वैदेशिक रोजगारको सकस

केही दिन अघि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पोखरामा एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भयो पत्रकारहरुसंग । वैदेशिक रोजगार र समस्याका बारेमा विशेष केन्द्रित थियो कार्यक्रम । त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा जाने र दुःख पाउनेको अवस्था भयानक कारुणिक छ । २०६८ को जनगणना र त्यसयताको प्रक्षेपण हेर्दा अहिले नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८० लाखको हाराहारीमा छ । त्यसमध्ये ४५ लाख युवा बाहिरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भयो । खासगरी २०६२ सालयता ३४ लाख ७६ हजार बढी युवा विदेशिएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । यो नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर बैधानिकरुपमा विदेश जानेहरुको संख्या हो । यसबीचमा केही आउने जाने पनि गरे होलान् । ठूलो संख्यामा युवाहरु त्यसअघि गएका पनि उतै छन् । तेस्रो मुलुक हुादै गैरकानुनीरुपमा विदेश गएकाहरुको समेत संख्या हेर्दा आधा करोड युवा अहिले पनि विदेशी भूमिमा सस्तो मूल्यमा श्रम बिक्री गरिरहेको देखिन्छ । एक करोडको हाराहारीमा रहेका नेपाली युवामध्ये आधा युवाहरु विदेश जानु समग्र देश निर्माणका हिसाबले पनि निकै गम्भीर र संवेदनशील सवाल हो । २०६२÷०६३ मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । १९ दिने आन्दोलनपछि लोकतन्त्र स्थापना, संविधानसभाको चुनाव, गणतन्त्र घोषणा हुादै २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । यो दश वर्षको अवधिमा नेपाली राजनीतिमा उथलपुथलकारी परिवर्तन भयो । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । जसले गर्दा विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्र निकै पछाडि प¥यो । यही कारणले नै यो एक दशकमा नै सर्वा्धिक नेपाली युवाहरु विदेशिन बाध्य भए । युवाहरुको विदेश पलायन राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्दै राजनीतिक स्थायित्वसहित देश विकासको अभियान शुरु नगर्दाको प्रतिफल हो । अहिले गाउँहरु पूरै बृद्धाश्रमजस्ता देखिन्छन् । युवा जति विदेश पुगेका छन् । विदेशिएका युवाका छोराछोरीको अध्ययनका लागि श्रीमतीसहित सन्तानहरु बजार पसेका छन् । गाउामा बृद्धबृद्धाहरु कठिन श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा खेतीमध्ये घटेर हरेक वर्ष बाँझो जमिन बढिरहेको छ । गएका वर्षहरुमा बिप्रेषणले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । देशलाई तत्कालको आर्थिक संकटबाट जोगाउन बैदेशिक रोजगारले सहयोग गरिरहेको छ तर दीर्घकालीन हिसाबले यसका फाइदा भन्दा बेफाइदा नै बढी छन् । एउटा त रेमिट्यान्स सदुपयोगको राम्रो नीति छैन । नेपाली युवाहरुले विदेशमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेचेर पठाएको रकमको आवश्यकताभन्दा फजुल खर्च बढी भइरहेको छ । लगानी गरे पनि त्यो उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी भइरहेको छ । धेरैको त विदेश गएका युवाहरु फर्कदासम्म उनको पारिश्रमिक सकिने स्थिति देखिएको छ । यसले गर्दा युवाहरु विदेशिने क्रम अझ बढ्नसक्छ । अब संविधान बनिसकेको स्थितिमा युवा पलायन रोक्न दुईखाले नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । एउटा देशभित्र स्वरोजगार र उद्यमी बन्नेतर्फ प्रेरित गर्ने सरकारी नीति बन्नुपर्छ । एकपटक विदेश गएको युवाले आफ्नो कमाइको दश प्रतिशत मात्र देशका ठूला उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने हो भने ऊ स्वदेश फर्किदा उद्योगको लगानीकर्ता बन्नेछ । हाइड्रोलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दा एकातिर विद्युत उत्पादन बढेर लोडसेडिङको समस्या कम हुने छ भने अर्को्तिर विदेश गएका युवाहरु स्वदेश फर्किदा लगानीकर्ता बनिसकेको हुनेछन् । त्यस्तो लगानी गर्ने युवाहरुले चाहेमा उनीहरुको सीपअनुसार रोजगारी सुनिश्चित गर्ने नीति लिन हो भने कम्तिमा एकपटक विदेशबाट फर्केको युवा अर्कोपटक फेरि विदेश जाने छैन । त्यसका साथै विदेशमा गएर सिकेको सीप र क्षमता प्रयोग गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुने छ । अब साँच्चिकै देश विकासमा लाग्ने हो भने युवाहरुलाई देशभित्रै बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।