0
विभिन्न विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै यसवर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा भएको भारी मूल्यवृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने माग उनीहरुको रहेपनि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । हिंसा, दुव्र्यवहार र विभेदयुक्त विद्यालय बनाऔं, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने नाराका साथ  नयाँ शैक्षिक सत्र पनि प्रारम्भ भएको छ । हरेक वर्ष यस्तैखालका नारा दिएर विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रचार–प्रसार गर्ने गरिन्छ । तर व्यवहारमा अहिले पनि कैयौं बालबालिकाहरुले विद्यालयको मुखसम्म देख्न पाउँदैनन् । अभाव, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन आदि विविध कारणले सबै बालबालिकाहरुले शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्न सकेका छ्रैनन् । अहिले पनि पढ्ने, लेख्ने उमेरमा कैयौं बालबालिकाहरु बाल श्रमिकका रुपमा जोखिमयुक्त काममा संलग्न भइरहेको पाइन्छ । चाहे घरेलु कामदारका रुपमा होस्, चाहे सर्कस जस्ता जोखिमयुक्त काममा होस्, बालबालिकाहरु निर्वाधरुपमा प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसैले सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने नारा जति कणप्रिय छ, त्यो भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ । कक्षा १ देखि १० सम्म सरकारी विद्यालयमा निःशुल्करुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नीतिअनुरुप विदेशी दातृसंस्थाको अनुदानमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने काम विगतदेखि नै सहज देखिएको छैन । विगत ४÷५ वर्षदेखि पाठ्यपुस्तकमा मूल्यवृद्धि नहुनुका साथै सरकारले लिने लाखौंको धरौटी र रोयल्टीका कारण निजी क्षेत्रका मुद्रण व्यवसायीहरु पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने काममा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सरकारकै स्वामित्वमा चलेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.ले कक्षा ६ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने काममा एकाधिकार पाए पनि पु¥याउन सकेको छैन । त्यसैले पाठ्यपुस्तक अभावमा सरकारको गलत नीति नै प्रमुख कारक रहेको छ । निःशुल्क शिक्षाको नारा दिएर विदेशी अनुदान लिने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको दोष सरकारले आफै लिनुपर्ने हुन्छ । गतवर्ष कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तकहरुको छपाई देशभर नै खुला गरिएपछि बिराटनगर, जनकपुर, पोखरा, दाङ, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुरलगायतका स्थानमा निजी क्षेत्रबाट पाठ्यपुस्तकको छपाई शुरु गरिएको छ । यसले पाठ्यपुस्तकको बिक्री–वितरणमा केही सहजता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर निजी विद्यालय संचालक र प्रकाशन संस्थाकबीच कमिसनको खेलले सर्वसाधारणको ढाड फेरिपनि सेकिने भएको छ । स्थानीय तहमै पाठ्यपुस्तक छपाई शुरु गरिएपछि कम्तिमा सम्बन्धित जिल्लामा पाठ्यपुस्तकको अभाव भएन भने त्यसको सकारात्मक प्रभव पर्नेछ । अब पाठ्यपुस्तकको छपाईलाई जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रगत तहमा बिस्तारित गर्नेढंगले नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । विद्यार्थी भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सरकारी नीति निःसन्देह राम्रो छ तर व्यवहारमा त्यससम्बन्धी ठोस योजना देखिदैन । विद्यार्थी भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसके पनि कम्तिमा बैशाखको दोस्रो वा तेस्रो हप्तासम्म पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन सक्यो भने पठनपाठनमा त्यति ठूलो असर पर्ने छैन । कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले र कक्षा ६ देखि १० सम्मको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मुद्रण तथा वितरणको जिम्मेवारी लिएकोले समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु सम्बद्ध संस्थाको दायित्वभित्र पर्छ । सरकारी नीति नियमलाई दोष लगाएर उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । शिक्षा क्षेत्रका निकायहरु, पुस्तक व्यवसायी, सम्बद्ध विद्यालय र अभिभावकहरु समेत यस विषयमा जिम्मेवार एवं गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

Post a Comment

 
Top