रामचन्द्रको ‘कल्पवृक्ष’ र विरोधीको ‘विषवृक्ष’ !

२०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गियो । संविधान निर्माणका लागि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग बन्यो । आयोगमा राजा–कांग्रेस र बाममोर्चाका प्रतिनिधि थिए । आयोगले संविधान तयार ग¥यो, राजाले लालमोहर लगाए । जनआन्दोलनले धेरै परिवर्तन दिन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा बहुदलको स्थापनालाई आन्दोलनको प्रमूख उपलब्धि ठानियो । आफूमा निहित अधिकार कटौति भएकाले पञ्चहरु पूर्ण सन्तुष्ट थिएनन् । आफ्ना पूर्ण आकांक्षा सम्बोधन नभएकोमा बाममोर्चा पनि सन्तुष्ट थिएन । कांग्रेस नयाँ संविधानमा सन्तुष्ट थियो । यता, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले संविधानको बिरोध ग¥यो । एउटै संविधानमा पूर्ण सन्तुष्ट, फरक मतसहितको समर्थन र पूर्णतः विरोधका तीन स्वर देखा परे । एमालेले २७ बुंदे असहमति जाहेर ग¥यो । एमालेले भन्यो, ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान हामीले चाहेजस्तो छैन, हामी यसलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्छाैं ।’ मदन भण्डारीले खुल्ला मञ्चबाट भने, ‘बिरेन्द्रलाई श्रीपेच फुकालेर मैदानमा आउन चुनौति दिन्छु ।’ माधव नेपाल संविधान सुझाव आयोगका सदस्य थिए, ‘एमालेले २७ बंूदे असहमति उनैमार्फत राखेको थियो । तर, अन्तिममा नेपालले भन्दिए, ‘यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो ।’ सत्ताको उन्मादमा उनले ‘आफ्नै २७ बूंदे असहमति’ बिर्सिए । उनले माक्र्सवाद–लेनिनवादभित्र राजतन्त्र अट्दैन भन्ने कुरासम्म हेक्का राख्न सकेनन् ।
 

परिस्थिति बदलियो । संविधानमा आंशिक र पूर्ण समर्थनका पक्षधरलाई एउटै आगोको झिल्कोले चुनौति दियो । राजतन्त्रात्मक संविधानका विरुद्ध माओवादी उभियो । देशले युद्धको सामना ग¥यो । मुलुकमा नयाँ संविधानको बहस उठ्यो । संविधान सभाको पक्ष र विपक्षमा देश ध्रुविकृत भयो । अन्ततः संविधान सभा राष्ट्रिय मुद्धा बन्यो । राजतन्त्रात्मक शक्तिहरु दवाव र तनावकै बीचमा संविधान सभाको मुद्धामा आए । ‘एक युगमा एक पटक’ आउने संविधान सभा दुईपटक आएरै भएपनि संविधान बनिछाड्यो । समर्थन र विरोधकै बीचमा देशले दीपावली बनायो । नेताहरुको चाउरिएको अनुहारमा उन्मत्त मुस्कान छायो । ३ असोजमा राष्ट्रपतिले संविधान जारी भएको घोषणा गरे । नेताहरु पत्रकारका जिज्ञासाले घेरिए । उनीहरु खुसी सम्हाल्न सकिरहेका थिएनन् । सुशील कोइराला भन्दै थिए, ‘अब देश समृद्धितिर लम्कन्छ । प्रचण्डले नयाँ संविधानलाई युगान्तकारी परिवर्तन र नयाँ युगको आधार’का रुपमा ब्याख्या गर्दै थिए । झलनाथ खनालले ‘३ असोजलाई गौरवपूर्ण दिन’को रुपमा लिए । तर, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको भनाइ फरक थियो । पौडेल भन्दै थिए, ‘नयाँ संविधान ‘कल्पवृक्ष’ हो । यो संविधानमा सबैले कल्पना गरेको कुरा छ।
 

कल्पवृक्ष एक देवलोकको वृक्ष हो । जसले देवताले कल्पेको फल दिने सामथ्र्य राख्दछ । पुराणअनुसार कल्प वृक्षले समुन्द्र मन्थनद्वारा प्राप्त हुने १४ रत्नको परिपूर्ति गर्दछ । कल्पवृक्षका सन्दर्भमा धार्मिक मान्यताअनुसार फलका लागि मानवीय कर्म जरुरी हुँदैन, केवल कल्पना नै सबथोक हुन्छ । जसले कल्पना गर्ने सामथ्र्य राख्दछ, त्यसले सबै भोगको पनि हैसियत राख्दछ । नयाँ संविधानलाई कल्पवृक्षको रुपमा बुझ्ने रामचन्द्र वाणि र सोंच ‘यो नै सम्पूर्ण हो, परिमार्जन, संशोधन वा गतिशीलता जरुरी छैन’ भन्ने नै हो । यो यथार्थ नभएर संविधानको अतिरञ्जना थियो ।
 

