राजाराम कार्की
काठमाडौँ, १७ असार । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय मुख्य तीनपक्षले नकारात्मक प्रभाव पारेको विविध तथ्याङ्कले देखाएको छ ।कृषिमा परनिर्भरत, युवा जनशक्तिको पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालोतर्फ उन्मुख भइरहको तथ्य र तथ्याङ्कले सम्बन्धित सबैलाई एकपटक सोच्न बाध्य पारेको छ । एकातर्फ लहलह धानका बाला झुल्ने गाउँको खेतमा वनमारा फुलेको छ भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडेर दिनहुँ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा युवाको गन्तव्य खाडी मुलुक बनिरहेको छ । सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा आश्रित मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव अर्काे हुन सक्दैन । त्यस्तै तीव्र रूपमा भइरहेको युवा पलायनले बढाएको कृषिको परनिर्भरताले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालो दिशातर्फ उन्मुख भएको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको तथ्याङ्क प्रस्तुत भएबाट बुझ्न सकिन्छ । यस वर्ष ४३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो, ४१ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा र मासिक करिब रु नौ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपरेको तथ्यले एकपटक आमनेपालीलाई झस्काएको हो । नेपालको कृषि गणना, २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा दस वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । अर्थमन्त्रालयका सचिव लेखनाथ भुसालका अनुसार ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि छ । १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ । छैटौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेहरूको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, हुने खाने कुलिन वर्गहरू सहर केन्द्रित हुनु र जमिन जोतीखान सक्ने युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाँझिने क्रम बढेको पूर्व कृषि मन्त्री छविलाल विश्वकर्माको भनाइ छ । नीति निर्माणको तहमा पुगेका जनप्रतिनिधि तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूबाट प्रकट हुने विभिन्न तथ्य र तथ्याङ्कले आमनेपालीलाई झस्काए पनि कार्यान्यन गर्न बेलाबखत उनीहरूबाटै प्रतिबद्धता नहुँदा देशको अर्थतन्त्र परनिर्भरको दिशातर्फ उन्मुख भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कानुन छैन । सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण हुनु, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण हुनु, परम्परागत आकाशे खेतीमा परनिर्भर, सिँचाइको व्यवस्था नहुनु, उन्नत जातका बीउबिजन तथा मलखाद एवम् कृषि अनुदानको राम्रो व्यवस्था नहुनु, किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु, सरकारी उदासीनता र शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्ने आदि कारणले कृषि क्षेत्रको परनिर्भरता बढ्दै गएको हो ।मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि राज्यले यस वर्ष तरकारी फलपूmल, मासुजन्य बस्तु गरी कुल रु ४५ अर्ब र चामल, गहुँ, तेल, दाललगायत गरी रु ५५ अर्बको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजारका निर्देशक रामकृष्ण कुँवरले जानकारी दिनुभयो । राज्यले वार्षिक रु एक खर्बको तरकारी र खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको अवस्थामा मुलुकमा नै राज्यले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ३८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने कृषि विकास मन्त्रालयको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा रु पाँच खर्बभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । दस वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ बालीमा छ, मकै बालीमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल बालीमा २१ प्रतिशत र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । रेमिट्यान्स (विप्रेशण) ले मुलुक चलेको छ । पढेलेखेका युवा अस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा युरोप र दरा पाखुरा भएका नवयुवालाई खाडी मुलुक जानबाट रोक्न राज्यले वैकल्पिक उपायको खोजी तत्कालै नगर्ने हो भने मुलुक युवाविहीन बन्न सक्छ भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल ।हिजोआज दूरदराजका गाउँहरू युवाविहीन बनेका छन् । प्रायः घरका ढोकामा ताल्चा लगाइएका छन् । पिढी र आँगनमा दुबो उम्रेको छ । कतै बूढाबूढी र भुराभुरीमात्र देख्न पाइन्छ । विवाह र मलामी जान तीन गाउँका मान्छे जम्मा हुनुपर्ने परिस्थित बनिसकेको विषय हाम्रा अगाडि प्रष्ट छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब ४१ लाख नेपाली कामको खोजीमा विश्वका १०८ देशमा विभिन्न प्रकृतिको काम गर्दै आएका छन् । जसले करिब रु चार खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याए पनि उक्त रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । रासस
