सत्ता स्वार्थमामात्र नलागौं

संविधान मस्यौदा समितिले नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माणको काम प्रारम्भ गरेपछि अब चाँडै नयाँ संविधान जारी हुने आशा पलाएको छ । केही नेताहरुले यही असारभित्रै संविधान निर्माणको कामले पूर्णता प्राप्त गर्ने बताइरहे तापनि जनस्तरमा विश्वासयोग्य वातावरण बन्न सकेको छैन । विगतका राजनीतिक घटनाक्रम र पृष्ठभूमि हेर्दा पनि यो सत्य हो कि, भनेका काम कहिल्यै समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । भनाइ र गराइमा देखिएको ठूलो खाडल अब अन्त्य हुन सक्यो भने राजनीतिक विश्वसनीयता बढ्ने आशा गर्न सकिएला । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको दशकौं पुरानो सपना पूरा नगरेरै पहिलो संविधानसभाको अवसान भएको परिस्थितिमा दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा दलहरु र नेतृत्ववर्ग पुगेकाले नै १६ बुँदे सहमतिका लागि अनुकूल वातावरण बन्न पुग्यो । यो सहमतिमा विदेशी शक्तिहरुले चलखेल गर्ने ठाउँ नपाउनु आफैमा सकारात्मक कदम हो । यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मुलुक ३÷४ वर्ष्भित्र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अग्रसर हुने आशा गर्न सकिन्छ । १६ बुँदे सहमतिप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाललगायतका दलहरुले संविधान मस्यौदा समितिको बैठकमा सहभागिता जनाउनुले ठूलो अर्थ राख्छ । कुनै विषयमा हरेक राजनीतिक दलका आ–आफ्ना फरक–फरक दृष्टिकोण हुन सक्छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो । फरक मतलाई सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । संविधान निर्माणको सवालमा आफ्ना फरक मत वा दृष्टिकोणलाई लिएर जनताबीच जान सबै दलहरु स्वतन्त्र छन् । त्यसैले संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट कुनै दल बाहिरिनु हुँदैन । यसखालको वातावरण बनाउनु सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल र संविधानसभाको कर्तव्यभित्र पर्दछ । सत्ता स्वार्थका कारण संविधान निर्माणको काममा तीब्रता दिइएको वा हतारो गरिएको हो भने त्यसले भविष्यमा धेरै जटिलता ल्याउनेतर्फ सावधानी अपनाउन जरुरी छ । एक–दुई महिना अगाडि–पछाडि हुँदैमा कुनै पहाड खसिहाल्ने छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान घोषणापछि गर्नुपर्ने पदको भागबण्डा अहिले नै गरिसकेको समाचार जसरी सार्वजनिक भइरहेको छ स्वार्थ मिलेपछि मात्र सहमति भएको सन्देश जनतामा नजानु नै राम्रो हुन्थ्यो । फेरि स्वार्थको टक्कर हुँदा संविधान निर्माण प्रक्रियामा अबरोध नआओस् भन्नेतर्फ विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु पूर्वसहमतिप्रति इमानदार मात्रै रहन सके भने नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने परिस्थितितर्फ मुलुक अग्रसर हुनेछ । नयाँ संविधान बनिसकेपछि संघीयताको विवाद पूर्णरुपमा हल नभए पनि अन्य धेरै समस्याहरु समाधान भएर जानेछन् । राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकास मात्र हैन, अब राष्ट्रको नवनिर्माण सबैको अभिष्ट बन्न सक्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रका लागि त्याग गर्ने र इमानदारिता देखाउने बेला आएको छ । यही कुराको थोरैमात्र बोध भएर होला, संविधान निर्माण हुने परिस्थिति बन्न थालेको छ ।