कमजोर सरकारी नियमन र व्यवस्थापन (ग) हचुवा र असक्षम वैदेशिक रोजगार नीति (घ) मानव संशाधन विकास नीतिविहीन शासकीय प्रणाली (ङ) वैदेशिक रोजगारको लक्षित वर्गमा जनचेतना, शिक्षा र सीपको अभाव (च) अन्तरसरकारी निकायमा द्वन्द्व (ज) अव्यवस्थित विप्रेषण व्यवस्थापन (झ)श्रमिक आप्रवासीको पेशागत र स्वास्थ्यजन्य सुरक्षाको सङ्कट (ञ) अप्रभावकारी श्रम कुटनीति (ट)दिशाविहीन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन (ठ) अनौपचारिक र गैरकानुनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्ति
(ड) बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता (ढ) नक्कली कागजात, फर्जी प्रकृया र वैदेशिक रोजगारीका नाममा बढ्दो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको विकराल अवस्था इत्यादि । यसरी के भन्न सकिन्छ भने एउटा व्यक्ति असल भएर हुँदैन यहाँको संरचना पूरै बदल्न सकियो भने मात्रै पीडितले न्याय र पीडकलाई कारवाही हुन सक्छ नत्र काग कराइ रहन्छ पिना सुकिरहन्छ बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।

पिपुल फोरमको दायित्व : नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा विभिन्न कुरामा ध्यान दिएर जान आवश्यक छ भनिरहेको छ । प्रवद्र्धन बोर्ड मात्रै होइन बोर्ड जस्ता कयौं बोर्डहरूको स्थापना भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा स्थापना भएको एक संस्था हो मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) । जुन संस्था कानुनकर्मीहरूको मानवअधिकारवादी संस्था हो । काठमाडौंको कालिकास्थानमा कार्यालय रहेको फोरमले पछिल्लो समय सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको विषयमा १० प्रमुख कार्य थालनी गरेको छ । सोही अन्तर्गत फोरमले गभरनेन्स् फसिलिटी नेपालको आर्थिक सहयोग र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्दन बोर्डसँगको सहकार्यमा कास्कीलगायत विभिन्न छ जिल्लामा आप्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँच सम्बद्र्दन परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । जुुन परियोजना अन्तर्गत फोरमले वैदेशिक रोजगार पीडितका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता, जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारबारे अभिमुखिकरण, वैदेशिक रोजगार कानुनबारे सेवा प्रदायकहरूलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण, तालिम, सञ्चारकर्मीलाई अभिमुखिकरण, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेलाई गाविसस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम तथा सञ्चार अभियान सञ्चालन गरेको छ । फोरमका कार्यक्रम जति चिल्ला, मिठा र स्वादिला छन् तर ती सबै अर्गानिक छैनन् बजारका महङ्गा रेष्टुरामा कैद गरिएका रोष्ट, चिकन र चटामरी जस्ता छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि केही सीप सिकेर, आफूले जान्ने कामका वारेमा बुझेर र पाउने तलवका वारेमा राम्ररी जानीबुझी मात्र जानु पर्दछ भनेर गाउँमा आठ कक्षा पढेर स्कुल छोडेकाहरू सबैले बुझेका छन् । जब उनीहरू म्यानपावर कम्पनीका अगाडि पुग्छन् त्यो बुझेको सबै कुरा बिर्सिन्छन् र बन्दक राखेर ल्याएको दुई चार पैसा भेटी चढाएर पीडित बनेर निस्कन्छन् । अबको पिपुल फोरमको दायित्व भनेको तिनै व्यक्तिलाई पीडित हुन नदिनु हो । नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपालको वेवसाइटमा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि जान्नुपर्ने कुरा भनेर धेरै बुँदाको सूची तयार गरेर राखिएको छ । तर त्यो वेवसाइट भनेको के हो भन्ने कुरा गाउँका अर्थशिक्षित दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई के थाहा ? उनीहरू अझै खुस्स रोजगारीमा जान चाहन्छन् । लाग्ने खर्च, प्राप्त हुने आम्दानीका वारेमा तुलना होइन कि विदेश गएपछि राम्रो कमाइ हुन्छ, जिन्दगी फेरिन्छ भन्ने लालसामा घर परिवारसँग सल्लाह, परामर्श गरी हिँडछन् र पीडित बनेर निस्कन्छन् । तिनीहरूमा चेतना भर्ने कहिले ? यसर्थ वैदेशिक रोजगार पीडित भन्नेहरू एकादुई बाहेक अधिकांश ग्रामिण भेकका पाइन्छन् । अब पिपुल फोरमको दायित्व भनेको खहरेबाट झरेको कञ्चन पानी जस्तो मन भएका ग्रामीण भेगका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आफू वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको म्यानपावर कम्पनी विधिवत दर्ता भएर काम गरेको, विश्वासिलो छ छैन । सरकारले निषेध गरेको देश र काम हो होइन पत्ता लगाएर वैदेशिक रोजगार विभागवाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्र रोजगारमा जानु पर्दछ भन्ने पाठ पढाउन आवश्यक छ । कहीँ कतै पीडित बनेर आएका छन् भने उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बिभागमा उजुरी गरेर न्यायका लागि लड्न सकिन्छ भन्ने पाठ पढाउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्रै मानवअधिकारवादीहरूको संस्था पिपुल फोरम भनेर गर्व गर्न सकिने छ । नत्र उही कुँहिरोको काग झैँ अन्यौलमा हराउनु बाहेक अर्को विकल्प देखिदैन ।

निष्कर्ष : नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारका लागि घरदेशबाट निस्केदेखि परदेश पुग्नका लागि नेपालकै विमानस्थलसम्म पुग्दा कयौं पटक लुटिन्छन् । कयौ पटक बेचिन्छन् त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । यस्तो जर्जर अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले दीर्घकालीन भविष्यका रूपमा समयमै विश्लेषण गरेर ठोस कदम चाल्न सकिएन भने भोलिका दिनमा यसको डरलाग्दो परिणाम आम नेपालीले व्यहोर्नु नै पर्छ । यसथै सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यानाकर्षण गराउन पिपुल फोरम जस्ता संस्था निरन्तर क्रियाशील रहुन् सतत् शुभकामना!
सन्दर्भ सूचीहरु:
-https://ne.wikipedia.org/wiki/
-http://archive=nagariknews=com/human-resource/story/
-http://www.onlinekhabar.com/2015/06/
-http://abhiyan.com.np/article-vdristikon_25_paush#.V2jZZ9J97IU
-http://fepb.gov.np/content.php?id=4 

(लेखक गौतम युवा साहित्यकार एवं हुर्जा कास्कीका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ।)