सहमति सकारात्मक

लामो अन्योल, दबाब, धम्की र घुर्कीका बीच अन्ततः मधेशकेन्द्रित दलहरु निर्वाचनमा जान सहमत भएका छन्। जनताको अभिमत लिएर जनअनुमोदित हुने निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण अवसरको उपयोग गर्ने सवालमा उनीहरुले देखाएको रवैया एउटा समीक्षाको विषय बन्न सक्छ । तर अन्तिम अवस्थामा नै किन नहोस् निर्वाचनमा जान सहमत हुनु सकारात्मक छ। यी पंक्ति लेखिरहँदा यस सम्बन्धी लिखित सहमति हुन बाँकी रहे पनि अन्ततः मुलुक राजनीतिक धु्रवीकरण हैन, सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो सबैका लागि खुशीको कुरा हो। विशेषतः पछिल्लो सहमतिले तराई–मधेशमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ। त्यहाँका जनता निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्न र आफ्नै घर–आँगनमा स्थानीय सरकार बनाउन आतुर छन्। कतै निर्वाचनमा सहभागी बन्न नपाइने हो कि भन्ने भय मिश्रित आशंकाले उनीहरु चिन्तित पनि थिए। मधेश केन्द्रित दलहरु एकताबद्ध हुने संकेतले थोरै भए पनि त्यहाँ उत्साह जागृत हुन सक्छ। यसबाट निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन मद्दत नै पुग्नेछ। सरकारले गत चैत २९ गते संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्ने, मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा इकाई थप गर्ने सहमति भएपछि उनीहरु निर्वाचनका लागि तयार भएका हुन। अझै पनि उपेन्द्र यादवलगायतका केही नेताहरु संविधान संशोधन नहँुदासम्म पर्खनुपर्ने कुरा गर्दैछन्। केही विषयलाई वार्गेनिङ प्वाइन्ट बनाउने उद्देश्यले समेत कसै–कसैले कडा कुरा गर्छन् भने त्यसलाई अति गम्भीरताका साथ लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिलेको मूल विषय निर्वाचनमा अधिकतम् सहभागिता जुटाउने हो। सिंगो मुलुक र नागरिक समुदायलाई निर्वाचनका लागि तयार बनाएर निर्वाचनमा जाँदा नै त्यो दिगो एवं प्रभावकारी बन्न सक्छ। सहमतिअनुसार वैशाख ३१ गतेको पूर्वनिर्धारित मितिमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा, जेठ ३१ गते प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन एक महिना पर नसारेर मध्य जेठमै सम्पन्न गर्न सकिएमा सहज हुनेछ। वर्षा प्रारम्भ हुने भएकाले जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न असहज हुन सक्छ। यस्ता कामह प्राविधिक विषय भएकाले निर्वाचन आयोगलाई समेत राखेर सहमति गर्न जरी छ। निसन्देह राजनीतिक सहमति निर्माण हुनु प्रमुख कुरा हो । तर सहमतिका नाममा जे पनि हुनसक्छ भन्ने मानसिकता बोक्नु राम्रो हुँदैन। मधेशकेन्द्रित दलहरुले आम जनतामा आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरु अझै पनि निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने आशंका केहीमा छ। उनीहरुले व्यवहारबाटै त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ संविधान घोषणा भएदेखि नै तराई–मधेशका केही जिल्लाहरुमा अशान्ति छ। भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाउने र उत्तरी छिमेकी चीनको झण्डा जलाउने कार्यले मधेशी दलह जिम्मेवार नभएको आम बुझाइ छ। उनीहले देश र जनतालाई केन्द्र बनाएर नै आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हुन गइरहेको निर्वाचन परीक्षाको घडी हो। मुलुकले अब द्वन्द्व र मुठभेड धान्न सक्दैन। शान्ति र विकासको बाटो नै अबको मूल बाटो हो। मधेशकेन्द्रित दलहले नयाँ संविधानमा दस्तखत नगरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उनीहरुलाई समेत सहमत बनाएर जान जरुरी छ। पछिल्लो सहमति त्यसकै कडी हो। यसमा सबै पक्ष इमानदार र प्रतिबद्ध भएर जाँदा नै बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सकिन्छ। हिमाल, पहाड र तराईको एकताबाटै शान्त, समृद्ध र स्वाधीन राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ। हामी आपसमै फुट्यौं भने बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैनौं। अहिले कम्तिमा निर्वाचनको माध्यमबाट मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास भएको छ। यो सराहनीय र स्वागतयोग्य छ।