नाकाबन्दीबाट दैनिक ८३ करोड नोक्सान

भारतको अघोषित नाकाबन्दी बाट मुलुकको कृषि क्षेत्रमा दैनिक रु ८३ करोड घाटा हुने गरेको छ ।     नाकाबन्दीका कारण इन्धन तथा ग्यासको चरम अभाव हुँदा दैनिकरुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्दा तथा ढुवानीमा परेको कठिनाइले सो घाटा ब्यहोर्नुपरेको कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा सुरज पोखरेलले राससलाई बताए । दुग्धजन्य, मासुजन्य, खाद्यान्न तथा तरकारी बाली एवम् वितरणमा प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पर्दा जीविकोपार्जन गरिरहेको साना किसानलाई तराईको बन्द हडताल र चक्काजामले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गरेको कृषि विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जानकारी दिए । नेपाल–भारत सीमामा मधेसी मोर्चाले गरेको लगातारको बन्द, हडताल र चक्काजामको परिस्थितिले कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेकाले सर्वसाधारण र किसानको रोजीरोटीमा असर परेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । नाकाबन्दी र इन्धन अभावले उत्पादित कृषि वस्तु बिक्री गर्न बजारसम्म ढुवानी गर्न सकिएको छैन । खेतबारीमा नै कृषि उपज कुहिएको, कृषकको दूध सङ्कलन हुन नसकेको, निजी क्षेत्रका दुग्ध उद्योग बन्द भएको, सिँचाइ तथा रासायनिक मल अभावले अन्न उत्पादनमा ह्रास आएकाले कृषि क्षेत्रमा सो नोक्सान पर्न गएको बुझिन्छ । कुखुरा, माछा, बङ्गुर, बाख्रालगायत पशुपालन व्यवसाय उत्पादन तथा बजारी करणको असहजता एवम् फलफूल सङ्कलन र बिक्री वितरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । सोही कारणले नेपालको प्रमुख दुई खाद्यान्न बाली धान र गहुँमा मात्र रु २८ अर्बको नोक्सान हुने मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । धानबाली उत्पादन घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर पुग्छ । मन्त्रालयले यस वर्ष धान उत्पादनमा १२.७ प्रतिशतले उत्पादन घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको छ प्रतिशत योगदान छ । गत वर्ष ५६ लाख ५२ हजार ६९२ मेटिूक टन धानको उत्पादन भएकामा यस वर्ष ५० लाख ४७ हजार मेटिूक टन उत्पादन हुने अनुमान छ । नेपालले धानमा करिब १५ अर्ब र गहुँमा १३ अर्बको नोक्सान पर्नेछ । मधेसी, महिला थरुहट र आदिवासीका अधिकारलाई संविधान संशोधन मार्फत राज्यका सबै निकायमा सहभागिता, मधेसमा दुई प्रदेश, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम तथा सीमाङ्कनको हेरफेरका आधारमा सङ्घीय प्रदेश गठनको माग राखी मधेसी मोर्चाले साउन ३१ गतेबाट आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
 

अघोषित नाकाबन्दीको मंगलबार ९१ दिन पुगेको छ । यस अवधिमा करिब रु ७४ अर्ब ७० करोडको घाटा कृषि क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७१ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत छ । अहिले गहँुखेती गर्ने मौसम सुरु भएको छ । गहुँलाई चाहिने १२० मेटिूक टन रासायनिक मल र १६ मेटिूक टन भाइटाभेक्स(२०० सुक्खा बन्दरगाहमा थन्किएको छ । त्यसले गहँु उत्पादनमा ३० प्रतिशत कमी आउने सहसचिव डा सुरज पोखरेलले बताए । धान पछिको प्रमुख खाद्यान्न बाली गहुँ हो । मुलुकमा हुन सक्ने खाद्यान्न बालीको अभावलाई गहँुले पूर्ति गर्दछ । गहँुको उत्पादन प्रतिवर्ष १७ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी हुन्छ । खपत नौ लाख मेट्रिकटन छ । तीन महिनामा पोल्ट्री व्यवसायमा रु २२ अर्ब, फलफूलमा रु आठ अर्ब, माछामा रु सात अर्ब, तरकारीमा रु चार अर्ब र दुग्ध व्यवसायमा करिब दुई अर्ब नोक्सान भएको छ । सुक्खा बन्दरगाहमा थन्किएको रासायनिक मल, बीउबिजन, तथा भाइटाभेक्स–२०० लगायतका सामग्रीको भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब रु एक अर्बको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।

यसैबीच मुलुकमा चरम इन्धन सङ्कट छ । खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको अभावले आमनागरिकलाई प्रभावित पारेको छ । विद्युत् उत्पादनको अवस्था पनि दयनीय रहेको छ । यो अवस्थामा वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन र सरकारले के गर्नुपर्छ भन्नेमा आमनागरिकले चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । मुलुकको वर्तमान इन्धन सङ्कटलाई समाधान गर्न विद्युत् उत्पादनलाई महत्व दिँदै खेर गइरहेका पाखा पखेरालाई इन्धन उत्पादनको स्रोत बनाउनुपर्ने उपाय सुझाइएको छ ।रासस