मधेशी दल र निर्वाचन

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि विमति देखिँदैन तर निर्वाचनका प्राविधिक पक्षमा भने सत्तारुढ दलहरूबीच समेत मतैक्य छैन । संयुक्त सरकारको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेको दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो मतभेद सतहमा प्रकट भएको हो । मधेसी मोर्चाका नेता संविधान संशोधन नभएपनि मधेसका केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाइएमा निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार हुन्छन् भन्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री दाहालले दुई चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ । तर, त्यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालको सत्ता लम्याउने उपाय ठानेर कांग्रेसका नेताहरू बिच्केका हुनसक्छन् । कांग्रेसका नेताहरू बिच्कनु अस्वाभाविक पनि होइन । प्रधानमन्त्री दाहालले कथित ’भद्र सहमति’ पालन गरेर सजिलै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् भनेर पत्याउने आधार पनि छैन । तर, चुनाव घोषणा भइसकेका अवस्थामा कांग्रेसका सामु पनि अहिले सरकारको विकल्प खोज्ने समय छैन । दुई चरणमा निर्वाचन हुँदैमा मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने निश्चितता पनि छैन । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेकाले सायद उनीहरूले निर्वाचनमा जनताको सामना गर्ने आँटै गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर, सोझै चुनावमा भाग लिन्नौ भन्दा जनताले झन् अविश्वास गर्ने हुनाले उनीहरू निर्वाचनबाट भाग्ने निहुँ खोजिरहेका हुन् । निर्वाचनमा सहभागी हुने दलले चुनाव कार्यक्रममा प्रकाशित भएको महिनादिन पछि मतदाता नामावलीमा नाम छुटेको बखेडा निकाल्दैन । अहिले पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा निर्वाचनमा भाग लिने हैन नलिने निहुँ खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

सायद, यिनै कारणले पनि कांग्रेसका नेतासमेत दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने असहमत भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरिसकेको छ । यसैले चुनाव दुई चरणमा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावलाई सत्ता लम्याउने खेलका रूपमा हेरिएको हुनसक्छ । मधेसी मोर्चासम्बद्ध दललाई पनि सहभागी गराएर चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको नियतमै सन्देह गर्नु अन्याय हुन्छ । शंकाको सुविधा प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि दिनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले पनि भाग लिने हुन् भने उनीहरूलाई छाडेर जानुभन्दा केही जिल्लामा मतदान दोस्रो चरणमा हुने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्नु गलत हुनेछैन । तर, यसका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चुनावमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता सार्वजनिकरूपमा प्रकट गर्नुपर्छ र मतदानबाहेकका निर्वाचनका प्रारम्भिक प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ । निर्वाचनका संघारमा मतदाता थप गर्नेजस्तो हठ छाडेर जनताको विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । मधेसी मोर्चाका नेताले नाक जोगाउने बाटोमात्रै खोजेका हुन् र संविधान विफल पारेर नेपाललाई असफल राज्य बनाउने खेलमा उनीहरू संलग्न छैनन् भने मतदानलगायत निर्वाचनका केही कार्यक्रम केही दिनपछि गर्नेगरी संशोधन गर्नु अनुचित हुनेछैन । बरु, दुई नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा मात्र निर्वाचन पछि गर्दा गलत सन्देश जान्छ भन्ने लागेमा अर्को प्रदेशमा पनि केही दिन निर्वाचन पछि सारे हुन्छ । तर, मधेसी मोर्चाका नेताले अर्को निहुँ खोज्दैनन् भन्ने निश्चित भने पहिले नै गर्नुपर्छ । तैपनि, स्थानीय तहको संख्यामा पुनरावलोकन पछि गर्ने गरी हाललाई निर्वाचन सम्पन्न गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासका बाटामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।