सहज अवतरणका लागि मधेशमैत्री सम्बन्ध

उग्र राष्टूवादको जन्म त्यसै भएको होईन । जसरी देशको राजनीतिमाथि खस शासकवर्गको एकाधिकार कायम छ, त्यसरी नै एकात्मक उग्र गोर्खाली प्रवृति सबै राजनीतिक दलहरूमा आफनो वर्चस्व बनाएर बसेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा होस् वा काँग्रेस पार्टीमा, नेपाली राज्यसत्तामा खस वर्चस्वको रक्षा हेतु सधैं तमतयार रहने उग्र गोर्खाली प्रवृति राज्यसत्तामाथिको प्रहारलाई बर्दास्त गर्न सक्दैन । ०६३ सालको मधेश विद्रोहले यिनलाई राम्रो सबक सिकाएपछि यिनी एकात्मकताप्रति सजग र संगठित छन् । 

मधेशले ०६३ सालमा राज्यसत्तामाथि गरेको कठोर प्रहारबाट चोट खाएका गोर्खाली प्रवृति आहत भएर पनि आफनो संयम बिगारेनन् बरू संगठित भएर यसको बदला लिन कठोर संकल्प नै गरे । यो संकल्पको नतिजा दोश्रो संविधान सभापछि प्रष्ट रूपमा सतहमा आएको हो । अहिले भनिएको माले, मशाले, मण्डले गठबन्धनको सरकार वास्तवमा उग्र गोर्खाली प्रवृति हो जसले सधैं खसवर्गीय एकात्मक राज्यसत्ताको रक्षार्थ सजग र सचेत रहन्छ । 

कट्टर सामन्ती चरित्र बोकेको गोर्खाली प्रवृति जुनसुकै पार्टीमा बसेर जन अधिकारबारे कुरा गरे पनि ऊ जनताका मित्र होईनन् भन्ने कुरा विगतका राजनीतिक घटनाले जनतालाई राम्ररी सिकाएको छ । सोही वर्गको जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने यिनीहरू राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन पटक्कै चाहँदैन । राज्यविहीनताको अवस्था भोगि रहेका मधेशी, थारू, जनजाती, महिला, मुस्लिम, दलित, पिछडिएकावर्ग, अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकारको सशक्त आवाज उठि रहेका बेला यिनी सल्बलाउने गर्छन । विभिन्न दर्शनका पाठ घोकेर आएका जनतामाझ राजनीतिक शिक्षक नै बन्न खोजी रहन्छन् । आफनो चातुर्य शैलीको माध्यमले जनतामा घुलमिल गरि झुक्याएर नेतृत्व गर्दै राज्यसत्ताको अखण्डतालाई कायम राख्दै आएका खसवर्गीय शासकहरू आफूबाहेक राज्यसत्तामा कसैको सहभागिता चाहँदैनन् । जन अधिकार बहालीका नाममा गरिएका ठुल्ठूला आन्दोलनहरू वास्तवमा यिनीहरूको पालैपालो सत्ता आरोहणबाहेक अरू केही देखिएन । विगतमा भएका यस्ता कैयौं आन्दोलनहरूले जन अधिकार बहाल गर्न नसकेपछि जनतामाझ यिनी नाँगिए । यिनको जनविरोधी चरित्रको पर्दाफाश भएपछि जनता यिनको विरूद्ध संगठित भएर अधिकारका लागि उठ्न थाल्दा विभिन्न दर्शनको आवरणमा रहेका यी छद्मवेशी खस शासकवर्गको उग्र गोर्खाली प्रवति सक्रिय भएका छन् । यस्तो बेला उनको पारस्परिक विपरित विचारले उनमा कटुताभास दिदैन । सबै एक पलमा संगठित भएर एकाकार हुन्छन् । यो खस शासकवर्गको ठूलो विशेषता हो । 

जनतामा राजनीतिक अभ्यासले उसको चेतनालाई पनि प्रखर रूपमा जगाएको छ । अधिकारवादी जनता आफनो अधिकारको लागि अब खस शासकवर्गको नेतृत्वमा होईन, आफनै नेतृत्वको अभ्यास गर्न खोज्दा खस शासकवर्ग चिढिएको छ । जनसमर्थन गुमेपछि अस्तित्व पनि गुम्ने भय पनि व्याप्त रहेको अवस्थामा परिस्थितिले जहाँ जन विरोधी पंक्तिमा उभ्याई दिएको छ र जनता विरोधमा उत्रेको छ, यिनको अबको रणनीति के हुने भन्ने सबै प्रतीक्षामा छन् । तर राज्यसत्तामा संघीयतालाई समावेश नगर्ने उग्र राष्टूवादीहरूको कट्टर अडानमा यिनकै शक्ति क्षयीकरण हुँदैछ भन्ने यिनलाई किञ्चित भान भई रहेको छैन । सामन्ती चरित्रको स्वाभाविक जिद्दका कारण सरकार अहिले टस से मस भई रहेको छैन । सम्भवतः मधेशको आन्दोलन धेरै दिन धान्न नसकेर आफै बिलाएर जाने आश होला ।

