गोल्डेन न्यूज संवाददाता
राजनीतिक विवादका कारण पुनर्निर्माण आयोग गठन सम्भव नभए पछि सरकारले पुनर्निर्माण सम्वन्धी काम राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा लगाउने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठक पश्चात संचारमन्त्री शेरधन राईले पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम तदारूकताका साथ सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नै अहिलेका लागि उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताए। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरी पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर एमाओवादी र एमालेको असहयोगका कारण आवश्यक कानुन समयमा पारित नहुँदा अध्यादेश मार्फत गठन भएको उक्त आयोग स्वत रद्द हुन पुगेको थियो। अर्को पुनर्निर्माण आयोग गठन नहुँदासम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले नै पुनर्निर्माण सम्वन्धी काम गर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसले भने पुरानै पुनर्निर्माण आयोगलाई आवश्यक कानुन पारित गरि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। पहिले एमाले र एमाओवादीका कारण पुनर्निर्माण आयोग सम्वन्धी अध्यादेश विफल भयो भने यति बेला आएर कांग्रेसले उसको पालामा गठन भएको आयोगलाइ नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएकोछ। यस राजनीतिक खेलको चपेटामा भूकम्प पीडित परेका छन्। बैठकमा सरकारले पुनर्निमाण को कामका लागि जापान सरकारबाट २३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता लिने निर्णय समेत गरेको छ । जापानले गत असार महिनामा भएको दाता सम्मेलनमा उक्त रकम ऋणस्वरुप दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
यसैगरी भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको कारण इन्धनलगायतका उपभोग्य बस्तुको हाहाकार भइरहेको बेला सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सबै खालको उपाय अपनाउने निर्णय गरेको छ । भारतको अवरोधपछि चीनबाट आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गराउन सरकारले सबै खालको उपाय लगाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन जस्तोसुकै उपाय पनि अपनाउने निर्णय गरेको बैठकपछि सुचना तथा संचारमन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिए । त्यसका लागि केरुङ र तातोपानी नाकाको सडक स्तरोन्नतिको लागि बैठकले भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । चीनतर्फको भौगोलिक कठीनाईका कारण आपूर्तिमा समस्या भएपनि सडकस्तरउन्नोती भएमात्रै पनि निकै सहजता हुने सरकारको विस्वास अनुसार मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिइएको हो ।
यसैगरि देशमा उत्पन्न भएको संकटको मौकाछोपी कालोबजारीमा संलग्न हुनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन कमिटी गठन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । सो समिले सातामा एक पटक आपूर्ति र वितरणको प्रगति विवरण समेत सरकारलाई बुझाउन पर्नेछ ।
यस्तै बैठकले एम्बुलेन्स, दुध, विद्यालय लगायतका सावारी साधानलाई निश्चित पेट्रोलबाट आवश्यक इन्धन दिने निर्णय समेत गरेको छ । भुकम्पपछिको पुननिर्माण विधेयक पारित नभएको अवस्थामा तत्कालका लागि पुननिर्माणको कामहरु गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए । यस्तै तराई मधेसमा आन्द्योलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन जारी वार्तालाई नयाँ उचाईका साथ निश्कर्षमा पुर्याउन वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
Post a Comment