0
यही वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पमा परी अहिलेसम्म सात हजार ८०२ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमध्ये विभिन्न मुलुकका ६७ जना, कर्मचारी ११, सशस्त्र प्रहरी बलका एक, नेपाली सेनाका नौ, नेपाल प्रहरीका पाँच र सर्वसाधारण सात हजार ७०९ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।      गृहमन्त्रालयले बिहीबार साँझ उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार घाइते हुनेको सङ्ख्या १६ हजार ४३२ पुगेको छ । हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सिन्धुपाल्चो क मा सबैभन्दा धेरै दुई हजार ९९१ पुगेको छ भने काठमाडाँैंमा एक हजार २१० पुगेको छ । भूकम्पका कारण १० हजार ७९० सरकारी घर तथा भवन पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् । आंशिकरुपमा १४ हजार ९९७ घर तथा भवन क्षति भएका छन् । सर्वसाधारणका दुई लाख ८८ हजार ७९८ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने आंशिकरुपमा दुई लाख ५४ हजार ११२ घरमा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।यता, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले यही वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा परी जनधनको क्षति भएका परिवारलाई तत्काल राहत तथा बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।     उनीहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जनताले अझै पनि बस्नका लागि त्रिपाल, पाल, खाद्यान्नलगायतका सामग्री पर्याप्त नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेको भन्दै सरकारले ती स्थानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।     व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा पुनः निर्माणको योजना बनाउन र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।     नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले जनताले त्रिपाल, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय सामग्री नपाएको गुनासो गरेकाले सरकारले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । बिहीबारदेखि सुरु भएको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा राहत, पुनः निर्माणलगायतका विषयमा विशेष सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत हुने जानकारी दिँदै उनले विपत्तिको समयमा सबै राजनीतिक दल मिलेर जानुपर्ने धारणा राखे । नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपालले दूरदराजका जनताले राहत नपाएको र राहत वितरण पारदर्शी नभएको गुनासो आएकाले तत्काल समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सबै राजनीतिक दलको सुझावको आधारमा प्रस्तुत हुने सङ्कल्प प्रस्तावले भूकम्पबाट क्षति भएको क्षेत्रको पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र नयाँ तथा एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि यो समय महत्वपूर्ण भएको बताए ।     एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले सरकारले राहत वितरण पारदर्शी नभएको गुनासो सर्वत्रबाट आएको, वास्तविक पीडितले राहत नपाएको तथा भेदभाव गरिएकाले तत्काल सच्याउन आग्रह गरे । उनले भूकम्पबाट क्षति भएका घर, बस्ती तथा राष्ट्रिय सम्पदाको पुनः निर्माणका लागि उच्चस्तरीय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्न र बजेट, योजना र क्रियाशीलताको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा सहभागी दलहरूको सहमतिमा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिएको छ । बिहीबारकै बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको भए पनि भूकम्पका कारण जनधनको क्षति भएको र पूर्व सभासद् चक्रबहादुर ठकुरीको सम्मानमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने भएकाले मानवीय तथा नैतिक हिसाबले पनि आजै सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त नहुने भएपछि शुक्रबारका लागि सारिएको बताइएको छ । पुनःनिर्माणको ठोस प्रस्तावसहित सो प्रस्ताव ल्याउन लागिएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जानकारी दिए । यसैगरी नेकपा (एमाले) ले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई एकताबद्ध भएर सामना गर्न र पुनःनिर्माणको महाअभियानमा जुट्न सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण नेपालीसमक्ष अपिल गरेको छ । भूकम्पले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति एवम् उद्धार, राहत, पुनःस्थपाना तथा पुनःनिर्माणको विषयमा केन्द्रित रहेर उक्त पार्टीको संविधानसभा÷संसदीय दलको बिहीबारको बैठकले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । साथै बैठकले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको रु दुई खर्बको कोष अत्यन्त न्यून भएको ठहर गर्दै क्षतिको दायरा र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी उक्त कोषको आकार बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र, नेपालका मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ तथा वित्तीय संस्थालाई क्षतिको आकारलाई दृष्टिगत गरी राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निमार्णका लागि सहयोग गर्न बैठकले अपिल गरेको छ । भूकम्पले विस्थापित एवम् गम्भीर रुपले प्रभावित भएकालाई पाल, जस्तापाता, खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा, खानेपानीलगायत राहत सामग्री अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ । “भूकम्पमा ज्यान गुमाएका हरूका परिवारलाई रु दुई लाखका दरले र घर÷आवास पूर्णरुपमा ध्वस्त भएकालाई रु एक लाखका दरले अविलम्ब राहत रकम उपलब्ध गराउन तथा मृतकका परिवारका सदस्यलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिन पूर्णरुपमा ध्वस्तभएका र बस्न अयोग्य भएका परिवारको घर–बास निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र त्यसका लागि न्यूनतम आर्थिक दायित्व सरकारले नै बहन गर्नु पर्ने” बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

Post a Comment

 
Top