जनताको उत्साह बुझौं

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापछि सहर बजार गाउँघर जताततै उत्साह देखिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि हुन लागेको यो पहिलो निर्वाचन हो । यस्तै संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरू पहिलोपटक जनताको कठघरामा उभिन लागेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि यो निर्वाचन अनिवार्य चरण पनि हो । यसैले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्त्व छ । तर, सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण त २० वर्षपछि नेपाली जनताले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अधिकारको अभ्यास गर्ने अवसर पाउनु हो । तर, केही राजनीतिक दलका नेता भने विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको देखिको छ । मधेस केन्द्री केही दलका नेता संविधानमा उनीहरूले भनेअनुसार संशोधन नभई चुनाव हुनै नदिने जिद्दी गर्दैछन् भने केही खुद्रा दलहरूले निर्वाचन चिह्नको निहुँमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय घेर्न थालेका छन् । यिनको क्रियाकलाप हेर्दा चुनाव हुनै नदिएर संविधान बिथोल्ने नियतवश अहिले भाँडभैलो मच्चाइएको त हैन भन्ने सन्देह हुन्छ । मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई पनि थाहा छ संविधानमा प्रदेशको सीमाङ्कन अहिले संविधानतः पनि सम्भव छैन । संविधानको धारा २७४ को उपधारा 

(४) अनुसार प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने संशोधन प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अप्ठेरो फुकाइएको त छ तर प्रदेश सभाको स्वीकृतिबिना सिमाना हेरफेर गर्न भने सकिँदैन । अहिले सीमांकनमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न जिद्दी गर्नुको अर्थ संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्रमा सरिक हुनु नै हो । अर्का्तिर, सीमांकन परिवर्तनविरुद्ध ५ नम्बर प्रदेशमा भएको विरोधले पनि संसद्मा पारित भए पनि पछि अनुमोदन नहुने स्पष्टै देखिन्छ । प्रदेशको सीमांकन बाँकी राखेर संविधान संशोधन गर्न पनि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा 

(एमाले) को सहमति नभई दुईतिहाइ बहुमत संसदमा जुट्न कठिन हुन्छ । संविधान संशोधनका मागमा  ठूला दल लचिलो हुनेबित्तिकै मधेसी मोर्चाका नेताहरूले मतदाता र स्थानीय निकायको संख्याको विवाद निकालेका छन् । सामान्य अवस्थामा यस्ता विषयमा छलफल गरेर कुनै निर्णयमा पुग्नु अस्वाभाविक र अनुचित हैन तर अहिले चुनावका मुखमा आएर मतदाता नामावलीमा नाम थप गर्ने, स्थानीय निकायको संख्या बढाउने वा संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका एकभन्दा धेरै दललाई एउटै चुनाव चिह्न माग्नेजस्ता जिद्दीहरू निर्वाचन रोकेर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्रकै  अंग देखिएको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला । मधेसी मोर्चाका दलमात्र हैन अरू खुद्रा दलहरू वा व्यक्ति विशेषसमेत निर्वाचनमा सहजरूपमा सहभागी होउन् भनेर राज्यले प्रयास गर्नु अनुचित हैन। यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मधेसी मोर्चालाई सहमत गराउने प्रयासमा पनि सन्देह गर्नु अन्याय हुन्छ । तर, त्यस्तो कुनै पनि प्रयासले निर्वाचनको तयारीमा बाधा पुग्यो वा जनतामा सन्देह उत्पन्न भयो भने त्यसबाट ठूलो क्षति हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै शक्तिको हठ वा पूर्वाग्रहका कारण रोकियो भने त्यसपछिका अरू निर्वाचन पनि रोकिनेछन् । यसैले सकेसम्म सबैलाई सँगै लैजाने प्रयास गर्नु उचित हुन्छ तर कुनै व्यक्ति, समूह वा दललाई पर्खेर निर्वाचन रोकिनु हुँदैन । मतदाता नामावली संकलन गर्ने बेलामा तमासा हेरेर बस्नेले माग गरे भन्दैमा नामावलीमा थप गर्नु वा संसद् छाडेर सडकमा जानेले चाहँदैमा प्रचलित कानुनविपरीत निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नु अवैध र अनुचित हुनेछ । त्यस्तो मागहरू संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना राख्नेहरू कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्तैनन् । सरकारले पनि पूरा गर्न नसकिने मागका बारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अहिले चुनाव बिथोल्ने रणनीतिअन्तर्गत निहुँ झिक्नेहरूले पनि जनतामा विश्वास गर्ने हो भने निर्वाचनमा भाग लिएर जनादेश प्राप्त गरेहुन्छ । जनताले पत्याए भने त नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७४ को उपधारा (१) बाहेक अरू सबै धारा संशोधन गर्न सकिहालिन्छ । असंशोधनीय उपधारा 

(१) मा लेखिएको छ–’नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिनेछैन ।’ सहमतिको मूल्य यही उपधारा संशोधन हो भने नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्तैनन् भन्ने हेक्का सबैले राखून् ।