विगत बीस वर्षदेखी अस्थिर राजनीतिलाई सेटलमेन्ट गर्न नसकेको सरकार देशमा १ सय ५० दिन देखि चलि रहेको मधेश आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरि विकास र समृद्धिका कुरा गरेर बेतुका विचार प्रदर्शन गर्दा दर्शनका पाठहरू सबै बिर्सि सकेको भान हुन्छ । अस्थिर राजनीतिले केही कुरा सहज चल्न दिंदैन भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि सरकारको यो सतही विचार कति लज्जाजनक छ सबैले महसूस गरेका छन् । अभावका कारण संकटग्रस्त बनेको नेपाली जनजीवन सरकारको लागि खेलाँची नै भएको छ । देशलाई जस्तोसुकै संकट भोग्नु परे पनि मधेशीलाई सबक सिकाउने सरकारको आन्तरिक दृढ मनसाय रहेकोले वार्ता नौटंकी मञ्चनको माध्यम बनेको छ । अभावग्रस्त जनजीवनबाट नराम्ररी प्रभावित प्रबुद्धवर्ग पनि सरकारको कार्य व्यवहारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विद्वतवर्गले सरकारमाथि लगाई रहेको गैर जिम्मेवारीपनको आरोपसंग पनि सरकारको कुनै वास्ता देखिदैन । देशमा विद्यमान संकटसंग कुनै सरोकार नराखी प्रधानमन्त्रीले देश समृद्धितिर लम्कि रहेको भन्ने अप्रसाँगिक अभिव्यक्ति कति सुहाउँदो हो विचार गर्न सकिन्छ । 

राजनीतिक रूपमा धकेल्दै भित्तामा पु¥याएको अवस्थामा मधेशलाई आन्दोलनको कुनै विकल्प रहेन । ०६३ सालको मधेश आन्दोलनले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण उपलब्धि (प्रतिष्ठा, पहिचान, सम्मान र अधिकार) राज्यसत्ताको षडयन्त्रले खोसेर लिई सकेपछि मधेश पुनश्च आन्दोलित भएको हो । मधेशले अन्तरीम संविधानमा उल्लेख माँगबाहेक नयाँ कुनै कुरा माँगेको छैन । मधेशको माँगप्रति खस शासकवर्गको सामूहिक प्रतिबद्धता पनि छ । अन्तरीम संविधानबाट पश्चगमनतिर राज्य गएपछि मधेश आन्दोलनमार्फत रोक्न खोजेको हो । सरकारको प्रतिगामी कदमलाई रोक्न गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राजद्रोहको संज्ञा दिने सरकारको व्यवहारबाट देशमा केही नभएको देखाउन खोजिएको छ मानौं मधेश आन्दोलनबाट केही हुनेवाला छैन । यस्तो सोच कि त बौलाएको कि अत्यधिक मजबूत सरकारले मात्र लिन सक्दछन । लामो समयदेखिको बन्दबाट अस्त व्यस्त बनेको जनजीवनप्रति गम्भीर चिन्ता लिएका विद्वतवर्गको सल्लाह सुझाव पनि नमान्ने यो हठी सरकारको कार्य व्यवहारबाट सबै वाक्क दिक्क भएका छन् । 

संकटग्रस्त देशको अस्त व्यस्त हालतप्रति कुनै चासो नराख्ने सरकार आफना छिमेकी मित्र भारतसंग रहेको मैत्री सम्बन्धलाई पनि बिगारि सकेको छ । भारतसंग मैत्री सम्बन्ध राख्न नेपालको बाध्यात्मक अवस्थालाई पनि बुझ्न नसकेका व्यक्तिहरू सरकार प्रमुख भई कसरी देश हाँक्न जमर्को गरेका होलान् ? भारत र मधेशसंग जुहारी खेलेर ओली सरकार देशलाई किञ्चित पनि फायदा पु¥याउन सक्दैन । मधेशलाई आन्दोलनबाट पछि हट्ने कहीं कतै ठाउँ छैन । सरकार पनि पछि हट्ने मानसिकतामा छैन भने यसको परिणाम के होला ? सबै कुराको जिम्मेवारी सरकारमा निहित रहेकोले सरकारलाई पछि हट्ने बाध्यता छ । मधेशलाई दमन गरेर समाधान गर्ने अवस्था छैन । वार्ताद्वारा समस्याको समाधानबाहेक सरकारलाई अरू कुनै विकल्प छैन । दोश्रो संविधान सभामा मधेशमा आफनो बलियो उपस्थिति देखाएका काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी अहिले मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न सकि रहेको छैन । मधेशलाई झुक्याएर वोट लिनेले मधेशमा जान किन हिम्मत गर्न सकि रहेको छैन ? मधेशलाई किन सम्झाउन सकि रहेको छैन ? किन घोषणा गरिएको संविधान काखमा च्यापेर कार्यान्वयन गर्न सकि रहेको छैन ? मधेशमा तपाईंहरूको ठेकेदारी मात्र छ कि हाम्रो पनि छ भन्ने प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलाई दिएको चुनौती अहिले के काम लाग्यो ? कहाँ छ खसवादी पार्टीहरूको मधेशमाथिको एकाधिकार ? 

