महाभूकम्पले नेपालमा महाविपत्ति सिर्जना गरेको हिजो एक हप्ता पूरा भएको छ । एक साताअघिको शनिवार दिउँसो आएको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने त्यसपछिका लगातारका झट्काले त्रास पूरै हटिसकेको छैन । राजधानी र आसपासका जिल्लाहरुमा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको छ । दिनहुँ ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । भूकम्प गएको एक हप्ता सकिदा पनि उद्धार सकिएको छैन । कतिपय गाउँमा अझ उद्धार टोली नै नपुगेको गुनासो पनि स्थानीयले गरिरहेका छन् । उद्धार कार्य युद्धस्तरमा चलिरहेकाले यो चाँडै सकिएला तर उद्धारसँगै अघि बढाउनुपर्ने राहत वितरण अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यति ठूलो बज्रपात सहेर बाँच्न सफल भएकाहरुलाई जति सकिन्छ चाँडो जीवनयापन सहज हुने गरी राहत वितरण प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । अहिले राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको पीडितहरुको गुनासो मात्र होइन, स्वयं सरकार प्रमुखले पनि पटक–पटक स्वीकार गरिरहनुभएको छ । राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइरहनुभएको छ तर खासै सुधार हुन सकेको छैन । देश विदेशबाट राहतको ओइरो लागेको छ । गाउँका किसानदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतले राहतका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । विश्व समुदायको ध्यान पूर्णरुपमा नेपालमा केन्द्रित भएको छ । दुई छिमेकी मुलुकहरुले प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा सहयोग पठाइरहेका छन् । यो बेलामा पनि पीडितले राहत नपाउनु राम्रो होइन । राहतका लागि स्रोत नहुनु एउटा कुरा हो, भएको स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । कहाँ किन यो कमजोरी देखिएको हो, यथार्थ पत्ता लगाएर तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा राहत वितरण नहुँदा स्थानीयले खोसेर प्रयोग गरिरहेका छन् भने कतिपय गाउँमा सरकारी कर्मचारीलाई बहिष्कार गर्नेसम्मको स्थिति देखिएको छ । कर्मचारी संयन्त्रबाट राहत बाँड्न नसकिने भएपछि त्यसको जिम्मा कतिपय ठाउँमा सेनालाई दिइएको छ । जसले जिम्मा पाएको भए पनि यसलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ । राहत वितरण प्रभावकारी नहुँदा एकातिर पीडितहरुले थप पीडा सहने स्थिति रहन्छ भने अर्को्तिर नेपालीहरुले पाएको सहयोग पनि परिचालन गर्न सक्दैनन् भनेर गलत सन्देश जान सक्छ । त्यसै त अहिले कतिपय देशका मिडियाहरुले नेपाल र नेपालीलाई होच्याउने गरी आफ्ना प्रस्तुति प्रकाशन÷प्रसारण गरिरहेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपपछि स्थिति सामान्य बनाउन अपनाइने तीनवटा चरण हुन्छन्, यी तीनवटै चरण प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । प्राकृतिक प्रकोपलगत्तै उद्धारको चरण शुरु हुन्छ । यसका लागि ठूलो विशेषज्ञ टोली र पर्याप्त स्रोतसाधन चाहिन्छ । कम स्रोतसाधनका वावजुद पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुले जुन कौशलका साथ जीवितै उद्धार गरिरहेका छन्, यसले क्षति रोक्न सहयोग गरेको छ । यद्यपि एक हप्तासम्म उद्धार कार्य नसकिनु चुनौती नै हो । उद्धारसँगै शुरु हुने राहत वितरण निकै फितलो देखिएको छ । यसले समग्र राज्य सञ्चालकहरुको व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्न उठाइदिएको छ । हरेक घटनाबाटै सिकेर अगाडि बढ्ने हो । अहिलेसम्मको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै हरेक पीडितहरुसम्म आवश्यक राहत पुग्ने गरी वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । राहतसँगै तेस्रो चरणको पुनस्र्थापनाको काम पनि तत्काल नै शुरु गर्नुपर्छ । लाखौं जनता घरबारविहीन भएका छन् । तत्कालका लागि अस्थायी गास र बासको व्यवस्थासँगै उनीहरुलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि अहिलेदेखि नै तयारी शुरु गर्नुपर्छ । अब वर्षात शुरु हुन डेढ महिना मात्र बाँकी छ । यो बीचमा सबै पीडितहरुलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने होइन भने वर्षातका कारण पीडामाथि पीडा थपिनसक्छ । त्यस्तै विस्थापित नागरिकमा फैलनसक्ने रोगको संक्रमणप्रति पनि सतर्कता अपनाउँदै सरसफाइ र उपचारको प्रभावकारी विधि अख्तियार गरिनु आवश्यक छ । कतिपय वस्तीबाट अझै शवहरु निकाल्न सकिएको छैन भने प्रायः सबै विस्थापित शिविरहरुमा संक्रमणको खतरा रहन्छ । त्यो स्थिति आउन नदिन सरकारले ठोस योजना बनाउन आवश्यक छ भने हरेक नागरिकले यसमा सहयोग गर्नुपर्दछ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment