0
कास्कीको भदोरेतामागी गाविस, ठूलाखेतस्थित सिद्ध बराह प्राविमा प्रधानाध्यापकको रुपमा कार्यरत स्थानीय राजप्रसाद भण्डारीलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीले सेवाबाट वर्खास्त गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ । भण्डारीलाई २०६५ चैत्र ३१ गते पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले शिक्षकबाट नै अवकाश दिएपछि उनी पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुगेका थिए । २०४० सालदेखि अस्थायी शिक्षकको रुपमा सेवामा प्रवेश गरेका भण्डारी २०४५ मा सामुदायिक विद्यालय तर्फ प्राथमिक दरवन्दीमा स्थायी भएर शिक्षक नियुक्ति भएका थिए । त्यसपछि उनलाई २०४६ मा सिद्धबराह प्राविको प्रअ बनाइएको थियो । २०६४ पुस १० गते आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सोही विद्यालयका शिक्षक गोपाल प्रसाद भण्डारी र व्यवस्थापन समितिले हाजिर गर्न नदिएकोमात्र नभइ प्रअबाट हटाएर गोपाललाई नियुक्ति गरिएको बताएपछि राजप्रसादले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । त्यस लगत्तै उनले २०६५ फागुन ४ गते पुनरावेदन अदालतमा आफूलाई प्रअबाट हटाइएको र हाजिर गर्न समेत नदिएको भनि मुद्धा दायर गरेको भएपनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चैत्र ३१ गतेमात्र उनलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । पुनारावेदन अदालतले शिक्षक गोपाल र जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पक्षमा निर्णय गरेपछि राजप्रसाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् । उनले शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको वर्खिलाप गर्दै अन्तरिक संविधान विपरित चैत्र ३१ गतेमो निर्णय भएको कारण सबै काम कार्वाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि पूर्ववत रुपमा प्रधानाध्यापकको रुपमा काम गर्न तथा सबै सेवा सुविधा पाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएका थिए । शिक्षकलाई अवकाश गर्ने निर्णय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकबाट हुनुपर्ने भएपनि राजप्रसादलाई भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्पष्टिकरण लिएर क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले अवकाशको निर्णय गरेको विषय शिक्षा ऐन र नियमावली विपरित रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशिला कार्की र दीपकराज जोशीको संयुृक्त इजलासले गत फागुन १७ गते गरेको फैसलामा सजाय गर्न पाउने अधिकारी आफैले कानून बमोजिम स्पष्टिकरण लिइ आफूले नै न्यायिक मनको निर्णय गर्नुपर्नेमा कानून विपरित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लिएको स्पष्टिकरणलाई आधार मानेर क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले हटाउनु गैह्रकानूनी भएको उल्लेख छ । निर्णयमा मानव अधिकारको उपभोगमा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक रहेको रोजगारीको अधिकारबाट बञ्चित गर्नु न्याय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएकोले राजप्रसादलाई अवकाश दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहरेको स्पष्ट पारिएको छ । साथै रिट निवेदक राजप्रसादलाई साविक सेवा तथा पदमा बहाल गर्न भनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय लगायतका विपक्षी हरुको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि खुशी देखिएका राजप्रसादले गोल्डेन न्यूज दैनिकको कार्यालयमा आइ अदालतका निर्णयको बारेमा जानकारी गराएका हुन् । उनले यथाशीघ्र आफूलाई पुरानै पदमा वहाल गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकाय र कार्यालय गम्भीर बन्ने विश्वास समेत प्रकट गरेका छन् । आठ वर्षसम्म न्याय पाउनका लागि पोखरा र काठमाडौं स्थित न्यायालयको ढोकामा धाइरहेका राजप्रसादलाई शिक्षक पदमा पुनःवहाली गरेपछि यसअवधिको तलव लगायतको सुविधा समेत उपलव्ध गराउनुपर्ने विषय भने सरकारी अधिकारीका लागि चुनौती बनेको छ ।

Post a Comment

 
Top