मधेश अहिले विविधतालाई एकाकार गरेको छ । जतिसुकै टुटेपनि राज्यको विरूद्ध अधिकार लिने अवस्थामा मधेशको एकता उदाहरण बनेर देखाउँछ । यही उसको. सच्चाई हो । राज्यद्वारा गरिएको विभेदको प्रभाव मधेशीमा मात्र होईन, मधेशको माटो, हवा, पानीमा पनि विद्यमान रहेकोले समान पीडाको अनुभूतिले नै एकछिनमा मधेशलाई जोड्छ र मधेश एकाकार हुन्छ ।

०६३ को मधेश आन्दोलन पछिका दिनमा राज्य षडयन्त्रले जसरी मधेशलाई तोडेर गौरव महसूस गरेको थियो, आज राज्यको त्यो षडयन्त्र, त्यो अभिमान सबै विफल भएको छ । तोडिएको मधेश पुनश्च एकाकार हुनुको पछाडि राज्यको विभेद नै हो । राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहार नै मधेशलाई आन्दोलित गर्छ । मधेशको बढ्दो शक्तिसंग मैत्रीभाव राख्नुको सट्टा राज्य परम्परागत शैलीमा भेदभावपूर्ण व्यवहार राख्दै आएकोले अन्तद्र्वन्द्व घट्नुको सट्टा बढ्दै आएको हो । शासकहरू बदले पनि मधेशसंगको भेदभाव हट्न सकेन । फलतः मधेश अहिले राज्यसत्ताको विरूद्ध आन्दोलन लिएर आमने सामने उपस्थित छ । राज्य कै व्यवहार अनुसार मधेशको पनि प्रतिक्रिया स्पष्ट रूपमा आउने भएकोले राज्य कसरी मधेशसंग पेश हुन्छ मधेशको पनि सोही बमोजिम व्यवहार हुन्छ । 

राज्यको पुनर्संरचना, राष्टिूयताको पुनर्परिभाषा, समानुपातिक समावेशी राज्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जनादेशलाई लत्याएर परम्परागत रूपमा रहेको खस वर्चस्वको एकात्मक राज्यसत्तालाई यथावत् कायम राख्ने दर्शनशास्त्रीहरूको कदमलाई अब भने मधेशी, थारू र जनजाती लगायतका सीमान्तीकृत समुदायले बर्दास्त गर्न सक्दैन । अन्तरीम संविधानका आफना माँगलाई सम्बोधन गर्न दबाव स्वरूप ल्याईएको आन्दोलनलाई संसारले सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । मधेशको माँग जायज भनेर सबैले स्वीकार गरेपछि यसबाट पछि हट्ने सरकारको ठाउँ नै छैन । 

खस वर्चस्वको राष्टिूयता अस्वीकार भएको अवस्थामा यसलाई यथास्थितिमा जोगाई राख्न कठीन छ । नयाँ नेपालको अवधारणालाई तिलाञ्जली दिने प्रतिगामी सरकारले जतिसुकै संविधानको प्रशंसा गरे पनि यसले देशमा द्वन्द्व खडा गरेको स्पष्ट छ । मधेश आन्दोलनलाई दबाउन अत्यधिक र अमानवीय तवरले बल प्रयोग गरि सरकारको अन्तर्राष्टिूय स्तरमा आलोचना भई रहेको छ । राज्यको बर्बर शैलीको दमनले मधेशलाई पनि थप आक्रोशित बनाई रहेको छ । हालै राष्ट्रिय स्तरका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई ताकेरै प्रहार गरि घाईते बनाएको सरकारको नियत स्पष्ट भई रहेको छ । मधेशलाई कडाईका साथ व्यवहार गर्ने राज्यले मधेशसंग पनि त्यस्तै व्यवहार झेल्नु पर्ने अवस्था छ । मधेशले देशको मूल राजनीतिमा आफनो अहम् भूमिका खोजेको बेला त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा पछाडि धकेल्नु निश्चय पनि राज्यको हितमा छैन । सहज अवतरणका लागि मधेशसंगको मैत्री सम्बन्ध अपरिहार्य बिषय हो । यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । 

(मधेश दर्पण फिचर सेवा)