नाका खुलाउन ढिलाई

वर्तमान अवस्थालाई मसिनो रुपमा बिश्लेषण गर्ने हो भने आधुनिक नेपालको इतिहासमा अर्थतन्त्र यति शिथिल र खराब अवस्थाबाट सम्भवत गुज्रिएको थिएन होला । जनताका प्रतिनिधिले संविधान निर्माण गरेसकेपछि मानिसहरूले यसको खुसीयालीको त कुरै छोडौँ, चाडपर्व पनि ढुक्कले मनाउन पाएनन् । यसमा कसैले पनि वर्तमान सरकारलाई दोष दिएका छै्रनन् । किनकी अहिले भारतीय विस्तारवादी चरित्र उदांगो भइसकेको छ र कसैले पनि आफ्नो सरकार भारतसंग झुकोस भन्ने चाहिरहेका छैनन् । भारतले जे भन्छ, त्यही मानेर सम्झौता गरोस र इन्धन लगायतका सामाग्री ल्यावस भनेर कसैले पनि कामना गरेको छैन् । जनतामा यतिबेला भारतले गरेको अन्यायको विरुद्धमा आक्रोश छ, यो सबैलाई थाहा छ । तर जनस्तरको यो आक्रोशलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्ने हो, थप जनआक्रोश पैदा गराउने काम भने गर्नु हुदैन । तर सरकारका आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री मध्ये धेरैको काम भारतकै विरोध गर्नुमा सीमित छ । प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर अरूले बोल्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन् । सत्य के हो भने तराईमा आन्दोलन सिर्जना गर्न, त्यसका लागि रसदपानीको व्यवस्था गर्न, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, नेपालको संविधानलाई जातीय विभेदकारी साबित गर्न र नेपालमा अस्थिरता स्थापना गर्न रोटीबेटीवाला छिमेकी भारतको सम्पूर्ण रूपमा हात रहेकोमा अब कुनै शंका छैन । आफ्नो देशमा नभएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाएर नेपाललाई सधैँभरि आफ्नो नियन्त्रित अस्थिरताभित्र राखिरहन सकिन्छ भन्ने पनि भारतीयको बुझाइ छ । तराई दुई प्रदेश बनाए पनि हुन्छ तर पहाडसँग जोड्न मिल्दैन भन्ने अडान कथित दुई राष्ट्रियताको अखण्डताविरोधी भावनाबाट निर्देशित छ, पछि परेको बेला जे गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेरै तराई र पहाड पटक्कै जोड्न पाइँदैन भन्ने अडान भारतीय पक्षबाट आइरहेको हो । दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई आफ्नो पन्जामा राखिरहने रणनीतिबाट अहिलेका भारतीय कदमहरू परिचालित छन् । यसलाई वुझेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको सवैभन्दा बढि ध्यान पुग्नु पर्दछ । नयाँ संविधान अनुसार सरकार बनेको एक महिना पनि पुगेको छैन तापनि भारतीय विकल्पका लागि सरकारको तर्फबाट केही प्रयास भने भएका छन् । यो खुसीको कुरा हो । तर, जनताको गुनासो त्यसैमा छ, यी प्रयास पर्याप्त प्रभावकारी भएनन् । यसबीचमा चीनसँग तेलका लागि सम्झौता भएको छ, केही मात्रामा तेल भित्रिएको पनि छ । तर त्यो प्रक्रिया कति ढिलो र अपर्याप्त भएको छ । यसलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन् । पहिलो पटक आवात–जावत गर्न थालिएको चीनको केरुङ नाकाबाट आएको केही ट्यांकर तेलले तिहारलाई केही सहज बनाएपनि यसले छठलाई पुग्ने अवस्था देखिएको छैन् । भूकम्पले बिगारेपछि पुनर्निर्माण भइसक्दा पनि अर्काे महत्वपूर्ण तातोपानी नाकाचाहिँ अझै सञ्चालन आउन सकेको छैन्, यो दुःखद पक्ष हो । यसमा सरकारका तर्फबाट पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुग्न सकेको देखिएन् । यो नाकालाई जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न सकेमा उत्तरतर्फको ढुवानी सहज हुन सक्ने देखिन्छ । सञ्चालनमा नआएका कोरल्ला लगायतका सम्पूर्ण नाकाहरुलाई सञ्चालन गर्ने काम पनि तुरुन्तै गर्न सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।