0
पोखरामा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन थालेको छ । शैक्षिक उद्देश्यले संचालनमा आएको परामर्श केन्द्रहरुलाई सेवा संचालन स्विकृति दिनका लागि आवश्यक मापदण्ड पुगे÷नपुगेको टोलीले अनुगमन गर्नेछ । टोलीमा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव नन्दलाल पौडेल, शैक्षिक परामर्शदाता तथा प्रमाणिकरण शाखाका अधिकृत तारानाथ निरौला र समन्वय समितिका सदस्य तथा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका केन्द्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र बराल रहेका छन् । बुधबार र विहिबार गरि पोखराका करिब ३० वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा टोलीले अनुगमन गर्ने जानकारी दिएको छ । शैक्षिक परामर्श केन्द्र भनेर संचालनमा आएका फर्महरु भने पोखरामा करिब एक सयको हाराहारीमा छन् । ‘बुधबार हामीले करिब १७ वटा फर्मको अनुगमन गरिसक्यौँ ।’ उपसचिव पौडेलले भने–‘धेरैजसो फर्महरुमा पूर्वाधारको शुरुवात भएको पाएका छौँ ।’ अनुगमनको क्रममा पोखराका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा अझै सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु रहेको पाईएको पौडेलले बताए । उनले विशेषगरि पोखराको हकमा यस्ता फर्महरुमा तालिमप्राप्त प्रशिक्षकहरु निकै कम रहेको पाईएको बताए ।शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई संचालनको स्विकृति दिनका लागि कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्ने, कर चुक्ता भएको हुनुपर्ने, तालिमप्राप्त परामर्शदाता कम्तीमा २ जना हुनुपर्ने, भाषा शिक्षणको लागि सम्बन्धित भाषामा एक वर्ष तालिम लिएको प्रशिक्षक हुनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधार हुनुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । अनुगमन टोलीमै सहभागी नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले अनुगमनबाट जाने प्रतिवेदनकै आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले परामर्श केन्द्रहरुलाई संचालन स्विकृति दिने बताए । ‘यसरी मन्त्रालय अन्तरगत रहने गरि परामर्श केन्द्रहरुलाई स्विकृति दिँदा यो क्षेत्र पारदर्शी र व्यवस्थित हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’ बरालले भने–‘परामर्श केन्द्रहरु कस्तो अवस्थामा संचालन भएका छन् र शिक्षा मन्त्रालय मातहत आउन कस्ता पुर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनुगमनले बताउनेछ ।’संघले केहि समय अगाडि शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै परामर्श केन्द्रहरुलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने माग राखेको थियो । नेपालमाभर हाल १ हजार भन्दा बढिको संख्यामा परामर्श केन्द्रहरु छन् । यद्यपी शिक्षा मन्त्रालयबाट स्विकृति प्राप्तिका लागि ५ सय १ फर्मले मात्रै निवेदन दिएका छन् । ती मध्ये पनि अनुगमन टोलीले ४ सय ५ वटा मात्रै फर्मको अनुगमन गर्ने भएको छ । पटक पटक सुचना गर्दा पनि कतिपय फर्महरु स्विकृतिको लागि निवेदन नदिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पुनः एकचोटी हामीले बाँकी रहेका परामर्श केन्द्रहरुलाई सुचना जारी गर्छौँ ।’ उपसचिव पौडेलले भने–‘त्यसपछि पनि उनीहरुबाट निवेदन नआएको खण्डमा कानुन अनुसार उनीहरु कार्बाहीमा पर्नेछन् ।’

Post a Comment

 
Top