0
मुलुकमा बालबालिका र बालश्रम बारे धेरै कुरा उठ्ने गरेका छन् । बालबालिकाको नाममा सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरुले धेरै कुरा गर्छन्, मोटो रकम खन्याउँछन् । तर बालबालिकाको अवस्था र बालश्रमका गतिविधि ज्यूँका त्यूँ छन् । नेपालमा अहिले पनि बालश्रमको भयावह अवस्था छ । नेपालमा झण्डै २२ लाख बालश्रमिक रहेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । संख्यात्मकरुपमा मात्र होइन, उनीहरुको काम गर्ने प्रकृति पनि निकै कडा छ । बालबालिकालाई कडा काममा लगाउने र भनेअनुसार काम नगरे शारीरिक र मानसिक यातना दिने पनि गरिन्छ । अझै पनि मान्छेहरु यति निष्कृष्ट र विभेदकारी छन्, आफ्ना छोराछोरीलाई टाइ हल्लाउँदै महंगा विद्यालय पठाउँछन् तर अर्काका छोराछोरीलाई घरमा भाँडा मझाउँछन्, चर्पी सफा गर्न लगाउँछन् र योभन्दा पनि तल्लोस्तरको काममा लगाउँछन् । अझ उनीहरुले ती बालबालिकालाई दयाको पात्र बनाउँछन् र आफूले आश्रय नदिए अलपत्र पर्ने दावी गर्छन् । यो विभेदकारी र घृणित कार्यको अन्त्य गर्न राज्य कडा र प्रभावकारीरुपमा अगाडि आउनैपर्छ । बालश्रम अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिले त राज्यको स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ र तद्अनुरुप कार्यक्रम पनि । सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल अगाडि नै छ । आवश्यक पर्ने कतिपय नियम कानून पनि छन् । तर बालश्रम कानूनले मात्र अन्त्य हुन सक्दैन । बालश्रम मानिसको गलत सोंच चिन्तनको उपज त हो नै, तर त्यसको मुख्य आधार वर्गीय संरचना नै हो । अहिलेसम्मका अध्ययनहरु बोलिरहेका छन् । कुनै पनि अभिभावकले अभावविना आफ्ना छोराछोरीलाई श्रम गर्न पठाउँदैन । यही अभाव र गरिवीको फाइदा उठाएर समाजमा रहेका कथित माथिल्लो तहका अभिजात वर्गीय मान्छेहरुले गरिबका छोराछोरीलाई दास बनाएर काममा लगाउँछन् । बालश्रम आर्थिक आधारसँग पनि जोडिएकाले बालश्रम अन्त्यको कार्यक्रम बनाउँदा राज्यले क्षणिक सुधार मात्र होइन, आमूल परिवर्तनकारी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यद्यपि सुधारात्मक कामबिना आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । बालश्रम अन्त्य नै गर्न सकिदैन भने पनि न्यूनीकरणका लागि गर्नसकिने कामबारे सरोकारवालाहरुले राज्यलाई सुझाव पनि दिइरहेका छन् । बालश्रम बढी प्रयोग हुने होटल, पसल र गाडीहरुलाई बालश्रममुक्त घोषणा गरेर त्यहाँ बालश्रमिक भेटिए कारवाही गर्नेदेखि उद्धार गरिएका बालबालिकाको उचित पुनस्र्थापना र संरक्षणका लागि पनि विकल्पसहितका कार्यक्रम अघि सारिनुपर्छ । बालबालिकालाई श्रममा लगाउनुको कारण खोजी गरेर अभिभावकको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम पनि राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ नै, सँगसँगै बालबालिकालाई श्रममा पठाउने अभिभाभावकलाई कारवाही गर्नेसम्मका दण्ड सजाय गर्न राज्य हिच्किचाउनु हुँदैन । श्रमिक बालबालिकालाई कामबाट त उद्धार गरिन्छ तर उद्धार गरेपछि उनीहरुको बाँकी लालनपालन र पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि काममा लगाउनेबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ । समाज सामन्ती व्यवस्थाबाट पूँजीवादतर्फ प्रवेश गरिरहेको बहस चलिरहँदा बालबालिकालाई दास युगतर्फ फर्काएर दासी बनाउने स्थितिको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्छ । हरेक नीति निर्माण तहमा बालबालिकाको सम्मानजनक उपस्थिति र उनीहरुका एजेण्डा उनीहरुले तय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ बालमैत्री सुशासनका कुरा अघि सारिनु जरुरी छ । बालश्रम बालअधिकारको क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिंदै आएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्य गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ भने अन्य सबै क्षेत्रले पनि यसमा सहयोग गर्नैपर्छ ।

Post a Comment

 
Top