विनाशकारी महाभूकम्पले झण्डै एक करोड देशबासीलाई प्रभावित गरेको स्थितिमा उद्धार एवं राहतको काम आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो । यसमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले देखाएको चासो र अग्रसरताले धेरै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपाली सुरक्षाकर्मीले उद्धार कार्यमा निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय रह्यो । सबै क्षेत्रको सहयोग र अग्रसरताका कारण भग्नावशेषमा पुरिएका मृतक एवं घाइतेहरुको उद्धार तथा खोजी गर्ने काम करीब–करीब सकिएको छ । घाइतेहरुको उपचार सरकारले निःशुल्करुपमा गर्ने भनिए पनि कैयौं ठाउँमा घाइतेहरु आफै उपचार गर्न बाध्य भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने र उनीहरुको पुनःस्थापना गर्ने काम अबको चुनौती हो । घरबारविहीन भएकाहरुको दीर्घकालीन पुनःस्थापना टाढाको विषय होला तर तत्कालका लागि त्रिपालसम्मको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । महाविनाशको बेला पीडित परिवारलाई अस्थायीरुपमा ओत लाग्ने ठाउँको समेत व्यवस्था हुन नसक्दा नागरिकको जीवन कति कष्टकर होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बिपत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हाम्रो राज्यसंयन्त्रको कुनै पूर्वयोजना र तयारी नभएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले होला, प्रधानमन्त्रीले स्वयं बिपत व्यवस्थापन मन्त्रालयको आवश्यकता महसूस गर्न थाल्नुभएको छ । यो भनेको आगो लागेपछि कुवा खन्ने तयारी गरे जस्तै हो । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले लाचारी मात्रै देखाएर हुँदैन, आफ्नो क्षमता प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्छ । भूकम्प प्रभावितहरुलाई समानुपातिक एवं योजनाबद्धढंगले राहत प्रदान गर्ने सवालमा स्पष्ट योजनाको अभाव देखिएको छ । कम्तिमा पनि सरकारी तहबाट प्रदान गरिने राहत आम पीडितहरुमा पुग्न सक्नुपर्छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभए पनि राज्यका अन्य संयन्त्रहरुलाई सक्रिय बनाएर समानुपातिकरुपमा राहत प्रदान गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । पीडित परिवारहरुले पनि बिपत्तिको बेलामा आफूले मात्र बढी राहत लिने सोच राख्नुहुँदैन । यसमा उनीहरुले समन्वयकारी एवं सहयोगी दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ । अप्ठेरो परिस्थितिमा सबैले धैर्य र विवेक देखाउन सक्नुपर्छ । नागरिकको गास बासको व्यवस्था गर्नका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने र सहयोग गर्ने मूल जिम्मेवारी सरकारको हो । पीडित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट योजना बनाउन सक्नुपर्छ । क्षति यकीन गर्ने, न्यूनतम सहयोगको बजेटिङ गर्ने र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेतर्फ तत्काल लाग्न जरुरी छ । अहिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले देखाएका सहयोगी हातहरु ढिलो गर्दै जाँदा पछाडि फर्कन सक्छन् । त्यसैले समयमै राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको प्याकेज बनाउन जरुरी छ । हाम्रो राज्य संयन्त्र निकै सुस्त र लोसे देखिएको छ । कसैलाई दोष मात्र लगाएर केही हुँदैन । तर अप्ठेरो परिस्थितिबाट पार पाउन कम्तिमा चनाखोपन देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्प प्रभावित केही जिल्लामा गाउँका गाउँ सखाप भएका छन् । त्यसैले पीडित परिवारलाई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण गर्ने काम निकै कठीन र चुनौतीपूर्ण छ । राज्यले कम्तिमा २÷४ कोठाको कटेरो बनाउनका लागि मात्रै सहयोग गर्न सक्यो भने पीडित परिवारले मुलुकमा राज्य वा सरकार भएको महसुस गर्नेछन् । यो बेला स्थानीय श्रम सीपलाई परिचालन गरेर पुनर्निर्माणको काममा लगाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले खाँचो छ व्यवस्थित योजना र प्रतिबद्धताको । तर अहिलेसम्म त्यस्तो देख्न पाइएको छैन ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment