विप्लवको खबरदारीले गरेको संकेत

दशवर्षे जनयुद्धको स्थगन पछिका दिनहरू निकै आशा लाग्दा हुँदाहुँदै पनि निराशाले भरिएका छन् । बढ्दो निराशाले जनतालाई विकल्प खोज्न बाध्य तुल्याइरहेको छ । कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट देखिंदैनन् । सबै पार्टीहरूमा विभाजनको स्थिति देखिएको छ । पार्टीहरू जोडिने वा बलियो हुने भन्दा फुट्ने र कमजोर बन्ने अवस्थातिर सक्रिय देखिन्छन् । पछिल्लोपटक नेकपा –माओवादीमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा विभाजन देखिएको छ । यो विभाजनले नेकपा –माओवादीलाई सांगठनिक रूपमा निश्चय पनि कमजोर बनाएको छ । नेकपा –माओवादीले विगत दुई वर्षदेखि जुन किसिमको शिथिलता देखायो, त्यसले नै यो विभाजनको अवस्थालाई निम्त्याएको हो भन्दा फरक पर्दैन । यो विभाजनले नेकपा–माओवादीलाई सक्रिय बन्न र जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै यथास्थितिवादका विरुद्ध आक्रामक बन्न बाध्य तुल्याइरहेको छ । एकातिर हाम्रो देशका नेताहरू संविधानसभालाई छोडेर गोकर्णतिर बैठक बसी संविधान मस्यौदाको सहमति खोजिरहेका छन् भने अर्काेतिर आन्दोलनका नारा संविधानसभाभित्रैका दलहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेपाली जनतालाई भने संविधानभन्दा आफ्ना दैनिकीतिर देखिने समस्याहरूले आक्रान्त तुल्याइरहेको छ । जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सोचाइतिर संविधानसभाको दृष्टि पुगिरहेको छैन । यसले गर्दा जनतालाई आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्ने शक्ति खोज्न बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गर्दाका अवस्थामा नेकपा –माओवादीप्रति आमजनताको ठूलो आशा पलाएको देखिन्थ्यो । यथास्थितिवादीहरूले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर नेकपा–माओवादीलाई किनारा लगाएर संविधानसभाको चुनावी नाटक मञ्चन गरे । संविधानले जनचाहनाअनुसारको संविधान दिन सक्दैन भन्ने कुरा लगभग स्पष्ट भइसकेको छ । तर पनि माघ ८ को तोकिएको मिति नजिंकिदै गर्दा संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत पु¥याएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यथास्थितिवादी शक्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । देशको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संविधानको आवश्यकता छैन भनेर संविधानभित्रैका दलहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । सडकबाट पनि नेकपा–माओवादीले संविधान सभालाई विघटन गर्न माग गरिरहेको छ । तर दुईतिहाइको दम्भमा परेका कांग्रेस–एमालेका नेताहरू दश वर्षको सशस्त्र युद्धलाई बिर्सिएर षड्यन्त्रको खेती गरिरहेका छन् ।
पहिलो संविधानसभाको गल्तीले निरन्तरता पाइरहेको छ । आखिर संविधान निर्माणमा देखिएको समस्यालाई जनताका बीचमा लैजान किन डराउनु प¥यो । सभासदहरूको बहुमतकै दम्भबाट संविधान निर्माण गर्ने चाहना राख्ने हो भने आम जनताको बहुमतलाई बुझ्न किन नसक्ने ? राजनीतिक दलहरू सबैले दोष अरुमाथि थोपर्ने काम गरिरहेका छन् । आफ्नो दोष कसैले देख्न चाहेका छैनन् । नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न पाइरहेका छैनन् । सर्वत्र निराशा बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेपाली कांग्रेस वर्गशत्रु किटान गरी जनयुद्धकालका सर्वाेच्च कमाण्डर नेताहरूलाई बसेर खान नदिने चेतावनी सार्वजनिक गर्दै नेकपा –माओवादीले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव नहुँदैदेखि राख्दै आएको सर्वदलीय सम्मेलनमार्पmत संविधान निर्माण गरियोस् भनेर माग तेस्र्याएको छ । पार्टी