0
महाविनाशकारी महाभूकम्पले पु¥याएको अपुरणीय क्षतिका कारण मुलुकको भविष्य वर्षौं पछाडि धकेलिएको छ । गहिरिदै गएको राजनीतिक संकटबाट मुलुकले पार पाउन नसकेको अवस्थामा भूकम्पको प्राकृतिक बिपत्तिको सामना गर्न दलहरुले सहमति र एकताको सन्देश दिएका छन्, यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्ने जिम्मेवारी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा कुनै एक पक्षको नभएर सम्पूर्ण नेपालीको हो । सबैको साझा लक्ष, प्रतिबद्धताबाट नै संकट सामना गर्न सहज हुनेछ । यो प्राकृतिक बिपत्तिको घडीमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सकियो भने यसले मुलुकलाई दीर्घकालीनरुपमा शान्ति, स्थिरता र विकासको मार्गमा अग्रसर गराउन सक्नेछ । अहिलेको प्राकृतिक बिपत्तिमा जसरी राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वले साझा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । अहिलेको बिनाशकारी भूकम्पमा राहत वा पुनःस्थापनाको नाममा विभिन्न दाताहरुको आफूखुशी काम गर्ने चाहना जसरी प्रकट भयो, त्यसले बलियो राज्यको आवश्यकता धेरैलाई महसुस गराएको छ । राज्य बलियो भयो भने मात्रै विदेशीहरुले हेप्न पाउँदैनन् र अहिलेको संकटबाट मुलुकले पार पाउन सक्छ भन्ने आमधारणा बनिसकेको छ । राज्यलाई बलियो बनाउनु भनेको दरिलो सरकार र प्रभावकारी राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्ने विषयसँग जोडिएको सवाल हो । हाम्रो सरकारले राहतका नाममा त्रिपालको समेत जोहो गर्न सकेको रहेनछ । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, बिपत सामना गर्ने पूर्वतयारी पटक्कै देखिएन । यही कमजोरी देखेर नै विदेशीले हेपेका होलान् । यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । बिपतको सामना गर्दै त्यसको व्यवस्थापन र राष्ट्रको नवनिर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठेको हो भने त्यो सकारात्मक छ । तर काले खत्री वा खत्री कालेको रुपमा सरकार गठन, पुनर्गठनलाई लिइएको हो भने त्यो औचित्यहीन हुनेछ । आफै रोगले ग्रसित भएका बुढाखाडा नेताहरुले राष्ट्रको नवनिर्माण वा पुनःनिर्माणको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । आफ्नो निजी स्वास्थ्यको चिन्ता लिने व्यक्तिबाट राष्ट्रको नेतृत्व सम्भव हुँदैन । त्यसैले दोस्रो पुस्ताका सक्षम युवाहरुलाई सरकारमा पठाउने र दीर्घरोगी बुढा नेताहरुलाई आराम गर्न दिने गरी नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकियो भने केही आशा गर्न सकिन्छ । बुढा नेताहरुले आफ्नो सक्षमता देखाइसके, अब युवाहरुलाई अवसर दिन जरुरी छ । यस्तो संकटपूर्ण घडीमा राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यता छलफल गरिराख्नु पर्ने विषय होइन । विगतदेखि नै अप्ठेरो परिस्थितिमा मिल्दै आएका दलहरु एकताबद्ध भएर जानैपर्ने हुन्छ । अहिले देखिएको एकतालाई भरपर्दो र चिरस्थायी बनाएर लैजान सकियो भने संविधान निर्माणका लागि थप अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न सकिने छ । संविधान निर्माण र स्थानीय निकायहरुको निर्वाचनमा दलहरु चाँडै सहमतिमा पुग्न सके भने राजनीतिक व्यवस्थापनसँगै भूकम्पीय व्यवस्थापन सहज हुनेछ । त्यसैले अहिले देखिएको एकतालाई थप बलियो र मजबुत पार्न सकियो भने नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने आधार तयार हुनेछ । दलहरुको एकताबद्ध र संयुक्त प्रयासबाट नै बलियो राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिले राष्ट्रिय संकट सामना गर्नका लागि राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता बोध भएको छ । यसका लागि रैथाने प्रबृत्ति बोकेका, नयाँ सोच चिन्तन नभएका पुराना नेताहरुले व्यवधान खडा गर्न सक्ने सम्भावना छ । अरु क्यै नभए पनि मेरै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर अड्को थाप्ने सम्भावना छ । मुलुकको नवनिर्माण वा पुनःनिर्माण गर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गरी राष्ट्रियता बलियो बनाउन सक्ने सामथ्र्य अब बन्ने राष्ट्रिय सरकारसँग हुनुपर्छ । यसका लागि हरेक दलभित्र रहेका इमानदार राष्ट्रभक्त व्यक्ति र स्वतन्त्र नागरिक समाजले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम लरतरो ढंगले सम्भव हुँदैन । दरिलो र भरपर्दो नेतृत्वको आवश्यकता अहिले पनि खट्किएको छ । सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गराउन सक्ने बलियो सरकार निर्माण गरेर नै अहिलेको संकट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

Post a Comment

 
Top