जनताको हातमा संविधान खै ?

नयाँ संविधान जारी भएको एक साता पुग्यो । संविधान जारी भएसंगै लागू पनि भएकाले संविधानमा के प्रावधान राखिएको छ भन्ने नागरिकको चासो मात्र होइन उनीहरुले जान्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ तर अहिलेसम्म संविधान जनताको हातमा पुग्न सकेको छैन । हुँदाहुँदै सभासदहरूले समेत संविधान पाउन सकिरहेका छैनन् । संविधान जारी गरेसंगै संविधानको उपहार लिएर जिल्ला फर्किने सभासदलाई संविधान नपाउँदा समस्या भएको छ । हुन त संविधानका मस्यौदा र संशोधनमा राखिएका प्रावधानबारे चासो राख्ने धेरैले थाहा पाइसकेका छन् । विद्युतीयप्रति धेरैले कम्प्युटर र मोबाइलमा समेत सुरक्षित गरिसकेका छन् तर पनि आम नागरिकले संविधानका प्रतिहरु सहजै पाउन सकिरहेका छैनन् । संविधानका प्रतिहरु छापेर जनताको हातहातमा पु¥याउन ढिला गरिंदा यसले संविधानमा भएका विषयवस्तुबारे जानकारी दिन ढिला हुन्छ र जनतामा अन्योल सिर्जना हुनसक्छ । खासगरी अहिले तराई मधेशमा भइरहेको आन्दोलनमा घ्यू थपिनुको सानो अंश यो पनि हो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिहरुले संविधानमा मधेशको हितका लागि केही पनि उल्लेख नगरिएको भनिरहेका छन् तर संविधानमा के–के छ भन्ने यथार्थ मधेशी जनताले जान्न पाइरहेका छैनन् । कम्तिमा समर्थन वा विरोध गर्नेहरुले संविधान पढेरै गरुन् । लहलहैमा समर्थन वा बिरोध गर्दा त्यसले समस्या मात्र बल्झाउाछ । त्यसैले जतिसक्यो चााडो संविधानका प्रतिहरु छापेर जनताको हात–हातमा पु¥याउन ढिला गर्नुहुँदैन । संविधानसभाबाट संविधान बन्नु नेपाली राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा नौलो प्रयोग हो । २००७ सालदेखि नेपाली जनतालाई पटक–पटक सपना देखाउने तर पूरा नगर्ने एउटा जटिल राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको थियो संविधानसभा । अन्ततः ६५ वर्षको लामो यात्रापछि संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ । संविधान गतिशील दस्तावेज हो, आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुँदै पनि जाला तर संविधानसभाबाट संविधान बन्नु महत्वपूर्ण घटना हो । एकातिर संविधान बनेको खुशियालीमा देशब्यापीरुपमा दीपावली, शुभकामना आदानप्रदान, अभिनन्दनजस्ता कार्यक्रम चलिरहेका छन् भने अर्काेतर संविधानको बिरोधमा मधेशमा आन्दोलन चर्काइएको छ । यसैमा भारतीय चासो पनि मिसिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा राख्न निकै कठिन भइरहेको छ । सीमा क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले धर्ना दिइरहेका छन् भने यसकै बहानामा भारतले नाकाबन्दीको शुरुवात गरेको छ । घोषणा गरेरै नाकाबन्दी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बिरोध थेग्न नसक्ने देखेर भारतले घुमाउरो पारामा नाकाबन्दी लगाएको छ । एकातिर संविधान लागु गर्ने चुनौती र अर्कोतिर राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न भइरहेको बेला केही प्रमुख दलभित्र विभाजनका घटना पनि हुन थालेका छन् । यी सबैखाले चुनौतीलाई पार लगाउने भनेको अहिले बनेको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । अहिलेको संविधान लागूभए धेरै समस्या समाधान भएर जानेछन् । खासगरी विभिन्न क्षेत्र र समुदायको अधिकारको सवालमा अहिलेको संविधान प्रगतिशील चरित्रको छ । यसमा थप गर्नुपर्ने थुप्रै विषय बाँकी छन् तर संविधान अपूरो भयो भनेर संविधानमा समावेश भएका प्रगतिशील प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गरिएन भने अहिलेसम्मको उपलब्धि खेर जाने खतरा रहन्छ । देश सधैं अस्थिरतामै रहने खतरा कायम हुन्छ । अहिलेको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता नवीनतम उपलब्धिहरु संस्थागत गरेको छ । यी उपलब्धि संविधानमा त संस्थागत भएका छन्, अब यी उपलब्धिलाई जन–जनको मनमा प्रतिबिम्बित हुन जरुरी छ । त्यसका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालना आवश्यक छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यहाँभित्र रहेका अन्तर्वस्तुबारे आम नागरिकले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । संविधान त बनेको छ तर यसमा के छ भन्ने आम नागरिकले थाहा पाएनन् भने उनीहरुले यसको अपनत्व लिन सक्दैनन् । राज्यका नीति निर्माताहरुले यस्तो अपेक्षा गर्नुपर्छ, हर नागरिकले संविधानका बुँदा–बुँदा थाहा पाउन् र त्यसबाट प्रतिफल लिन उनीहरु आफै अघि सरुन् । त्यसैले पनि तत्काल जनताको हात–हातमा संविधान पुग्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सभासदहरु जनताको घर–घरमा पुगेर संविधानको अन्तर्वस्तुबारे ब्याख्या गर्न शुरु गर्नुपर्छ ।