व्यवस्थापिका–संसद् ः सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु

काठमाडौँ, १७ असार । व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आजदेखि सुरु भयो । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले धन्यवादको प्रस्तावद्वारा राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधन आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ का लागि नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल प्रारम्भ भएको हो । संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा गत आइतबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जाहेर भएका विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने तथा निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो नेकाकै गोपालमान श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम एकदलीय सरकारले नल्याएकाले त्यसमा सबै पक्षका चाहना समावेश गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग शीघ्र गठन गर्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छन् भन्नुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन र नमुना सहर विकासको अध्ययनमा स्याङ्जालाई पनि थप्न आग्रह गर्दै उहाँले कृषि तथा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव उपयुक्त भए पनि विद्यालयस्तरीय शिक्षा पूरा गर्न नसकेका वर्गलाई केन्द्रित गरी उनीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दा लक्ष्यित परिणाम प्राप्त हुने बताउनुभयो । उहाँले दुईसय मेगावाट क्षमताको आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सांसद्हरूले आफ्नो धरातल बिर्सन नहुने, सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले सबैका चाहना सम्बोधन गर्न नसक्ने भएपनि संविधान निर्माणको गहन जिम्मेवारी पाएको सदनलाई असफल हुन नदिन एकता र सहकार्य जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– संविधान लेखनमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ नेपाल निर्माण गर्न हरेक पल हामीले काम गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग, व्यापारको विकास गर्ने र पिछडिएका जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै उहाँले राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा, देशको आर्थिक विकासका साथै समाजवादतर्फ उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम २०५१÷५२ को कार्यक्रमपछिको उत्कृष्ट रहेको उहाँको भनाइ थियो । एनेकपा (माओवादी) डा. बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम सामान्य दस्तावेज मात्र नभई राज्यकै महत्वपूर्ण विषय भएकाले त्यसलाई सतही रूपमा प्रस्तुत गरिएकामा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा यो प्रगतिशील नभएको तथा त्यो युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक हुन नसकेको आरोप लगाउँदै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता शब्दावली नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएमा आपत्ति जनाउनुभयो ।दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीले गर्ने कामको मार्गचित्र स्पष्ट नगरिएको, आर्थिक उन्नयनलाई केन्द्रमा राखिएको भए पनि त्यसमा नीतिगत विषय र प्राथमिकता किटान नगरिएकामा रोष प्रकट गर्दै उहाँले निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले सन् २०२२ मा विकासशील मुलुकमा राष्ट्रलाई रूपान्तरण गर्न नसकिने बताउनुभयो । वैदेशिक ऋण परनिर्भरता हटाउने, उद्योगधन्दामा लगानी बढाउने, लगानी बोर्डलाई अझ सशक्त पार्ने, सम्पत्तिको स्रोत नखोजी एकपटक सम्पत्ति घोषणा गर्ने अवसर दिएर प्रगतिशील कर लगाउनुपर्ने, द्वन्द्वकालमा प्रभावित भएका क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता नदिइएको भन्दै उहाँले उद्योगको विकास, लगानी प्रोत्साहन, निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धनजस्ता लक्ष्य टालटुले नीतिले हासिल नहुने बताउनुभयो । राप्रपा (नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापाले नीति तथा कार्यक्रमलाई निराशाजनक दस्तावेजको सङ्ज्ञा दिँदै त्यसले जनताका भावना समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । विकास–निर्माणका काममा युवा परिचालन गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा सेफ्टिट्याङ्की निर्माण गर्ने योजनाबाहेक नयाँ विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको बताउनुभयो । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न देशभरका उद्योगधन्दा, शैक्षिक एवम् व्यावसायिक प्रतिष्ठान, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा खडा गरिएका ट्रेड युनियनका कारण लगानीकर्ता त्रसित भएकाले देशमा स्वदेशी÷विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बिना योजना आठ वर्षपछि नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न नसकिने ठोकुवा गर्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले नीति तथा कार्यक्रमप्रति आफ्नो समर्थन एवम् विरोध केही नरहेको भन्दै संविधान लेखन र विकास निर्माणका काममा सबै दलसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सूर्यबहादुर थापाले विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पाटो जटिल छ भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आपसी समझदारी कायम गरी त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन पनि त्यो अपरिहार्य भएको उहाँको अभिमत थियो । तमलोपाका बृजेशकुमार गुप्ताले तराई क्षेत्रको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको, विद्युत् भार कटौतीबारे कुनै कार्ययोजना नभएको, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भने पनि सिँचाइका पूर्वाधार विस्तार तथा मलखाद कारखाना स्थापनाको योजना नहुनु दुखद् भएको बताउनुभयो । सांसदहरू वीरेन्द्रप्रसाद महतो, नरसिंह चौधरी, चन्द्रप्रकाश मैनाली, अशोक राई, चित्रबहादुर केसी र जयदेव जोशीले नीति तथा कार्यक्रमप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रा