गोल्डेन न्यूज संवाददाता
राज्यले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको तथा भएका नीति तथा कार्यक्रमको समेत कार्यान्वयन नभएको एक अन्तर सम्वाद कार्याक्रमका सहभागीले बताए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराद्वारा शुक्रवार आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार सम्बन्धी सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र सञ्चारकर्मी वीच अन्तरसम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले नागरिकका आधारभूत तथा मौलिक अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन् । उनीहरुले नागरिकका मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धी हक कार्यान्वनयमा राज्यको कमजोरी भएको बताउँदै सरोकारवाला निकायले जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दै गएको व्यापारिकरणबाट आम नागरिक प्रभावित भएको बताउँदै राज्य गम्भीर भएर निरन्तर अनुगमन गर्दै विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरिनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले इन्सेकले पछिल्लो समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यअधिकारका सम्बन्धमा गरिएको वहस पैरवीमुलक कार्यक्रमपछि जिम्मेवार निकाय जवाफदेही बन्नुका साथै सेवा प्रदाय र सेवाग्राहीवीच समन्वय भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट श्रीकृष्ण श्रेष्ठले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुचँ अभिबृद्धिका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्ने बताउँदै राज्यको नीति बमोजिम स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गराउँनका लागि सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपुर्ने बताए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमनारायण चापागाईले दोहोरो शिक्षा प्रणालीले निजी क्षेत्र र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर फरक देखिएको भएपनि सामुदायिकतर्फ व्यवसायिक र प्राविधिक धारमा शिक्षण प्रणाली अगाडि बढाइएको बताए । उनले शुल्क निर्धारण समितिका सिफारिसमा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरिने उल्लेख गरे । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत वोधराज सुवेदीले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताउँदै सरोकारवाला निकायवीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिए । जिल्ला कृषि कार्यालयका वरिष्ठ कृषिअधिकृत रमेश कोइरालाले कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादन बढाउने राज्यको कृषि सम्बन्धी नीति कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईको बताए । मानवअधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष पदमराज पहारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बराल, उपभोतmा हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला , जिफन्ट गण्डकी अध्यक्ष मिना गुरुङ, गैसस महासंघका अध्यक्ष गोपाल खड्का,इन्सेक पोखराकी फोकल पर्सन सवनम शर्मा, इन्सेक पोखराका प्रलेख अधिकृत टंक खनाल लगायतले नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
Post a Comment