पछिल्लो समयमा महिला, घरेलु हिंसा र पारिवारिक विवाद बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले महिला हिंसाका मुद्धा छिटो किनारा लगाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीले शनिबार पोखराको गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजना गरेको न्यायिक सम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले महिला र घरेलु हिंसा सम्वेदनशील विषय रहेकाले न्यायालयले पनि सोही अनुरुप प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । स्थानीय बासिन्दा पदमबहादुर थापाले तारिख र पेसीबाट नागरिकले हैरानी खेप्नु परेको भन्दै खासगरी महिला हिंसाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । अझै पनि परिवारमा पुरुष नियन्त्रण हाबी रहेको भन्दै उनले अहिले चेतनाको स्तर बढेका कारण अदालतमा मुद्दा पनि बढेको बताए । उनले भने, परिवारको इज्जत जोगाउन हिंसा सहेर बस्ने बानी अब कम हुँदै गएको छ, यसमा न्यायालय पनि पक्कै सम्वेदनशील हुनेछ । गरिव तथा असहायको लागि अदालतले नै बैतनिक वकिलको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीले महिला हिंसाका मुद्दामा कोर्ट फी लिन नहुने भनाइ राखेका थिए । कानुन र ब्यवहारमा तारतम्य मिल्न नसक्दा समस्या बढेको उनीहरुको भनाइ थियो । नेपालमा अझै पैतृक सम्पतिमा अंशवण्डाको चलन रहेकाले पनि हिंसाका घटना बढेको सहभागीले बताए । आमाबाबुले आफ्नो सबै सम्पति छोराको नाममा गराइदिने अनि बाबुको मृत्युपछि आमा नै छोरा बुहारीबाट हिंसाको सिकार हुने गरेको प्रशस्त घटना देखिएको सर्वसाधारणको भनाइ थियो । सहभागी श्रीराम सुवेदीले महिला र घरेलु हिंसाका घटनामा फास्ट ट्रयाकको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । फैसला भएका मुद्धा पनि कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन नहुँदा अदालतप्रति नागरिकको विस्वास बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । छोरेपाटनकी स्थानीय बासिन्दा बिन्दु कार्कीले कानूनी प्रक्रिया लामो र महंगो भएकाले महिलाहरु हिंसा सहेर बस्न वाध्य भएको बताइन् । आफ्नो छिमेकमै एक महिला पतिबाट अंश नपाएर दुःख पाएर बस्नु परेको सुनाउँदै उनले अदालत जान खोज्दा मुद्धाको खर्च नै जोड्न नसक्ने अवस्थामा ती महिला रहेको उल्लेख गरिन् । अधिवक्ता गीता आचार्यले महिला हिंसाका घटनामा आफूहरु सवेदनशील भएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशन अन्तर्गत महिलाका कानूनी सहायताको व्यवस्था भएको उल्लेख गरिन् । परिवार, आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिबाट महिलाहरु पीडित हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै उनले कतिपय अवस्थामा ती घटना बाहिर नआउँदा समस्या भएको बताइन ।
Post a Comment