काठमाडौँ, १७ असार । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय मुख्य तीनपक्षले नकारात्मक प्रभाव पारेको विविध तथ्याङ्कले देखाएको छ ।कृषिमा परनिर्भरत, युवा जनशक्तिको पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालोतर्फ उन्मुख भइरहको तथ्य र तथ्याङ्कले सम्बन्धित सबैलाई एकपटक सोच्न बाध्य पारेको छ । एकातर्फ लहलह धानका बाला झुल्ने गाउँको खेतमा वनमारा फुलेको छ भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडेर दिनहुँ हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा युवाको गन्तव्य खाडी मुलुक बनिरहेको छ । सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा आश्रित मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव अर्काे हुन सक्दैन । त्यस्तै तीव्र रूपमा भइरहेको युवा पलायनले बढाएको कृषिको परनिर्भरताले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालो दिशातर्फ उन्मुख भएको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको तथ्याङ्क प्रस्तुत भएबाट बुझ्न सकिन्छ । यस वर्ष ४३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो, ४१ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा र मासिक करिब रु नौ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपरेको तथ्यले एकपटक आमनेपालीलाई झस्काएको हो । नेपालको कृषि गणना, २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा दस वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । अर्थमन्त्रालयका सचिव लेखनाथ भुसालका अनुसार ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि छ । १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ । छैटौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेहरूको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, हुने खाने कुलिन वर्गहरू सहर केन्द्रित हुनु र जमिन जोतीखान सक्ने युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाँझिने क्रम बढेको पूर्व कृषि मन्त्री छविलाल विश्वकर्माको भनाइ छ । नीति निर्माणको तहमा पुगेका जनप्रतिनिधि तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूबाट प्रकट हुने विभिन्न तथ्य र तथ्याङ्कले आमनेपालीलाई झस्काए पनि कार्यान्यन गर्न बेलाबखत उनीहरूबाटै प्रतिबद्धता नहुँदा देशको अर्थतन्त्र परनिर्भरको दिशातर्फ उन्मुख भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कानुन छैन । सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण हुनु, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण हुनु, परम्परागत आकाशे खेतीमा परनिर्भर, सिँचाइको व्यवस्था नहुनु, उन्नत जातका बीउबिजन तथा मलखाद एवम् कृषि अनुदानको राम्रो व्यवस्था नहुनु, किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु, सरकारी उदासीनता र शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्ने आदि कारणले कृषि क्षेत्रको परनिर्भरता बढ्दै गएको हो ।मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि राज्यले यस वर्ष तरकारी फलपूmल, मासुजन्य बस्तु गरी कुल रु ४५ अर्ब र चामल, गहुँ, तेल, दाललगायत गरी रु ५५ अर्बको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजारका निर्देशक रामकृष्ण कुँवरले जानकारी दिनुभयो । राज्यले वार्षिक रु एक खर्बको तरकारी र खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको अवस्थामा मुलुकमा नै राज्यले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ३८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने कृषि विकास मन्त्रालयको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा रु पाँच खर्बभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । दस वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ बालीमा छ, मकै बालीमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल बालीमा २१ प्रतिशत र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । रेमिट्यान्स (विप्रेशण) ले मुलुक चलेको छ । पढेलेखेका युवा अस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा युरोप र दरा पाखुरा भएका नवयुवालाई खाडी मुलुक जानबाट रोक्न राज्यले वैकल्पिक उपायको खोजी तत्कालै नगर्ने हो भने मुलुक युवाविहीन बन्न सक्छ भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल ।हिजोआज दूरदराजका गाउँहरू युवाविहीन बनेका छन् । प्रायः घरका ढोकामा ताल्चा लगाइएका छन् । पिढी र आँगनमा दुबो उम्रेको छ । कतै बूढाबूढी र भुराभुरीमात्र देख्न पाइन्छ । विवाह र मलामी जान तीन गाउँका मान्छे जम्मा हुनुपर्ने परिस्थित बनिसकेको विषय हाम्रा अगाडि प्रष्ट छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब ४१ लाख नेपाली कामको खोजीमा विश्वका १०८ देशमा विभिन्न प्रकृतिको काम गर्दै आएका छन् । जसले करिब रु चार खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याए पनि उक्त रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । रासस
Post a Comment