सामेली लोकतन्त्रको खा“चो

संविधान सभामार्फत् राष्ट्रको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म्निरपेक्षता, विधिको शासन, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीकरण, समानता एवं संविधानवादसहितको संविधान निर्माण सफल भएको छ । जनताको त्याग, पसिना, रगत र बलिदानीबाट प्राप्त भएका यी महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई संवैधानिकता प्रदान गरिसकेपछि अब नयाँ संविधानको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विशिष्ट चरणमा राष्ट्र प्रवेश गरेको छ।

२००७ सालदेखि नै लोकतन्त्रको प्राप्तिका निम्ति हाम्रा राजनीतिक दलहरू क्रियाशील रहे पनि आजपर्यन्त अन्योल एवं दिग्भ्रमित अवस्था कायम छ । खासमा पूर्ण लोकतन्त्र भनेको के हो ? के वर्तमान र भविष्यमा परेका÷पर्न आउने समस्या तथा जटिलताहरूको समाधान लोकतन्त्रमा सम्भव छ ? या अन्य व्यवस्था, सिद्धान्त र विचारमा फेरि नयाँ संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने सवाल गम्भीर ढंगमा उठ्ने गरेको छ । जनतामा मात्रै होइन, कतिपय नेतृत्व तहमा समेत यस विषयमा भ्रम छ । जननतालाई अस्पष्ट विचार प्रवाह गर्दागर्दै नेतृत्व नै भ्रममा बाँच्न विवश भएका देखिन्छन् । सही अर्थमा हामीले खोजेको लोकतन्त्र कस्तो हो त भन्ने प्रसंगमा यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

भारतका संविधान निर्माता तथा शोषित–पीडित वर्गका मसिहा डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्– ‘यो संविधानमा जनताले प्राप्त गरेका अधिकार पूर्णतया लागु हुनका निम्ति जनताको चेतना र शैक्षिकस्तरमा व्यापक बृद्धि जरुरी छ ।’ डा. अम्बेडकर जस्तै महात्मा गान्धी, दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेला, अब्राहम लिंकनजस्ता विश्वविख्यात राजनेताले पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्रै समानता, न्याय, अधिकार, विधिको शासन तथा समृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने सवालको पुष्टि गरका छन् । काला–गोराबीचको विभेद, महिलामाथि हुने असमानता, क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय तथा धार्मिक विभेदको समाधान लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ भन्ने तथ्य अब सत्य सावित भइसकेको छ ।

हाम्रो राष्ट्रमा जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, समुदायगतलगायतका विविधता, विभेद, असमानता तथा छुवाछुत व्यवहारसमेत व्याप्त छन् । यिनको समाधान र सम्मान भनेकै समावेशी लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र भनेको दलीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, बहुमत÷अल्पमतको खेल, सत्ताप्राप्तिमात्रै होइन, सबै पक्ष, वर्ग समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक उन्नति तथा समृद्धिसमेत जोडिएर आउँछ । आत्मनिर्भर, सभ्य, शिक्षित, चेतनशील, प्रगतिशील, स्वावलम्बी, असल नागरिकको बढावाबाट मात्रै सामाजिक परिवर्तनले सही स्वरूप धारण गर्छ । यस्तो समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रमुख उद्देश्य हुन आउँछ ।

नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखि नै लोकतन्त्रलाई आफ्नो जीवन र प्राण ठान्दै आएको हो । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका निम्ति संघर्षको इतिहास निर्माण गरेको यस राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वले कहिले पनि संस्थागत एवं संवैधानिकबाहेक जनस्तरमा लोकतन्त्रलाई पु¥याउन सकेन र चाहेन पनि । ‘मनी र मसल’ अथवा पैसा, चुल्ठे–मुन्द्रेकै भरमा आवधिक निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने काममा मात्रै उसको ध्यान गइरह्यो । जबसम्म जनताको राजनीतिक चेतनामा बृद्धि हुँदैन, लोकतन्त्रको दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन भन्ने सवालमा आँखा चिम्लिरह्यो । शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, विभेद, अशिक्षा, रुढीवादी, अन्धविश्वास, छुवाछुत, गरिबी हटाएर सभ्य, शिक्षित र समानता एवं सामेली समाज एवं राष्ट्रको निर्माण गरेमात्रै लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्भव छ । सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति, लिंग, क्षेत्र, वर्ग र समुदायविशेषको राष्ट्रियताको खै त विकास गरेको ? राष्ट्र, राष्ट्रियता, टोपीमा होइन भावना, न्याय, समानता र समावेशिताले मात्रै बचाउँछ । लोकतन्त्रबिनाको संघीयता नाममात्रैको हुन पुग्छ ।

