प्रतिपक्ष दलहरुका कारण संसद अवरुद्ध अवरोध चाँडै अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री कोइरालाको विश्वास

व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठक पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी शुक्रबार अपराह्न ३ बजेका लागि स्थगन भएको छ । एकीकृत नेकपा
(माओवादी) सहित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल
(लोकतान्त्रिक), फोरम, तराई
(मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई (मधेस सद्भावना पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टीले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सरकार र ती पार्टीबीच गत पुस महिनामा चारबुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै ती दलले आजसम्म पाँच दिन संसद् अवरुद्ध गरिसकेका छन् । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै तमलोपा संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकार सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोगले ग्रसित भएको भन्दै सहमति कार्यान्वन नभएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्ला बाँके र उपप्रधानमन्त्रीको जिल्ला बर्दियाका बाढी पहिरोपीडित जनताले हालसम्म राहतको दर्शन नपाएको आरोप लगाउँदै सरकार सिंहदरबारमा सुतेर बसेको छ, साँच्चै निदाएको हो अथवा बहाना मात्र पारेको हो भन्ने प्रश्न गरे ।  “सरकार सहमतिको नाममा एक थान संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेको हुँदा एक थान संविधान जारी गर्दैमा समस्या झन् विकराल हुनेछ”–नेता शुक्लले भने । शुक्लले आफ्नो भनाइ अन्त्य गरेपछि प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद उठे ।
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले उभिएका सांसदलाई पटक पटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दै भने–“अवरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक सुचारु गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गम्भीर बन्नुस्, शीघ्र समस्याको बाटो पहिल्याउनुहोस् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका–संसद्को अवरोध चाँडै अन्त्य हुने बताएका छन् । संविधानसभाको बिहीबारको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पत्रकारको जिज्ञासा मेटाउँदै दलबीच छलफल चलिरहेकाले सदनको गतिरोध चाँडै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीलगायत विपक्षी दलले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनलगायत चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै गत सातादेखि संसद्को बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चारबुँदे सहमतिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बनाउने भन्ने सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिए ।  संविधान सभाको बिहीबारको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेता खनालले समिति गठन गर्न आफूहरू तयार रहे पनि संयोजकमा एमाओवादीको दाबी आएका कारण गतिरोध उत्पन्न भएको बताए ।
यसैबीच संविधानसभाको बिहीबारको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संविधानसभाका विभिन्न समितिमा रहेका केही सदस्यको नाम हेरफेर तथा थपघट गरेको छ ।
एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एवं संवैधानिक(राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका रेखा शर्मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका छन् । सम्बन्धित दलको सिफारिसका  आधारमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ सोबारे जानकारी गराउँदा बैठकले सहमति दिएको थियो ।