काठमाडौं, चैत १७– सरकारले कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन
नदिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले आवश्यक नीति र
कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि नै अनसनरत प्रा. डा गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न १० बुँदे माग राखि अनसनमा बसेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित , सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक समिति क्रियासिल रहेको र उक्त समितिको प्रतिवेदन प्रश्चात नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
बैठकले मुलुकको अधिकतम राजनैतिक प्रतिवद्धताको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै प्रा.डा. के.सीे.ले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागी उठाएका विषय तथा उनको अमूल्य जीवनको रक्षाका लागी प्रकट भएको जनमतको समेत सम्मान गरेको छ।
‘प्रा.डा. गोविन्द के.सी.ले उठाउनु भएका विषयहरु नेपाल सरकारले विगत देखि नै उच्च प्राथमिकता दिएका विषयहरु हुन। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागी सरकारका विगतका प्रयासहरु विधि र प्रकृयाको अधिनमा रही त्यही दिशामा केन्द्रीत रहेका छन्।” डा. के.सी.ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्व विद्यालयका सम्वन्धमा उठाएका विषयमा सरकारले सम्वन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने दिलाउदै डा. के.सी.ले उठाउनु भएको सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सवै विषयहरु उपर छानविन गर्न एक आयोग गठन गरिने छ र सवै विषयलाई आयोगले गंभीरतापूर्वक छानविन गर्ने छ भन्ने विश्वासका साथ उक्त आयोगले दिने सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ’ मन्त्रिपरिषद्को बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकले अनसनरत केसीका मागहरुलाई संविधान, कानुन र विधिको शासनका मूल्य, मान्यता र अधिकतम लचकताको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्द राज पोखरेल एवम मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई वार्ता र आवश्यक सहमती गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको छ।
यसअघि नै अनसनरत प्रा. डा गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न १० बुँदे माग राखि अनसनमा बसेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित , सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक समिति क्रियासिल रहेको र उक्त समितिको प्रतिवेदन प्रश्चात नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
बैठकले मुलुकको अधिकतम राजनैतिक प्रतिवद्धताको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै प्रा.डा. के.सीे.ले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागी उठाएका विषय तथा उनको अमूल्य जीवनको रक्षाका लागी प्रकट भएको जनमतको समेत सम्मान गरेको छ।
‘प्रा.डा. गोविन्द के.सी.ले उठाउनु भएका विषयहरु नेपाल सरकारले विगत देखि नै उच्च प्राथमिकता दिएका विषयहरु हुन। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागी सरकारका विगतका प्रयासहरु विधि र प्रकृयाको अधिनमा रही त्यही दिशामा केन्द्रीत रहेका छन्।” डा. के.सी.ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्व विद्यालयका सम्वन्धमा उठाएका विषयमा सरकारले सम्वन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने दिलाउदै डा. के.सी.ले उठाउनु भएको सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सवै विषयहरु उपर छानविन गर्न एक आयोग गठन गरिने छ र सवै विषयलाई आयोगले गंभीरतापूर्वक छानविन गर्ने छ भन्ने विश्वासका साथ उक्त आयोगले दिने सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ’ मन्त्रिपरिषद्को बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकले अनसनरत केसीका मागहरुलाई संविधान, कानुन र विधिको शासनका मूल्य, मान्यता र अधिकतम लचकताको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्द राज पोखरेल एवम मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई वार्ता र आवश्यक सहमती गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको छ।
Post a Comment