सूर्तिजन्य पदार्थमा कडा बन्दै सरकार

सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुन सक्ने घातक असरका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । सूर्ति उद्योग तथा व्यवसायीहरुको विरोधका बाबजूद सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोगको नियन्त्रणमा काम गर्दै आएका सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्था, नागरिक समाज, संचारकर्मीको प्रयास एवं सर्वोच्च अदालतको सकारात्मक निर्णयपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेतावनीमूलक सन्देश र घातक रंगीन चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने ऐनको दफा ९ लाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । गत पुस १४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त ऐनमा सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल र प्याकेजिङ्गमा तीन प्रकारमा चेतावनीमूलक रंगीन घातक चित्रहरु छापिंदै आएका थिए । सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने नियमावली २०६८ को नियम ९ को उपनियम १ अनुसार एक वर्षको अवधिमा निर्देशिकामा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिएकोले वर्तमान सरकारले पुनः त्यसमा संशोधन गरेको छ । जसअनुसार यसअघि चेतावनी मूलक सन्देश र घातक रंगीन चित्र ओगट्ने भाग ७५ प्रतिशत रहेकोमा अव त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याइने भएको छ संशोधित निर्देशिका आगामी २०७२ जेठ १ गतेबाट लागू हुने जानकारी शनिबार पोखरामा आयोजित एक  अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संशोधित नियमावलीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक संयन्त्र गठन गरिप्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गरिनेछ ।
स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको उपस्थितिमा कार्यक्रम हुने भनिएपनि उनी ढिलो आएकोले छोटो समयमा मन्त्रीले आफ्ना कुरा राखेका थिए । मन्त्री अधिकारीले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा न्युनिकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको र यस्तो पदार्थमा कर बढाएर सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा टाढा राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले विभिन्न अस्पतालमा सेवा, सुविधा थप गर्न र औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न समेत मापदण्ड बनाइने बताए ।     
कार्यक्रममा निर्देशक कार्की र डा. विनोदकुमार गिरीले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने असरका बारेमा जानकारी गराएका थिए । जसअनुसार नेपालमा करिब ४८ लाख मानिसले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दछन् । खासगरी क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, दीर्घकालीन स्वासप्रस्वास लगायतका रोगहरु सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्छन् । ती रोगबाट धेरै मानिस मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन् । सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन बाट प्रतिपादित सूर्ति नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी सन् २००३ मा हस्ताक्षर गर्नुका साथै सन् २००६ मा नेपालको संसदबाट समेत अनुमोदन गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ उपधारा १ बमोजिम संविधानसभाले २०६७ चैत्र २८ गते अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, विक्रीवितरण र सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने विधेयकलाई पारित गरिएको भएपनि सो सम्बन्धी नीतिनियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अझैपनि सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा कुनै कमी आउन नसकेको हो ।
यसैगरी सूर्तिजन्य पदार्थको पार्सल प्याकिङमा घातक, रंगीन चित्र प्रष्ट रुपमा बुझ्ने र देखिने गरि नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अंकित गर्नुपर्ने प्रावधान स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त प्रावधान विरुद्ध सूर्ति उद्योग तथा व्यवसायीहरुले अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि प्रावधान र विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । सूर्ति उद्योग तथा व्यवसायीहरुले दायर गरेको मुद्धामा अदालतले गत पुस १४ गते सरकारको निर्णयलाई नै सदर गरेपछि प्रावधान र विधेयक कार्यान्वयनमा आएको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने मन्त्रालयले सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, विक्रीवितरण र सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने विधेयकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।