एनसेलसंग कर नछोड

ठूला करदाताका रुपमा एकछत्र राज गर्दै आएको एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवादले यतिबेला राष्ट्रिय तरङ्ग पैदा गरेको छ । एक वर्षअघि लाभकर नतिरी बाहिरिएको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियटालाई एक खर्ब ३६ अर्ब ४० करोडमा एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेको थियो । उक्त रकममा २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरबापत सरकारले ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पाउँछ । एक वर्षसम्म पनि कर नतिर्ने एनसेललाई विलम्ब शुल्कसमेत निर्धारण गर्ने हो भने ६८ अर्ब २० करोड पुग्छ, जुन पुँजीगत लाभ रकमको आधा हुन आउँछ । अनुसन्धान अधिकृतलाई झुटो विवरण पेस गरेमा कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बना, टेलियासोनेराले दुईपटक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा कर नतिर्ने जनाइसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोरेनालाई पुँजीगत लाभकरका विषयमा प्रस्ट जानकारी नगराएको वा जानकारी भएर पनि नेपालको कानुनविपरीत काम गरेको हो, सो विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । एनसेल दर्जनभन्दा बढी पटक खरिद–बिक्री भइसकेको छ । कर असुली गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, ठूला करदाता कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्ने भए पनि एक वर्षसम्म निरीह बन्न पुग्यो । गत फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको लाभकर टेलियासोनेराबाट असुल्नुपर्ने निर्णय सुनाएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । एनसेलको कर छलीलाई नै सघाउ पुग्ने गरी अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले टेलियासोनेराबाटै कर असुल्नुपर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । आइतबारको लेखा समितिको बैठकमा प्रचण्डले ‘एनसेल कहीँ गएको छैन, यहीँ छ’ भन्ने जवाफको पनि सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । किनभने, कर उठाउने र निर्धारण गर्ने विषय कर अधिकृतको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । एनसेल खरिदकर्ता आजियटाले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा पत्र पठाएपछि उसलाई राजस्व उन्मुक्ति दिन सो विषय मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा बन्न पुग्यो । जसमा प्रचण्डले बिक्रेता कम्पनीबाटै लाभकर असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदा विवाद भयो । यस प्रकरणमा स्वामित्व परिवर्तन हुँदा राजस्व उठाउन नसक्नुका पछाडि कसको के स्वार्थ छ भनेर सोच्नु अस्वभाविक हुँदैन । अर्बौ रकम राजस्व तिर्न छाडेर बिक्रेता बाहिरिँदासमेत सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संसदीय समितिले अनुसन्धान र छानबिन गर्न पत्र पठाए पनि जवाफ नआउनु, कर असुल गर्नेबारे सरकारबाट ढिलाइ हुनुजस्ता समस्याले समयमै कर असुल हुन गाह्रो देखिएको छ । आयकर ऐनअनुसार कर निर्धारण गर्न एक विज्ञ समूह छनोट गरी अध्ययनको काम भइरहेपनि तीन महिनाको समयसीमा आगामी वैशाख २ गते सकिँदै छ । एनसेलको पटकपटक बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको सन्दर्भमा राज्यले पुँजीगत लाभकर नपाएको, राजस्व हानि–नोक्सानी गरेको र मुलुकको नियम तथा कानुनको बर्खिलाप गरेको अवस्थामा विज्ञहरुको समूहले कर प्रकरणको टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ । कर नतिर्नु अपराध हो । गैरकानुनी रुपमा कर छूट दिने सरकारी कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आयकर, लाभकर तथा नेपालको नियम तथा कानुनअनुसार कर निर्धारण हुनुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ मै टेलियासोनेरा र हेलो नेपालका कारोबारमाथि छानबिन थाले पनि त्यो अनुसन्धानको विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । एनसेलको राजस्व प्रकरणमा भइरहेको ढिलाइले राज्यका अन्य अङ्गहरुको सक्रियतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यस प्रकरणमा जो–जसको स्वार्थ गाँसिएको भए पनि कर समयमै असुल गर्नुपर्छ । ठूला करदातालाई उन्मुक्ति दिने दुस्साहस भयो भने त्यो देशकै लागि दुर्भाग्यमात्र होइन, अनियमितताले झनै प्रश्रय पाउनेछ । जुनसुकै शक्ति र प्रभावबाट मुक्त रहेर एनसेललाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कर तिर्ने दायित्व एनसेलको हो । उसले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै कर तिर्न विलम्ब ग¥यो भने देशभरबाट एनसेल सेवा बहिस्कार गर्नु जरूरी देखिन्छ ।