पुनर्निर्माणका ठोस योजना आवश्यक

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग जुटाउन सरकारले असार १० गते दाता सम्मेलन आह्वान गरेको छ । विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरु यो सम्मेलनमा आएर नेपालको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हुन त यसअघि भूकम्पलगत्तै विभिन्न देशबाट सहयोगको घोषणा नभएको होइन, तर प्रतिबद्धताअनुरुप सहयोग आउन सकिरहेको छैन । यसअघि सहयोग घोषणा गरेका देशहरुलाई पूर्वप्रतिबद्धताको स्मरण गराउँदै नयाँ सहयोग घोषणाका लागि वातावरण बनाउनु नै यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । सहयोग परिचालनको नीति र संयन्त्र चाहिने आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका लागि अध्यादेश ल्याएको छ । व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन शुरु हुने तयारी भइरहेको बेला अध्यादेशबाट कानून बनाउन हुन्थ्यो कि हुँदैन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । तर पनि पुनर्निर्माणका लागि सहयोगी नै हुने हो भने अध्यादेशबाटै ऐन बनाएर काम अघि बढाउनु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि सरकारलाई मात्रै अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले मन खोलेरै सहयोग गर्न नमानिरहेको बेला सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा प्राधिकरण बनाउने र त्यसमा सरकारकै मन्त्रीहरु रहने प्रावधानप्रति दाताहरु कति आकर्षित होलान् भन्ने आशंका कायमै छ । अब अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्ने भएपछि यसलाई विश्वासिलो संयन्त्रको रुपमा विकास गरेर दाताहरुको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मन जित्ने मात्र होइन, उनीहरुले दिने सहयोग राष्ट्रिय हितअनुकूल प्रयोग गर्दै देशभित्रको स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालनमा पनि वस्तुनिष्ठ योजना बनाउन आवश्यक छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको ठोस योजना आइसकेको छैन । दाता सम्मेलनपछि सम्भावित स्रोतको पहिचान गरेर वार्षिक बजेटमार्फत ठोस कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्छ । भूकम्पपछि दुई महिनाको अवधि हेर्दा विभिन्न घटनाक्रम बाहिर आए । यसलाई मुख्यतः तीनवटा विशेषताको रुपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । त्यसमध्येको एउटा हो, सरकारी असफलता । भूकम्पलगत्तै जुन पहलकदमी लिएर सरकारले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपथ्र्यो, त्यहाँदेखि नै यसले सही गति लिन सकेन । त्यसपछि त्रिपालकाण्डसम्म आउँदा सरकारी अधिकारीहरु अवसर पाएको खण्डमा जतिसुकै आपतको बेलामा पनि अपराध गर्न नछाड्दा रहेछन् भन्ने देखियो । यहीरुपमा अघि बढ्दा पुनर्निर्माणको काम सहजरुपमा अघि नबढ्ने र ठूलो अनियमितता हुने देखिन्छ । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरुलाई निरन्तर नियमनमा राखेर कसरी काम अघि बढाउने अहिलेको चुनौती हो । यसका लागि संसदीय समितिहरु गठन गरेर अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो बीचमा देखिएको दोस्रो विशेषता हो– विदेशी दादागिरी । भारतीय मिडिया हुँदै शुरु भएको विदेशीहरुको दादागिरी यो बीचमा निकै देखियो । अहिले पनि कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आफू खुशी कार्यक्रम लागु गरिरहेका छन् भने हरेक देशले यसरी नै आफ्नै संयन्त्रबाट सहयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धेरैको चाहना देखिन्छ । असार १० को दाता सम्मेलनले यो प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सहयोग सरकारमार्फत नै गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नीति पारित गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी असफलता र विदेशी दादागिरी यो बीचमा देखिएका नकारात्मक पक्ष हुन् भने जनस्तरमा देखिएको सहयोगी भावना सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । पुनर्निर्माण वा नवनिर्माणको सन्दर्भमा मात्र होइन, हरेक दृष्टिले यो नेपालको महत्वपूर्ण सम्पत्ति पनि हो । भूकम्पले महाबिपत्ति सिर्जना गरेसँगै देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सहयोगको लहर नै चलाए । कतिपय विदेशी दाताहरुले दिएको आश्वासनभन्दा धेरै रकम नेपाली जनताले नै उठाएर प्रधानमन्त्री राहतकोषमा जम्मा गरिदिए । जिल्ला जिल्लामा राहत संकलनको लहर नै चल्यो । विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट राहत संकलन गरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेरै वितरणसमेत गरे । प्रायःजसो स्थापित सबै दलका नेता कार्यकर्ताहरु पीडित क्षेत्रमा पुगेर पुनर्निर्माणका लागि श्रम अभियान नै चलाए । जनस्तरबाट थालिएका यी सबै उत्साहपूर्ण अभियान हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने राज्यतहबाट सही नीति र योजना आएको खण्डमा जनस्तरबाटै पुनर्निर्माणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । त्यसैले अहिले बन्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरण होस् या सरकारले आह्वान गरेको दाता सम्मेलन । चाहे सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट होस् वा अन्य कुनै कार्यक्रम, अहिलेसम्मको यथार्थ समीक्षासहित वस्तुनिष्ठ कार्यक्रम बनाउन सक्नुपर्छ ।