विनाशकारी भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका जनतालाई वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै अस्थायी बसोबासका लागि तत्काल जस्तापाता उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुने देखिएको छ । विस्थापित सर्वसाधारणलाई अस्थायी बसोबासका लागि जस्तापाता उपलब्ध गराउन सरकारले परिचयपत्रका आधारमा रु १५ हजार तत्काल प्रदान गर्ने निर्णय गरेको भए पनि पर्याप्त उत्पादन र वितरणमा समस्या देखिएको हो । सरकारले गरेको सो निर्णयका बारेमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भने अस्थायी भरपर्दाे बास बनाउन भूकम्पमा घर क्षति भएका जनतालाई रु ५० हजार उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट हालसम्म सर्वसाधारण का पाँच लाख ७१७ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने दुई लाख ६९ हजार १९० घरमा आंशिक क्षति भएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भएका क्षतिको अवस्थालाई आँकलन गरेर उद्योगीले जम्मा ४९ हजार टन जस्तापाता आवश्यक पर्ने बताएका छन्, जसमध्ये ४० हजार टन सर्वसाधारणलाई र नौ हजार टन विद्यालयका भवनका लागि आवश्यक पर्नेछ । उद्योगीहरूले हालसम्ममा १३ हजार टन जस्तापाता प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको र अपुग ३६ हजार टन जस्तापाता अबको ४० दिनमा उत्पादन हुने दाबी गरेका छन् । उक्त दाबीअनुसार सरकारले अपुग जस्तापाता भारत र चीनबाट ल्याउने सोच बनाए पनि आन्तरिक उत्पादनले धान्ने देखिएको छ । तर विभिन्न प्रक्रियाका कारण वर्षायाम सुरु हुनुअघि सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग प्रभावित जनतासम्म तत्काल पु¥याउन कठिनाइ एकातिर छ भने अर्काेतिर हाल जस्तापाता उत्पादनमा ढिलाइ र मूल्यमा हुनसक्ने अनियमितता समस्याका रूपमा देखिएका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सरकारले राहत वितरणका लागि निर्देशिकाका आधारमा परिचयपत्र स्थानीय निकायमार्फत वितरण सुरु भइसकेको बताउँछन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई रातो, पूर्णघर क्षति भएकालाई निलो र आंशिक घर क्षति भएकालाई पहेँलो विपद् व्यवस्थापन राहत कार्ड छिट्टै वितरण गरिसक्ने उनको दाबी छ । सरकारले पूर्ण घरक्षति भएकालाई छिट्टै परिचयपत्र राहत रकम उपलब्ध गराउने दाबी गरे पनि जनताले कहिलेसम्म सो रकम पाइसक्ने र जस्तापाता कुन प्रक्रियाबाट कति मूल्यमा खरिद गर्ने भन्नेमा कतिपय अन्योल कायमै छ । हाल मुलुकमा जस्तापाता उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्योगहरू हुलास स्टिल, भगवती स्टिल, राजेश मेटल क्राफ्ट र आरती स्टिललाई सरकारले निर्यात नगरी स्वदेशमा मात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिइसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा जस्तापाता सहज रूपमा र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य, उद्योग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशकहरू सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजनमा जस्तापाता उद्योगीले वैशाख ११ गते अगाडिकै मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने तथा उद्योगले प्रकाशित गरेको मूल्यसूची आफ्नो वेवसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएपनि यसबारेमा कडा अनुगमन आवश्यक रहेको सर्वसाधारणको धारणा छ । समिति र उद्योगीबीच भएको छलफलमा तोकिएको मूल्यमा नबढ्ने गरी बिक्री वितरण गर्न सचेत गराउने र डिलर तथा वितरकले बिक्री वीजक जारी गर्दा बिक्री भएको वस्तुको मोटाइ, वजनजस्ता सबै विवरण खुलाउनेसमेत सहमति भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । अस्वाभाविक खरिद गर्ने व्यक्ति तथा निकायको पूर्ण विवरण लिएर मात्र बिक्री गर्ने तथा उपरोक्तअनुसार भए÷नभएको सबै पक्षले अनुगमन गरी सो नभएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा जस्तापाता उपलब्ध गराउनका लागि हुनसक्ने अनियमितताका सम्बन्धमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी विभागबाट नियमित रूपमा अनुगमन हुने र दुर्गम क्षेत्रसम्म सहज आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । जिल्लाका सदरमुकाममा उद्योगले तोकेको मूल्यमा हाल विद्यमान डिलरहरूले जस्तापाता उपलब्ध गराउने र दुर्गम क्षेत्रसम्म पु¥याउँदा ढुवानी भाडाका कारण भने मूल्यमा केही बढोत्तरी हुने उनको भनाइ छ । रासस
Post a Comment