0
मधेसलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने माग राख्दै मधेस केन्द्रित दलहरुले आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी समेतको ज्यान गएको छ । मधेश आन्दोलनले सीमा नाकाहरु सहज रुपमा संचालन नहुँदा देशले चरम इन्धन संकटको सामना गर्नु परेको छ । जनताका चुल्होमा आगो समेत बल्न नसक्दा भोक भोकै रात कटाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अर्काेतर्फ भूकम्पले शिथिल बनेको देशले पुनर्निर्माणमा गति लिन सकेको छैन । भूकम्प पीडितहरुले न्यानो लुगा समेत नपाउँदा चिसोले कठ्याग्रिएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । देश संकटबाट गुज्रिरहँदा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो डम्फु बजाउन भने छाडेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपनि भूकम्प पीडितले राहत पाउन नसक्दा टिनको छाप्रोमा आगो तापेर रात कटाउनु परेको छ । देशको अस्थिर राजनीतिले सही दिशा लिन नसक्दा कतै देश असफल हुने होइन भनेर चर्चा हुन थालेको छ । देशले ठूलो बलिदानीपछि नयाँ संविधान पाएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै राजनीतिक दलहरु दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बेलामा आफ्ना मागलाई लिएर चारतिर फर्किएका छन् । छठपछि मत्थर बन्दै गएको मधेस आन्दोलन फेरी हिंसात्मक हुँदा मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेलीमा तीन जता सर्वसाधारण फेरी अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । राजनीतिक दलहरु एकआपसमा भीड्न खोज्दा केवल सर्वसाधारण जनता त्यसको मारमा परेका छन् । राजनीतिक दलहरुले संयमिता अपनाउन नसक्दा मधेस आन्दोलन उग्र बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरु देशका जनता र राष्ट्रियताको विषयमा संवेदनशिल बन्न नसक्दा देश चरम संकटमा फस्दै गएको छ । देशभित्र दलहरु बीच चलेको शितयुद्वले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । दलहरु बीचको भीडन्तले देशलाई क्षति पु¥याउने हुँदा आफ्नो मागको रटानलाई केही हदसम्म कम गरेर समाधानको सुत्र पत्ता लगाउनु पर्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न पर्खेर बसेकाहरुले आन्तरिक द्वन्द्वको फाइदा उठाउन सक्छन् । आन्दोलनरत पक्ष र सरकारले संवादमार्फत मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न गम्भीर र संवेदनशील बन्न जरुरी छ । सरकारले मधेसका आन्दोलन सम्बोधन गर्नकै लागि संविधान संशोधन गरेको छ भन्ने कुरा मधेसवादी दलहरुले बुझ्न जरुरी छ । सरकार, ठूला राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्ष संवेदनशिल नबन्दा रंगेली घटना घट्न पुगेको छ । रंगेली घटनामा केवल सर्वसाधारण मारिएका छन् । यसको निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउन जरुरी छ । माग सम्बोधन गर्ने नाममा सर्वसाधारणका सवारी जलाउने, सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड र सरकारी कार्यालय कब्जा गर्नु गैरकानूनी हो । र, आन्दोलन उग्र भयो भन्दैमा प्रहरीले छातीमा तागेर गोली बर्साउनु हुँदैन । यदि आन्दोलन हिंसात्मक भयो घुँडामुनी गोली हान्न सकिन्छ । आफ्नो अस्तित्व र पहिचानका लागि भन्दै गरेको आन्दोलन हिंसात्मक हुनु हुँदैन । आन्दोलनकारी र सरकार पक्षले न्यूनतम् मानवअधिकार बाहालीतर्फ सजग हुनुपर्छ । सधंै आन्दोलनको नाममा कसैले देशलाई बन्धक बनाउन पाउँदैन । त्यसैले अब राज्य र आन्दोलनरत पक्ष संवेदनशिल हुन जरुरी छ ।

Post a Comment

 
Top