लामो समयदेखिको सम्बादहिनता तोड्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले औपचारिक वार्ता प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । सँगसँगै उनीहरुले सहमतिको सम्भावना बढ्न थालेको सन्देश प्रवाह पनि गरेका छन् । यसअघि भएका कैयौं सहमति उल्लंघन भएको र सहमति नजिक पुगेर पनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अहिले नै दलहरुबीच सहमति भइसक्यो भनेर हौसिने अवस्था छैन । तर पनि दलहरुले मिलेका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाएर बाँकी विषयमा छलफल जारी राख्ने नीतिगत सहमति गर्नु सकारात्मक घटनाक्रमको विकास अवश्य हो । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सहमति भएका बुँदाको मस्यौदा तयार पार्ने र सहमति हुन नसकेका विषयमा छलफल जारी राख्ने बताएका छन् । हेर्दा सामान्य र सहज लाग्ने यो सहमति राजनीतिक अर्थका हिसाबले महत्वपूर्ण छ । सँगसँगै प्रश्न पनि उठ्छ, यति सहज सहमति गर्न दलहरुले यति धेरै रस्साकस्सी किन गर्नुपरेको होला ? सहमतिको बाटोमा आउनु अवश्यंभावी थियो भने आपसी भीडन्तमा उत्रनु जरुरी थिएन । आगामी दिनमा फेरि सहमति भाँडियो भने पनि हिजोको स्थिति दोहो¥याउन आवश्यक छैन । किनकि कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर सहमति गर्नुभन्दा दलहरुका लागि अर्को विकल्प छँदै छैन । यसका धेरै आधार पनि छन् । अहिले दलहरुले सहमतिको संकेत गरेर जनतामा उत्साहको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । मिलेका जति विषय मस्यौदा समितिमा पठाउने र बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जाने सहमतिले एकैसाथ दुईवटा सन्देश दिएको छ । एउटा त हिजो दलहरुबीच धेरै विषयमा सहमति भइसकेको थियो भन्ने उजागर गरेको छ । हुन पनि धेरै विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । अघिल्लो संविधानसभाले नै धेरै विषयमा टुंगो लगाइसकेको हो । सबैभन्दा बढी विवादको विषय बनेको राज्यपुनर्संरचनाको आधार पनि अघिल्लोपटक दलहरुले एक मतका साथ तय गरेका हुन् । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार तय गरेर यी दुई सिद्धान्तको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने अघिल्लो संविधानसभाको सर्वसम्मत निर्णय हो । दलहरु पुराना सहमतिलाई यथावत राख्ने बिन्दुमा पुग्नेबित्तिकै धेरै विवादको समाधान हुनेछ । त्यस्तै अहिले दलहरुबीच भएको भनिएको दोस्रो सहमतिले थप सहमतिका लागि बाटो खुला गर्नेछ । अहिले भए एक पक्षले सहमति मात्र र अर्को पक्षले प्रक्रियामा मात्र जोड दिइरहेको बेला सहमति हुन बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जाने कुरा मिल्नसक्ने बीचको बाटो हो । यसअघि सत्तारुढ दलहरुले भए सहमति, नभए प्रक्रिया भन्दै प्रक्रियामै जोड दिइरहेका थिए भने बिपक्षी दलहरुले भए सहमति नभए आन्दोलन भनेर आन्दोलनतर्फ जोड दिइरहेका थिए । यथार्थमा दुबै पक्षले जोड दिएका सम्भावित बाटाहरु साँघुरा बन्दै गएका छन् । सत्तापक्षलाई राम्ररी के थाहा छ भने संविधानसभाको बहुमतबाट संविधान त बनाउन सकिन्छ तर त्यसपछि देशको स्थिति धानिसक्नु हुँदैन । बिपक्षी दलहरुलाई पनि राम्ररी के थाहा छ भने आन्दोलन त गर्न सकिएला तर त्यसको आदि अन्त्य कतै भेटिनेवाला छैन । उनीहरुले आह्वान गरेको तीन दिने आमहड्ताल बीचमै टुंग्याउनुपर्ने बाध्यताले बिपक्षी दलहरु र त्यसमा पनि अझ एमाओवादी बढी झस्केको देखिन्छ । यसरी सत्तारुढ दलहरुले प्रक्रियाबाटै संविधान बनाएर त्यसलाई लागु गर्ने आधार कमजोर बन्दै गएको देखेका छन् भने बिपक्षी दलहरुले पनि आन्दोलनबाट निकास आउने सम्भावना कतै देखेनन् । त्यसैले अहिले बीचको बाटो खोज्नु दुबै पक्षको बाध्यता हो र सुरक्षित अवतरण पनि । साठीको दशकदेखि शुरु भएको एउटा राजनीतिक कोर्स पूरा नहुँदासम्म कसैले कसैलाई निष्तेज पारेर जाने सम्भावना नै छैन । बरु दलहरुले यो यथार्थ कति चाँडो बुझ्ने हुन्, त्यसमा सहमति निर्भर हुनेछ । अहिले शुरु भएको सहमतिको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दलहरु गम्भीर बन्नैपर्छ । जतिसुकै रस्साकस्सी गरे पनि अन्ततः सहमतिको विकल्प छैन, दुबै पक्ष मिलनबिन्दुमा आउनैपर्छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment