निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आग्रह

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा आइतबार पोखरामा बजेट पूर्वको अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयहरुको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो । अन्तरक्रियामा पश्चिमाञ्चका विभिन्न जिल्ला तथा नगर  उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि, कास्की स्थित विभिन्न वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि एवं वैंकिङ र वाणिज्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको सहभागागिता रहेको थियो ।  अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, आयकर विभागका महानिर्देशक, राजश्व परामर्श समितिका संयोजक, भन्सार विभागका महानिर्देशकहरु सम्मिलित अन्तत्र्रिmयामा उद्योगी÷ व्यवसायीहरुले आ–आफ्ना सुझावहरु राखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष देव क्षेत्रीले राजश्व गोष्ठीले निजी क्षेत्रका विचार सरकारसमक्ष राख्ने अवसर मिलेको बताए । उनले आगामी बजेटमा आप्mना मागहरु संवोधन गरिने विश्वास पनि व्यक्त गरे । राजश्व सचिव नवराज भण्डारीले सरकार तथा निजी क्षेत्र दुबैमा खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुन नसक्दा समस्या सृजना भएको स्पष्ट पारे । उनले आउँदो बजेटमा विनियोजन हुने पूँजीगत खर्चलाई सही सदुयोग गर्नु र पुनर्निर्माणमा लाग्नु सरकारको लागि चुनौति भएको बताए । उनले पछिल्लो समय यथेष्ट राजश्व उठेकाले नै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कम ऋण लिएको प्रष्ट पार्दै बजारमा अनौपचारिक क्षेत्रको भूमिका कम गर्न समेत अर्थमन्त्रालय क्रियाशिल भएको बताए । एक अर्को प्रसंगमा उनले बदमासी गर्ने र कर छल्नेलाई कडा कार्वाही गरी सडकमै ल्याउन अर्थमन्त्रालयले कडा नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न आफू प्रयत्नशील भएको उनको भनाई थियो ।  कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले कर सार्वभौम सत्ता सँग जोडिएको विषय भएकोले कर सबैले तिर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर प्रणाली निरन्तर सुधार भएको अनुभूति दिनु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले सरकार र  सरकारले निजी क्षेत्रलाई आक्षेप लगाएर समस्याको समाधान नहुने बताए ।  आगामी बजेटमा सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको प्रत्याभूत हुनुपर्ने बताउँदै उनले व्यवसायमा आएको कालोधनलाई निरुत्साहित गर्नु सरकारको पहिलो चुनौति र दायित्व  भएको  उल्लेख गरे ।  ‘व्यवसायमा अब असल संस्कार  प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, राजनीतिज्ञहरु सिण्डिकेटमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ भन्सार विभागका महानिर्देशक  शिशिर ढुंगानाले न्यून विजिकीकरणले राष्ट्रको अर्थतन्त्र लाई नै असर पु¥याएको स्वीकार्दै आउँदो केही समयमा नै भन्सारमा स्वचालित कर प्रणाली लागु  हुने जानकारी दिए ।  उनले करको बारे जानकारी दिन मोवाइल एल्पिकेशन तयार भएको बताए । आयकर विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले आउँदो बर्षको बजेटको आकार ठूलो हुने जनाए । उनले करदाता र कर प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सचेतना र शिक्षा, सहभागिता, कर प्रणालीमा सरलीकरण, संरचनामा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, करदातालाई सम्मान, कर प्रणाली सुधार, कर प्रशासनलाई सक्षममता  र करदातालाई सुविधा दिने जानकारी दिए । पश्चिमाञ्चल क्षेत्री उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष संजिव बहादुर कोइरालाले स्थानीय निकाय र नेपाल सरकारले लिने एकै प्रकृतिका करहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक  बालकृष्ण घिमिरेले नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका बढाउन घरमा एउटा गाई पाल्ने, चारवटा भिण्डिको विरुवा रोप्ने प्रवृत्ति हैन कि व्यवसायिक कृषिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट  आगामी बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयहरुलाईबुँदागत रुपले प्रस्तुत गर्दै राजश्व उपसमिति संयोजक नारायण कोइरालाले नीतिगत, आयकर,मूल्य अभिवृद्धिकर, कारोवार कर, लगानी वीमा,बासस्थानको लागि भएको खर्च, सामाजिक उत्तरदायित्व, पुनर्निर्माण कर, भन्सारमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए । प्रशासन कर मैत्री बन्नुपर्ने,करको दायरा बढाउनुपर्ने, करदाताको सुरक्षा र सम्मान हुनुपर्ने र अव्यवहारिक करका नीतिहरु सुधार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा गोर्खा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रवणकुमार जोशी,स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष  नवराज सुवेदी, तनहुँका अध्यक्ष  कृष्णराज पंडित, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बाबुराम गिरी, नवलपरासीका भीमबहादुर थापा,  गुल्मीका कृष्णप्रसाद पाण्डे, वालिङका शोभाकान्त पौडेल, बुटवलका महेशमान सिँह, पर्वतका हरिओम लामिछाने लगायत पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य तथा महिला उद्यमी विकास समितिका अध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदी, कार्यसमिति सदस्यहरु विश्वशंकर पालिखे, हीरा भट्टराई, सिटी डेभलपमेण्ट वैंकका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी, इञ्जिनियर बसन्तमोहन भट्टराई लगायतले कर प्रशासन र आगामी बजेटमा समेटिनु पर्ने विविधि विषयहरुमा सुझाव दिएका थिए ।