शिक्षा नीति कार्यान्यन गर

सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन लागू गर्ने तयारी गरेको छ । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि नयाा ऐनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । नयाँ शिक्षा ऐन पारित नभएकै कारण सरकारले सन् २००७ देखि २०१५ सम्म लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । दातृनिकायको आँखा छल्नका लागि विगतमा सरकारले विभिन्न प्रतिबद्धताहरुमा हस्ताक्षर गरे पनि तदनुरुप कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले समेत केही समय पहिले १८ बुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिसकेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि अहिले शिक्षा मन्त्रालयले केही भए पनि तदारुकता देखाएको अनुभूति भएको छ । विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण, चरम व्यापारीकरण र बजारमा च्याउ उम्रे जस्तै देखिने शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु अहिले प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिकरण रोक्नका लागि ऐनमार्फत सुधारको प्रयत्न गरेको छ । ऐनमा जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म त्यसको औचित्य रहँदैन । अहिले विद्यालय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्ति र शिक्षकहरुको सरुवा प्रक्रियामा समेत राजनीतिकरण हुने गर्छ । राजनीतिक दलहरुले सञ्चालन गर्ने राजनीतिक कार्यक्रमहरुको अग्रभागमा शिक्षकहरु देखिने प्रवृत्ति बढेको छ । विद्यालय समयभित्र शिक्षकहरु विद्यालयमा उपस्थित नहुादासम्म पाठ्यक्रमको पढाइ सकिदैन । यही कारणले गर्दा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरुको नतिजामा उपलब्धिमूलक सुधार हुनसकेको छैन । शिक्षक राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रममा सामेल हुादा त्यहाा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्छ यस विषयमा स्वयं शिक्षकहरुले नै सोच्नुपर्ने विषय हो । पार्टी्पिच्छे शिक्षकका संघ संगठनहरु गठन भएका छन् । लोकतन्त्रमा संघसंगठन खोल्न पाउनुलाई अधिकार मान्न सकिएला तर ती शिक्षक संघसंगठनहरुले समग्र शिक्षाको सुधारमा कत्तिको पहल थालेका छन् भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । के ती शिक्षक संघसंगठनहरु आफ्नो पार्टी र नातागोताका मान्छेलाई प्रअ बनाउन र सरुवा गर्नका लागि मात्रै गठन भएका हुन् त ? यस विषयमा शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबै निकायले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि शिक्षकहरुको प्रमुख भूमिका हुन्छ । यसका साथै सरकारी नीति नियम कार्यान्वयन गर्नका लागि यसको नियमन निकाय शिक्षा विभाग र यसअन्तर्गत रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु नै हुन् । शिक्षा कार्यालयबाट पनि विद्यालयको अनुगमन त्यति प्रभावकारी भएको देखिदैन । अहिले बजारमा दर्ताबिनाकै शैक्षिक परामर्श केन्द्र, ट्यूसन सेन्टर र कोचिङ सेन्टरहरु खुलिरहेका छन् । ती निकायहरुको अनुगमन र नियमन कसले गर्ने हो भन्ने अझै अलमलको विषय रहेको छ । शैक्षिक परामर्श केन्द्र तथा ट्यूसन सेन्टरहरु कुनै आधिकारिक निकायमा दर्ता नहुँदा राज्यलाई समेत घाटा भएको छ । शिक्षा ऐन लागू भए पनि अहिले विद्यमान प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) हट्न बाँकी छ । एक कक्षादेखि आठ कक्षासम्म आधारभूत र आठ कक्षा देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा हुनेछ । अब कुनैपनि विद्यार्थी एसएलसी परीक्षामा फेल हुनेछैनन् । बरु उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि ‘ग्रेडिङ’ प्रणाली लागू हुनेछ । राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरुले माथिल्लो तहको शिक्षा अध्ययन गर्दा त्यही अनुसारको सुविधा पाउनेछन् भने कम ग्रेडमा पर्ने विद्यार्थीहरु बञ्चित हुनेछन् । हरेक क्षेत्रको सुधारका लागि नीति नियम राम्रो भएर मात्र पुग्दैन । जबसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको तदारुकता देखिदैन तबसम्म बनेका राम्रा नीति नियमहरु पनि निरर्थक हुन्छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको मात्र नभएर समाजका हरेक तह र तप्काको उत्तिकै हुन्छ । आजका बालबालिकालाई हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनांै भने भोलिको जनशक्ति कमजोर हुन्छ । कमजोर जनशक्तिले मुलुक निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । शिक्षा मन्त्रालयबाट पछिल्लोपटक थालिएको सक्रियतालाई सबैले साथ दिन जरुरी छ ।