संविधान जारी गर्नुपूर्व नेताहरु दोहोरो घेराबन्दीमा थिए । संविधानमा आफ्ना मुद्धा नपरेको परस्परविरोधी मागले दवाव महशुस गर्दै थिए । ज्ञापनपत्र र मागपत्र पेश गर्ने समूहलाई सम्झाउँदै नेताहरु भन्थे,–‘के गर्नु हाम्रो मात्र चाहनाले संविधान बन्दैन । संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । यसमा हामी पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनौं ।’ नेताहरुले ८ प्रदेशमा सहमति गरे । तर, रामचन्द्र कड्किए, ‘म यो सहमतिको विपक्षमा छु । देशले धेरै प्रदेश धान्नै सक्दैन ।’ उनको सन्तुष्टि यतिमै सीमित थिएन । प्रस्तावनामा बहुलवादको खोजी गर्न उनले ‘सुक्ष्मदर्शक यन्त्र’ नै लगाए र भने, ‘नेतृत्वले आदर्श छोड्यो, प्रस्तावनामा बहुलवाद हुनैपर्छ ।’ संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुराका पौडेल समर्थक थिए । तर, संविधानका अधिकांश अन्तर्वस्तुमा उनको असहमति थियो । पौडेल बेलाबेखत आफ्नै सभापतिलाई दवाव दिन्थे ।
 

मधेश जलिरहेकै थियो । दीपावली र मसाल एकैपटक बलिरहेको थियो । संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा संविधान विश्वमै अनुकरणीय थियो । अंक गणितमा टिप्पणी गर्ने ठाउँ थिएन । बिजगणित अंकगणितभन्दा जटिल थियो । प्रक्रियाबाहिर रहेका ८ प्रतिशत शक्ति नै मधेशमा आगो बाल्न काफी थिए । तर, पौडेलले ठोकुवा गरे, ‘संविधान कल्प वृक्ष नै हो ।’ उनको भनाइमा संविधानमा जसले जे खोज्यो त्यही भेट्थ्यो । जुन कुरा कल्पनाबाहिरको कुरा थियो । एउटै संविधानमा राजतन्त्र, गणतन्त्र, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, बहुलवाद, संघीयता, एकात्मकता अट्नै सक्दैनथ्यो र अटेन । तर, उनले भने, ‘यो कल्प वृक्ष नै हो ।’ कांग्रेस चाहन्थ्यो, ‘धर्म निरपेक्षता नहोस्, सके हिन्दु धर्म होस्, नसके धार्मिक स्वतन्त्रताकै नाममा हिन्दु धर्मको संरक्षणमा उभिन सकियोस् ।’ सत्ताको केन्द्रमा कम्युनिष्टहरु आउँदा ‘राजनीतिक स्वच्छन्दता’को मृत्यु हुने भयले कांग्रेस आक्रान्त थियो, त्यसैले कांग्रेसजन भन्दै थिए, ‘बहुलवाद प्रजातान्त्रिक समाजवादको मुटु हो, बहुलवादको विकल्प खोज्न सकिन्नँ ।’ प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मूख शब्दप्रति सन्देह थियो, कांग्रेस समाजवाद हटाउनुपर्ने वा अघिल्तिर प्रजातान्त्रिक शब्द थप्नुपर्ने अडान लिँदै थियो । संघीयता उनीहरुका लागि ‘भालुको कम्पट’ बराबरै थियो । सिद्धान्तमा संघीयता छोड्न नमिल्ने तर अन्तरवस्तुमा स्वीकार्न नसकिने ‘बिलखबन्द’मा कांग्रेस थियो । त्यसैले नेताहरुले भन्थे, ‘यो सम्झौताको संविधान हो ।’ पौडेलको ‘कल्पवृक्ष’ कांग्रेसकै मान्यता र संविधानका अन्तर्वस्तुको पूर्णत विपरित थियो ।
 