विभाजन गरेर आफ्नो छुट्टै संगठन निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको विप्लव समूहको चेतावनीप्रति यदि ध्यान पु¥याइएन भने देश फेरि हिंसात्मक द्वन्दतिर जाने सम्भावना बढेको छ । सानो समूहबाट आएको चेतावनी ठानेर राज्यले बेवास्ता ग¥यो भने त्यसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । देशमा दशवर्षसम्म जनयुद्ध भयो । जनयुद्धका राजनीतिक एजेण्डाहरू के थिए ? ती एजेण्डाहरू कार्यान्वयन गराउने प्रयासमा एमाओवादी नेतृत्वले कति लचकता अपनायो ? सबै कुरा वर्तमान स्थितिले स्पष्ट गराइरहेको छ । युद्धकालीन शक्ति विभाजित हुँदाहुँदा ५÷६ टुक्रा भएको छ । पछिल्लोपटकको विप्लव समूहको विभाजन केवल नेतृत्वको महत्वाकांक्षा मात्र साबित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । अन्यथा नेकपा –माओवादीले माग राख्दै आएको सर्वदलीय सम्मेलन र संविधानसभाको विघटनलाई नै निरन्तरता दिनु थियो भने विभाजन किन ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ला भन्ने आँकलन विप्लव समूहले नगरेको होला भन्न सकिन्न । आफ्नो अस्तित्व देखाउनकै निम्ति पनि विप्लव समूहले केही चमत्कारिक गतिविधिहरू गर्नैपर्ने हुन्छ । अरुले देख्दा चमत्कार देखिने गतिविधिले राष्ट्र र समाजलाई अग्रगमनतर्पm लाग्न बाध्य तुल्याउन पनि सक्दछ । हुन त दोस्रो संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गरिएका बेला विप्लव समूहका नेताहरू पनि नेकपा –माओवादीमै जिम्मेवार तहमा रहेका थिए । राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र सडकमा उतारिएका बेला कुनै किसिमका गतिविधिहरू गर्न नसकिएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै भावी दिनमा कस्ता कार्यक्रम गर्न सकिएला ? सोचनीय प्रश्न छ । क्रान्ति गर्ने रहर मात्र भएर हुँदैन । परिस्थिति पनि क्रान्तिका निम्ति तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरिएन भने केही क्षति राज्यतर्पm पु¥याउन सकिएला तर आफ्नोतर्पm आत्मरक्षाको स्थिति रह्यो विभाजन पश्चातापमा परिणत हुनेछ ।
शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी नेतृत्वले निकै लचकता देखायो । यो सबैले महसुस गरेको तथ्य हो । नेतृत्वबाट देखाइएको लचकताले नै पार्टीलाई विभाजन गरायो । तैपनि पार्टी विभाजन श्रृंखला रोकिएको छैन । यसले गर्दा परिवर्तन र रूपान्तरण भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मुलुक यथास्थितिवादी संकटमा फस्दै गइरहेको छ । राजसंस्थाको अन्त्य मात्रै जनयुद्धको एजेण्डा थिएन भन्ने कुरा धेरै मुश्किलले गणतन्त्रमा घिसारिएका संसद्वादी दलका नेताहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । गणतन्त्रबाहेकका अरु जनयुद्धका एजेण्डाहरूलाई थाँती राख्नु भनेको अर्काे जनयुद्ध निम्त्याउनु हो भन्ने कुरा यो पंक्तिकारले धेरैपटक लेख्दै आएको छ । दलहरूप्रति जनतामा बढेको जनआक्रोशको मापन त्यतिबेला दलका नेताहरूले सडकबाट कसरी गरेका थिए भन्ने बुझ्न गणतन्त्रअघिका १२ वर्षका घटनाहरूलाई स्मरण गर्न सक्नपर्छ । संविधानसभामा दुईतिहाइको दम्भ गरिरहेका दलहरूले आपूmहरू ०६२ सालमा रोल्पा किन जानु परेको थियो भन्ने स्मरण गर्नुपर्दछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जनआन्दोलनको नायक बनाउन रोल्पाको वार्ताले  कति सहयोग पु¥यायो भन्ने पनि स्मरण गर्नु पर्दछ । देशलाई यथास्थितिको बन्धक बनाउन खोजियो विप्लव समूहले किटानी गरेको वर्गशत्रुको कित्तामा कोर–को पर्ने हुन् भन्ने तर्पm तत्कालै सजगता आवश्यक छ । पछि पछुताएर केही हुनेवाला छैन ।
साभार ः जनधारणा साप्ताहिक
निमकान्त पाण्डे