भ्रमणबाट पलाएको आशा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला दक्षिणको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए । मुख्यतः नेपाल र भारतबीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न केन्द्रित यो भ्रमणलाई भारतले उच्च महत्व र सम्मान दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न भारतीय विदेशमन्त्री आफै विमानस्थलमा पुग्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । यस भ्रमणका अवसरमा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्ताका साथै सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरिएको २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋणको उपयोग, तराईमा सडक सञ्जालको विस्तार, संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै काँकडभिट्टा–बंगलाबन्ध कोरिडोर पारवहन सुविधा, विशाखापट्टनम् बन्दरगाह उपयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यी सहमतिहरु कुनै नयाँ विषय नभए पनि नेपालको आर्थिक विकासमा यसले ठूलो महत्व राख्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकसंग व्यापार विस्तार गर्न यसले सहजता ल्याउने छ । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेको नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्न नसकेको भारतले आफ्नो पुरानो दृष्टिकोणलाई घुमाउरो पाराले सुधार गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माण र त्यसको घोषणालाई एक महत्वपूर्ण सफलता भनेकाले यसलाई पुरानो दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तर दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले आफूअनुकूल जस्तो व्याख्या गरे पनि यत्तिकैमा नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको भन्न तत्कालै नमिल्ला । भारतले लगाएको नाकाबन्दी अहिले हटेपनि नेपाली जनताको सास्ती अझै अन्त्य भइसकेको छैन । इन्धनलगायतका अन्य वस्तुहरु सर्वसुलभ हुनसकेका छैनन् । नेपाली जनता अहिले पनि महंगी, अभाव र तस्करीतन्त्रको मारमा परिरहेकै छन् । भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर गरिरहेको छ । यी विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा कुराकानी भएको पाइएन । भारतीय पक्षले कम्तिमा आगामी दिनमा यस खालको नाकाबन्दी नलगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए नेपाली जनता आश्वस्त हुनसक्थे । नयाँ संविधान घोषणासंगै बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन यो भ्रमण कति फलदायी भयो यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ । नेपालका सबै पक्षलाई समझदारी र सहमतिमा ल्याउन आग्रह गरिरहने भारतीय सत्ताधारीहरुले आफ्नै मुलुकको अवस्था सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त होला । मोदीकै गृहराज्य गुजरात, हरियाणालगायतका स्थानमा भइरहेका दंगाहरुलाई के भन्ने ? भारतले नेपालमा रामराज्य खोजेको हो भने पहिले आफ्नै मुलुकलाई रामराज्य बनाउनेतर्फ लाग्नु उपयुक्त होला । नेपाल–भारत सम्बन्ध जति पुरानो छ, त्यत्तिकै समस्याहरु छन् । अहिले पनि दुई देशिबीच भएका असमान सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्ने र समानतामा आधारित नयाा सन्धि सम्झौता गर्ने कुरा बारम्बार उठिरहन्छ । सरकारले हालैमात्र विज्ञ समूहसमेत गठन गरिसकेकोले आउँदा दिनमा यी विषयहरु गंभीरढंगले उठ्ने नै छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बलियो र सुदृढ बनाउने हो भने यसलाई पुनःपरिभाषित गर्न जरुरी भइसकेको छ तर यी यावत विषयमा केही कुरा नहुनुले नेपालीमा केही निराशा थपिएको छ । भारतको आँखा नेपालको अपार जलस्रोतमाथि छ । हिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौताबाट नेपाल ठगिदै आएकाले तत्काल नयाँ सन्धि सम्झौता भइहाल्ने स्थिति थिइन र भएन पनि । अझैपनि नेपालमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब भने कायमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दबाब कति महसुस गर्नुभयो यसबारे अहिले केही भनिहाल्नु हतारो हुनेछ । अहिलेको स्थितिमा सम्बन्ध सुधार गर्ने विषय नै महत्वपूर्ण थियो त्यो भयो । यो भ्रमणबाट सम्बन्ध सुधार्ने कामको शुरुवात भने अवश्य भएको छ । यसमा सानो भारतवेष्टित जस्तै देखिएको नेपालको भन्दा भारतकै भूमिकाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । नेपालप्रति भारतीय व्यवहार आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ त्यसकै आधारमा भावी सम्बन्ध निर्धारण हुनेछ ।