अर्काथरी शक्तिहरु नयाँ संविधानलाई ‘विष वृक्ष’ ठान्थे । उनीहरु भन्थे, ‘यो संविधान सेवन गरियो भने देशकै मृत्यु हुन्छ ।’ उनीहरु नजिकै आएको प्रगति देख्दैनथे । तर, सुदूर भविष्यको कल्पना गर्थे । उनीहरुलाई आँखै अगाडिको गणतन्त्रको भ्रुण जोगाउन कुनै चासो र जिम्मेवारी बोध थिएन । ‘धर्तिको झुपडीमा लागेको डढेलो निभाउनतिर उनीहरुको ध्यान गएन । बरु, शून्यमा महल ठड्याउने सपनामै निदाए । वैद्य, विप्लव समूह गणतन्त्र, संघीयता, धर्म्निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समावेशिता जस्ता मुलभूत उपलब्धिको रक्षार्थ संविधानको पक्षमा उभिनुपथ्र्यो । तर, उनीहरु ‘दोषी चश्मा’ कै शिकार हुन पुगे । उनीहरुका लागि नयाँ संविधान कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ भयो र संविधानको विरोधमा उत्रिए ।
 

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका शब्दका मधेशवादीका लागि नयाँ संविधान ‘अमृत फल’का रुपमा आएको छ । प्रचण्ड भन्छन्, ‘नयाँ संविधानले मधेशीका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ । तर, उनीहरु संविधानलाई डरलाग्दो वस्तुका रुपमा प्रचार गरेर जनता तर्साउँदैछन् ।’ नयाँ संविधान पूर्ण छैन । तर, नयाँ संविधानले मधेशी चाहनाको अधिकतम् सम्बोधन गरेको छ । पहिचानसहितको मधेश स्वायत्त प्रदेशको सपनालाई नयाँ संविधानले सार्थक रुप दिएको छ । यति मात्र होइन, नागरिकताको समस्यालाई पूर्णतः सम्बोधन गरिएको छ । अब कोही पनि मधेशी नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपर्ने छैन । राज्यका सबै अंगहरुमा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई संशोधन गरी समानुपातिक व्यवस्थाका लागि दलहरु तयार छन् । यसले मधेशी नागरिकको राज्यसत्तामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणजस्ता मुद्धाहरु पनि सुल्झिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधानलाई ‘विष वृक्ष’ देख्ने मधेशी नेताहरुको प्रवृत्ति आफ्नै लागि घातक छ ।
 

नयाँ संविधान सहमतिकै दस्तावेज हो । अधिकांशले ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा’ नै रोजेका छन् । तर, मधेशी र माओवादीका लागि नयाँ संविधान ‘दुवै आँखा देख्ने मामा’ नै हो । यसले परिवर्तनको क्षितिजलाई देख्न सक्छ, गणतन्त्रको शिशुलाई तरुण बनाउने सामथ्र्य राख्छ, अनि उत्पीडितहरुको मुहारमा समृद्धि, जीवनको आकांक्षा र मुस्कान भर्न सक्छ । तसर्थ, २०४७ सालको संविधान अध्ययन गरेर जसले २०७२ को संविधान अध्ययन गर्नेछ, त्यसले यो अनुभूत गर्न सक्छ कि नयाँ संविधान अगाडि जाने खुल्ला द्वारसहितको प्रगतिशील संविधान हो ।
 

संविधान पूर्ण छैन । तर, यो लङ्गडो नभएर केही ख्याउटे छ । सबै कुरामा परिवर्तनको अनुभूति भएपनि शासकीय स्वरुपमा यसले नयाँपन दिन सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको व्यवस्था र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको व्यवस्था हुन सकेको भए नयाँ संविधान पूर्ण तन्दुरुस्त शिशुको रुपमा जन्मन्थ्यो । तर, केही ख्याउटे भएपनि उचित पालनपोषणद्धारा नयाँ शिशुलाई स्वस्थ र गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्नेमा शंका गर्नु ‘बच्चा ख्याउटे भएकोमा हत्याको बाटो लिनु’ हुन्छ । जुन कुरा राष्ट्र, जनता र परिवर्तनका दृष्टिमा गम्भीर अपराध हुन जान्छ ।
 

