
नेता भट्टराईले हिजोको बृहत् शान्ति सम्झौता, मधेशी आदिवासी जनजाती समुदायसँग गरिएको सम्झौता कांग्रेस एमालेले माने मात्रै पनि सहमति हुने स्पष्ट पार्दै राजतन्त्र र पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारी ठान्ने कांग्रेस एमालेका केही नेताले पहिचान सहितको संघीयता नमानेका कारण सहमति जुट्नुको सट्टा बल्झिंदै गएको आरोप लगाए । उत्पीडित जाती जसको भाषा, संस्कृति र अधिकार खोसिएको छ त्यसका लागि राज्य पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसो भयो भने मात्रै सबै जाती, क्षेत्र, लिङ्गले समान अधिकार प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारे ।
अघिल्लो संविधानसभामा आफूहरुसँग दुईतिहाई बहुमत भएपनि सहमतिका लागि पेलेर अघि नबढेको तर्क गर्दै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूला दल बनेका कांग्रेस एमालेले अहिले त्यो कुरा बिर्सेर विधि र प्रक्रिया मार्फत पेलेर संविधान बनाउन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । विधि र प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्ने र अन्तरिम संविधानको सार तत्वलाई बिर्सेर संविधान जारी गर्ने हो भने उत्पीडित जाती, क्षेत्र, लिङ्गका समुदायले संविधान जारी गरेकै दिनदेखि विद्रोह शुरु हुने उनले दावी गरे । उनले भने–‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बहुमतको कदर हुन्छ, हामीले त्यसको विरोध गरेका होइनौं । सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपनि लोकतान्त्रिक परिपाटीमा पर्दछन् । त्यसैले आन्दोलका सहयात्री दहरुबीच सहमतिमा संविधान गर्न सके दीगो हुन्छ भनेका हौं ।’ भट्टराइले त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिन पनि सहमतिमा संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको र राजतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी राप्रपासंग सहमति गर्न आवश्यक नभएकोे स्पष्ट पारे । संविधानसभा अन्तर्गत राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति सहमति समितिका सभापति समेत रहेका डा.भट्टराईले ५ जिल्लाको विवाद आंशिक सत्य भएपनि संघीयता र शासकीय स्वरुपमै गाँठो अड्किएको बताए । उनले भने–‘संघीयताका लागि १ प्रतिशत जाति र भाषी रहेका समुदायमा आधारित भइ आठ प्रदेश र क्षेत्रीय आधारमा २ गरी १० प्रदेश नेपालमा उपयुक्त हुन्छ । गण्डकी अञ्चलमा रहेको कास्की जिल्लामा सबैलाई मान्य भए तमुवान, नभए तमुवान–मगरात र त्यो पनि मान्य नभए तमुवान–मगरात–गण्डक राज्य भनौं भनेका छौं तर कांग्रेस एमालेले मानेका छैनन । उहाँहरुले कस्तो राज्य खोजेका हुन् हामलिे बुझ्न सकेनौं ।’ पहिचान सहितको संघीयता छाडेर संविधान जारी गर्नु भनेको २०४७ सालकै संविधान मान्नु जस्तै भएकाले कुनैपनि हालतमा पहिचानसहितको संघीयता आवश्यक रहेको र एमाओवादीले त्यसलाई छाड्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । माओवादी १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र दशौं हजारको वलिदानबाट स्थापित पार्टी भएकाले आफ्ना मुद्धा छाड्न नसक्ने र मुद्धा छाडेर अघि बढे जनयुद्ध र सहित प्रति अत्याय हुने बताए । नेता भट्टराईले जेठ १५ मा संविधान जारी गर्नेगरी सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै सहमतिको लागि एमाओवादी र ३० दलीय मोर्चा लचकताका साथ प्रस्तुत भएको तर त्यसलाई कमजोरी ठानेर यथास्थितिवादी शक्ति कांग्रेस एमालेले पेल्दै गएका कारण आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । उनले जनता वाक्क भए भनेर आन्दोलन नगर्दा सीमान्तकृत उत्पीडित, जाति, क्षेत्र, लिङ्गले अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने र त्यो समुदाय कालान्तरमा पुनः आन्दोलनमा जानैपर्ने स्थिति बन्ने भएकाले बरु केही दिन जनताले समस्या भोग्नुपरे पनि आन्दोलनकै माध्यमबाट अधिकार स्थापित गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले पहिचानसहितको संघीयता निर्माण गर्दा जातीय साम्प्रदायिकता निम्तिन्छ भनेर गरिएको प्रचार गलत भएको भन्दै यसको खण्डन गरे । उनले भने–‘हामीले एकल जातीय राज्य भनेका छैनौं, बरु एकल जातीय राज्यलाई त्यागेर बहुपहिचानको राज्य बनाउने भनेका छौं । अहिले १ प्रतिशत जातिले ९९ प्रतिशत अन्य जातिमाथि शासन गरेका छन् त्यसको अन्य गरौं सबैलाई समान अधिकार सहितको व्यवस्था गरौं भनेका हौं ।’
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक समाज पोखराका संयोजक रामबहादुर पौडेल, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष रमेश पौडेल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उप–महासचिव प्रकाशदेव पालिखे, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. देवन्द्र बहादुर लामिछाने, गुरुङ प्राज्ञिक मञ्चका अध्यक्ष सुन्दर गुरुङ, मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ बराल लगायतले एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले गरेको आन्दोलन र आम हड्तालप्रति विरोध जनाउँदै अब पनि केका लागि आन्दोलन भनि प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले दशकौं बित्दासमेत देशले राजनीतिक क्रान्ति पुरा नभएको, देश झनै अन्यौलग्रस्त भएको र जनताले सधैं अनावश्यक दुःख पाइरहेको भन्दै बन्द हडढ्ताल जस्ता कार्यक्रम नगर्न र विकल्पको बाटो खोज्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले संविधानका लागि राजनीतिक सहमतिको विकल्प नभएको तर सहमतिका लागि संविधानसभा नै बन्धक बनाउन नहुने भन्दै संविधानसभा संचालन गरेर नै राजनीतिक निकास निकाल्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
वक्ताहरुको जवाव दिंदै नेता भट्टराईले शनिबार र आइतबार कांग्रेस एमालेसंग वार्ताका लागि आफूले पहल गरिरहेको र ति दुई दिनको वार्ताबाट पनि निकास निस्कन नसके आफूहरु आन्दोलन जानुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । उनले आफूहरुको आन्दोलन सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने अग्रगामी संविधानका लागि भएकाले जति समस्या र कठिनाइ गरेपनि आन्दोलनलाई समर्थन गरिदिन आग्रह गरे ।
Post a Comment