हाम्रा कथित कम्युनिस्ट नामधारी राजनीतिक दलहरूमा त कुनै ठोस र स्थायी मार्ग्चित्रसमेत छैन । नीति, सिद्धान्त र विचार जेुसुकै भए पनि अवसरलाई कुनै पनि शर्तमा नछाड्ने कम्युनिस्ट विचारको पनि अब त अन्तिम बिन्दु लोकतन्त्र नै हुन पुगेको देखिन्छ । विशेषगरी नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)ले संविधान निर्माणमा जुन योगदान दिए त्यसलाई न्यून मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । यी राजनीतिक दलहरूले पनि जनता र राष्ट्रका निम्ति पूर्ण लोकतन्त्रमाथि छलछाम नगरी अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा नै लाग्नु जायज हुन्छ । पीडा, मर्का, कष्ट र अभावमा गुज्रिएका जनताको समृद्धितर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जान अत्यावश्यक छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना, वस्तुस्थिति, यथार्थ एवं मौलिक समस्याहरूको समाधानका निम्ति निक्कै फराकिलो क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ । कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा हाम्रो मुलुकको भन्दा अलग समस्या छन् भने हामीले त्यस मुलुकको कपी गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । हामीले हाम्रो मुलुकको समस्या, यथार्थ र वास्तविकता हेरी सामेली व्यवस्था अवलम्बन गर्न सक्छौँ । संविधान निर्माणकै क्रममा तत्कालीन सरकार र बहुजन शक्ति पार्टीबीच ४ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसै सम्झौताअनुसार ऐतिहासिकरूपमा पहिलो पटक ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याएको आरक्षणमा विभिन्न जाति, समुदाय, क्षेत्रका महिलालाई समानुपातिक हुनेगरी प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संविधानको आवश्यक संशोधन मार्फत् मिलाउने भन्ने छ । यसले विभिन्न क्षेत्र र समुदायका महिलाको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्छ । आशा गरौँ, व्यवस्थापिका संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक अघि बढ्नेछ ।

अहिले मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण राष्ट्र समस्याग्रस्त, विकास निर्माणमा कठिनाइ, जीवन गुजारामा समेत अफ्ठ्यारो स्थितिको सृजना हुन पुगेको छ । त्यसमाथि कालोबजारी, अन्याय, वस्तुका कृत्रिम अभाव, उच्च मूल्यबृद्धिले सास्ती दिइरहेको समयमा सरकारले जनतालाई राहत दिने दिशातर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । अझ प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको हास्यास्पद र पूरा गर्न नसक्ने आश्वासनले जनतामा निराशा बढाउने काममात्र भएको छ । यावत समस्याका बीचमा पनि भएका सामान, वस्तुलाई व्यवस्थित वितरण गर्नतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउने हो भने जनताका दुःख, पीडा कम गर्न सकिने ठाउँ छ । त्यसको खोजी गर्न नसक्दा सरकारको उपस्थितिहीनता बढ्न पुगेको छ । ‘संक्रमणको समयमा बेथिति बढ्छ’ भनी सरकारले नै आफ्नो निकम्मापन उदांगो पारेको छ । समाधान खोज्नतर्फ ध्यान पु¥याउनु उसको प्रमुख काम, कर्तव्य हो । उत्पीडनमा परेका वर्ग जन्मैदेखि कम्युनिस्ट हुनुपर्छ भन्ने अनौठो भ्रम छ हामीमा । उत्पीडन, अशिक्षा, वेरोजगारी, विभेदबाट मुक्ति लोकतान्त्रिक विधिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । 

हाम्रो देशमा एउटा यस्तो तप्का र समुदाय छ, जो आफूलाई सधैँ क्रान्तिकारी, सत्ताविरोधी र परितर्वनकारी ठानिरहन्छ ! यो निकै ठूलो भ्रम हो । संसारमा लोकतन्त्र उच्च र विशिष्ट विधि हो र यसबाट सबैखाले विभेद, अन्याय, असमानताको वैधानिक समाधान निकाल्न सकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट सबैले शिक्षा, सम्पत्ति, रोजगारीको अवसर सृजना गर्नतर्फ अब ध्यान दिन जरुरी छ । संविधानको पूर्ण विपक्षमा मत दिएका, संविधानका विभिन्न धारा–उपधारामा विमति राख्ने र यही संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट मान्ने सबैखाले विचार बोकेका राजनीतिक शक्ति मिलेर यो सरकार निर्माण भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा असहमत शक्तिको समेत संविधानको संशोधनमार्फत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । किनकि, यो लोकतान्त्रिक संविधान हो । संविधान निर्माण प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिलाई समेट्ने विधि सामेली लोकतन्त्र हो । सबै जातजाति, आदिवासी, जनजाति, धर्म, संस्कृति, वर्ग, क्षेत्रको समुचित समावेशीकरणलाई राष्ट्रको सम्पूर्ण तह, निकायमा लागू गर्ने विधिको तत्काल खोजी गर्न जरुरी छ । ऐन, कानुन निर्माणपछि मात्रै नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिने हुँदा त्यतातर्फ ध्यान जान आवश्यक छ । अबको नेपाल सामेली लोकतन्त्रसहितको समानता तथा न्याययुक्त र विभेद, समस्याबाट मुक्त राष्ट्र बन्नुपर्छ । संविधानले महिलाको हकबाहेक अन्य दलित, लोपोन्मुख जाति, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, तेस्रो लिंगी, पिछडावर्गलगायत समुदायको कति प्रतिशत आरक्षणको ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने प्रष्टता देखाउन सकेको छैन । राष्ट्रको हरेक तह, निकाय, क्षेत्र, प्रहरी सेवा, प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारीका साथै सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैरसरकारी सेवामा उत्पीडित जाति, वर्ग, मुदायको निश्चित प्रतिशतको प्रतिनिधित्वको अधिकार संवैधानिकरूपमै व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसैबमोजिम ऐन–कानून निर्माण गर्न सक्दामात्रै संविधानले पूर्ण सामेली तोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको प्रष्ट हुन्छ । अन्य विषयमा आगामी समयमा संविधानको समयानुकूल, परिस्थितिअनुसार संशोधन एवं परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । सामेली संविधानको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय साथ, समर्थन र सहयोग रहने निश्चितता रहन्छ । अब हामी सामेली लोकतन्त्रको युगमा राष्ट्रलाई प्रवेश गराउने सवालमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ । यही नै सही, वैधानिक, शान्तिपूर्ण र न्यायोचित समाधान हो ।

महामन्त्री, बहुजन शक्ति पार्टी