कुनै बेला थियो । राजालाई विष्णुको अवतार मानिन्थ्यो । राजा र राजतन्त्रको विरोध गर्नु राजनीतिक दृष्टिमा आपराधिक कार्य मात्र नभएर धार्मिक दृष्टिमा ‘पाप कर्म’ ठानिन्थ्यो । कसैले गणतन्त्रको कुरा ग¥यो भने त्यसले दर्जनौं अभियोगको सामना गर्नुपथ्र्यो, आंतककारी, देशद्रोही, पापी, सनातन धर्म र संस्कृति विनाशक, आततायी, विकास विरोधी, आदि, इत्यादि । कसैले गणतन्त्रको कुरा गर्नु उसको जीवनको जोखिम त थियो नै, त्यसमाथि सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिमा पनि ऊ अक्षम्य हुन्थ्यो । तर, आज परिस्थिति फेरिएको छ । गणतन्त्र भन्दा आतंककारी देख्नेहरु आज ‘गणतन्त्र जिन्वाद’ भन्दैछन् । संविधानको स्वागतार्थ ३ र ४ असोजमा आयोजित कार्यक्रमका दृश्य हेर्दा लाग्थ्यो, ‘१५ वर्षपछि नागरिकहरु निद्राबाट ब्यँुझेका छन्, आंतककारीका मुद्धा देशका मुद्धा बनेका छन् । हिजो गणतन्त्र भन्नेलाई बक्रदृष्टिले हेरिन्थ्यो । तर, आज राजतन्त्रप्रति ‘हेयभाव’ छ । यो माओवादीकै जीत हो, परिवर्तनकै जीत हो । यसमाथि गर्व गर्न नसक्नु ‘सन्तानप्राप्तिको क्षणमा विक्षिप्त हुनु’ जस्तै हो । जुन, एक असल र जिम्मेवार अभिभावक ले सोंच्नै सक्दैन ।
धेरै पर जानुपर्दैन । १५ वर्ष अघिसम्म समाज र राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति शून्यप्रायः हुन्थ्यो । सामाजिक, राजनीतिक र विकासका मुद्धामा महिलाले राखेका जायज तर्क र मान्यतालाई ‘पोथी बासेको’ भन्दै खिल्ली उडाइन्थ्यो । पित्तृसत्ताले सिर्जना गरेको दासत्व लाचारीपूर्वक अनुशरण गर्नु उनीहरुको ‘कर्तव्य’ ठानिन्थ्यो । दलितहरु माथि गरिने व्यवहार र अपमान निकै घातक र दर्दानाक थियो । आज उनीहरु राजनीतिको केन्द्रमा आफ्नो भूमिका खोज्दैछन् । पूर्ण नभएपनि नयाँ संविधानले त्यसको जग बसालेको छ । यसलाई अवमूल्यन गर्नु र विष वृक्ष देख्नुभन्दा ठूलो दृष्टिभ्रम अरु के होला ?
 

नेकपा (एमाले) विगत अढाई दशकदेखि सत्ताको वरिपरि घुमेको छ । तर, उसले मनमोहन अधिकारी नेतृत्व कालको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं र सामाजिक सुरक्षा भत्ता’लाई आजसम्मको उपलब्धिको रुपमा प्रचार गर्दैछ । नागरिक प्रश्न गर्छन्, ‘यत्रो वर्ष एमालेले के ग¥यो, ‘एमालेजन भन्छन्, हामीले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दियौं ।’ उनीहरु एमालेले २०५१ पछि के ग¥यो ? भन्दै भन्दैनन्, खाली दुई दशक पुराना दुई कामलाई आजीवन ब्याज ठान्छन् । माओवादीका मुद्धा संविधानमा लिपिवद्ध छन्, राजनीतिक श्रेष्ठता सावित भएको छ । तर, उनीहरु नै आफ्ना उपलब्धिको स्वामित्व लिन लालयित छैनन् । दुनियाँ भन्छ, गणतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता माओवादीको बच्चा हो, यो उनीहरुले नै जन्माएका हुन् । तर,  हामी भन्दैछौं, ‘यो बच्चा हाम्रो होइन, जिम्मा लिन सकिन्नँ ।’ यो भन्दा ठूलो लघुताभाष र अदुरदृष्टि अरु केही होला ? नयाँ संविधान रामचन्दले भनेजस्तो ‘कल्प वृक्ष’ होइन । अझ, वैद्य, विप्लव, उपेन्द्र, महतो, भट्टराई, ठाकुरहरुले भनेजस्तो ‘विष वृक्ष’ त हुँदै होइन । यो एक बोधीवृक्ष अवश्य हो । यसले परिवर्तनका मुद्धा र नागरिक आकांक्षाको बोध गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । यसले युगको आवाज सुन्दछ, नागरिक मतको सम्मान गर्छ, प्रगतिको द्वार खुल्ला राख्छ । तसर्थ, नयाँ संविधान विगतको स्वामित्व, वर्तमानको यथार्थता र भविष्यको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नसक्ने एक बोधी वृक्ष हो  ।
साभार ः एभरेष्ट दैनिक