मधेशीलाई पनि साथमा लिनुपर्छ

पछिल्लो पटक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले देखाएको उदाहरणीय एकता सवैबाट प्रशंसनीय छ । अहिले फेरी नयाँ संविधान अनुसार सरकार गठन गर्ने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्ने सवालमा पनि विगत शीर्ष नेताहरुको एकता देखियोस भन्ने आम नागरिकको चाहना छ । मुलुक भारतीय नाकावन्दीले आक्रान्त वनेको यतिवेला सरकार गठनका लागि भइरहेको अभ्यासमा शीर्ष एकता हँुदैन कि भनेर जनता भने निराश हुनथालेका छन् । संविधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रमुख राजनीतिक पदहरूमा निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यस प्रयोजनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन पनि बोलाइसकिएको छ र संविधानको प्रावधानअनुसार सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान पनि गरिसकेका छन् । संसद अभिवेशन शुरु भइसकेको सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसद्का सबै दलको सहमतिमा नयाँ सरकारको गठन त सम्भव छैन । तर सरकारलाई धेरै दल सहभागि भएको राष्ट्रिय सरकार बनाउन भने सकिन्छ । सहमति सरकार गठनको समय सकिएपछि बहुमतको सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरूले सरकार गठनका लागि पनि संविधान निर्माणका समयमा जस्तै एकता र सुझबुझ देखाउने अपेक्षा आम जनताले गरेका छन तर तर नेपाली कांग्रेसले सहमतिको सरकारका लागि प्रयास गर्ने निर्णय गरेर केही चिन्ता थपेको छ । उसले प्रष्ट भाषामा शीर्ष सहमतीलाई अगाडि सार्न सकेको छैन । उता, एमालेले भने पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै सर्वपक्षिय सहमतीको राष्ट्रिय सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने विगतका लिखित अलिखित सहमति र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि जानुपर्ने प्रष्ट विचार राखेका छन । अहिलेको संसदमा कांग्रेस र एमाले मिलेमा सजिलै बहुमत पुग्छ । मधेश आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यकता रहेको वर्तमान सन्दर्भमा त्यसका लागि एमाओवादीको पनि समर्थन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस र एमाले एकअर्कासँग नमिली अरू कुनै एउटा दलसँग मात्र मिल्दा सरकार गठन गर्न चाहिने बहुमत पुग्दैन । त्यसका लागि पनि सवैभन्दा राम्रो कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको एकता नै हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि देशमा शान्ति र सुव्यवस्थाको खाँचो अहिले झन् बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने लोभमा सहमति उल्लंघन गर्ने हो भने त्यसबाट मुलुकलाई नै ठूलो हानि हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने समयमा नै संविधान निर्माणपछि उनले पदत्याग गर्ने र अर्को सरकारको नेतृत्व नेकपा (एमाले) का नेताले गर्ने सहमति भएको त्यतिवेला नै प्रचारमा आएको थियो । आधिकारिकरूपमा अहिलेसम्म कुनै पनि दलका नेताले त्यसको खण्डन गरेका छैनन् । सोह्र बुँदे सहमतिपछि पनि प्रमुख पदहरूमा भागबन्डा गरिएको प्रचार गरिएको थियो । त्यति बेला पनि सरकारको नेतृत्व एमालेका नेताले गर्ने सहमति भएको थियो । सोह्र बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको तर्फबाट एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न आलटाल गर्नु राजनीतिक बेइमानी ठानिनेछ । त्यतिमात्रै होइन, जनतामा निराशा छाउनेछ र जनता राष्ट्रका दुस्मन उत्साहित हुनेछन् । कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेस एमालेको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा सामेल नहुने हो भने पनि सरकार बनाउन समर्थन जनाउनु र संविधान संशोधनमा साथ दिनु उसको नैतिक कर्तव्य हो । किनकी मधेस आन्दोलनको समाधान संविधान संशोधन विना सम्भव छैन् ।