बालअधिकारको प्रत्याभूति आवश्यक

बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापनाका लागि चरणबद्ध अभियानहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय निकाय हुँदै जिल्ला तहसम्म यी अभियान चलिरहेका छन् । गाविस, नगरपालिका, जिल्लाहुँदै समग्र देशलाई नै बालमैत्री देश घोषणा गर्ने यसको मूल उद्देश्य हो । अहिले सामाजिक जागरणका विविध अभियानहरु चलिरहेका छन् । खुला दिसामुक्त, महिला हिंसामुक्त, छुवाछुतमुक्त, पूर्ण खोपयुक्त, पूर्ण साक्षर, अनिवार्य शिक्षा घोषणाजस्ता थुप्रै अभियानहरु चलिरहेका छन् । नेपालसहित मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका देशहरुमा राष्ट्रसंघकै आह्वानमा यी अभियानहरु सञ्चालन गरिएको हो । विश्वका अन्य मुलुकहरु भौतिक विकासको दिशामा तीब्ररुपमा अघि बढिरहेको बेला हामी मानवीय विकासमै अल्झेका छौं । मानवीय विकास र भौतिक विकास सँगसँगै अगाडि बढेन भने भौतिक विकासको मात्र अर्थ हुँदैन । भौतिक विकासको लक्ष नागरिकको सम्पन्नता र देशको समृद्धि हो । जुन देशका नागरिक मानव विकास सूचकांकमा धेरै पछाडि छन्, त्यहाँ एक त सोचेजस्तो भौतिक विकास हुन सक्दैन भने भएको विकासले पनि स्थायित्व पाउँदैन । विकास केका लागि भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । विकास नागरिकका लागि हो, जसका लागि विकास गरिन्छ, उनीहरुको चेतनास्तर नै विकासको उपभोग गर्ने तहसम्म विकास भएन भने भौतिक विकासको मात्र अर्थ हुँदैन । त्यसैले पनि अहिले नेपालमा चलिरहेका विविध सामाजिक जागरणका अभियानहरुलाई हाम्रो मानवीय विकासका लागि भइरहेका सकारात्मक पहलको रुपमा लिएर सफल बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बालमैत्री शासन प्रवद्र्धनको सवाल पनि यसैमा पर्दछ । नेपाललाई बालमैत्री देश घोषणाका लागि अभियान चलिरहेको छ । त्यसअन्तर्गत दाङलाई आगामी ६ वर्ष्भित्र बालमैत्री जिल्ला घोषणा गर्ने लक्षका साथ सबै गाविस र नगरपालिकाहरुमा बालमैत्री शासन प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बालमैत्री घोषणाका निश्चित मापदण्ड रहेका छन् । ती मापदण्ड पूरा गर्न निकै कठिन पनि छ । नेपालमा जुनसुकै सामाजिक जागरणका अभियान सञ्चालन गरिए पनि ती मूलतः नागरिकको चेतना र आर्थिक पक्षसँग जोडिएका हुन्छन् । बालमैत्री घोषणामा पनि नागरिकको चेतना र उनीहरुको आर्थिक पाटो निकै महत्वपूर्ण हुनजान्छ । हरेक नागरिकमा आफ्ना बालबालिकाको भविष्यप्रति गम्भीर बन्ने र उनीहरुको विकासका लागि आर्थिकरुपमा सवल रहने स्थिति नहुँदासम्म बालमैत्री घोषणा संभव देखिदैन । सबैभन्दा पहिले हरेक अभिभावकहरु बालमैत्री बन्न आवश्यक छ । हरेक घरपरिवार बालमैत्री बन्न आवश्यक छ । अनि मात्र समुदाय, गाउँ हुँदै जिल्ला र देश बालमैत्री हुनसक्छ । त्यसैले हरेक अभिभावकलाई बालमैत्री बनाउन उनीहरुको चेतना र आर्थिक सवलता जरुरी छ । अधिकारको पाटोबाट मात्र हेर्दा हरेक अभिभावक आफ्ना बालबालिकाप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ भनिएला तर जीवनव्यवहार चलाउने क्रममा अधिकारको कुराले मात्र पुग्दैन, त्यहाँ आर्थिक आधार पनि चाहिन्छ । त्यसैले हरेक अभिभावकलाई बालमैत्री बनाउन उनीहरुलाई आर्थिकरुपमा सवल बनाउनेतिर पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । बालअधिकार महासन्धिले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई महत्वपूर्ण अधिकारको रुपमा अघि सारेको छ । यी चारवटै अधिकार स्थापित गर्नु नै बालमैत्री शासनको मुख्य उद्देश्य हो । बालमैत्री घोषणाको एउटा महत्वपूर्ण सूचक विभेदको अन्त्य हो । सबै बालबालिकाले समानरुपमा विकास गर्न पाउने हक स्थापित गर्नु यसको महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय नै विभेद हो । बालबालिका कस्तो घरपरिवारमा जन्मन्छन्, उनीहरुको विकास त्यसमै निर्भर रहने अहिलेको परिपाटी रहँदासम्म बालमैत्री शासन खोक्रो नारामात्र हुनेछ । खासगरी शिक्षाको सवालमा नेपालमा ठूलो विभेद रहेको छ । यस्तो कुनै पनि देशमा हुँदैन । बालबालिकाले कुन स्तरको शिक्षा लिने र भोलि के बन्ने उनीहरुको प्रतिभा र क्षमतामा होइन, अभिभावकको आर्थिकस्तरमा निर्भर गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले बाल विकास र बाल सहभागिताको सवाल हास्यास्पदजस्तै बनाएको छ । नेपाललाई साँच्चिकै बालमैत्री बनाउन राज्य गम्भीर छ र सरोकारवालाहरु त्यसमा प्रतिबद्ध छन् भने सबैभन्दा पहिले सबै बालबालिकाले समान शिक्षा पाउने व्यवस्थाको नीतिगत मात्र होइन व्यवहारिक प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । यो राज्यको दायित्व पनि हो । हरेक बालबालिका सम्मानजनक ढंगले बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने र समानरुपमा हरेक ठाउँमा सहभागिता जनाउनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु बालमैत्री शासनको प्रत्याभूति गराउनु हो, यसलाई सफल बनाउन सबैको दायित्व हो ।