0
नेपाल–चीनबीच लामो र न्यायो कूटनीतिक सम्बन्ध रहिआएको भए पनि यही वैशाख ३–१२, २०७४ (अप्रिल १६–२५, २०१७)  सम्म पहिलोपटक संयुक्त सैनिक अभ्यास हुनेछ । ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’ नाममा नेपाली र चिनियाँसेनाबीच हुने संयुक्त सैनिक अभ्यास आतंकवाद, प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्ने कौशलमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । संयुक्त सैन्य अभ्यासका बारेमा नेपाली सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार यो अभ्यास नेपालको परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीतिमा आधारित छ । नेपाली सेनाले भारतीय तथा अमेरिकी सेनालगायतसँग संयुक्त र बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ । यही क्रममा चीनसँग पनि नेपाली सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागेको हो । सेनाका अनुसार द्विपक्षीय तालिम तथा अभ्यासबाट सैनिक ज्ञान र पेसागत क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । नेपाली र चिनियाँ सेनाबीच हुने संयुक्त अभ्यास यथार्थमा कुनै मुलुकविरुद्ध केन्द्रित गतिविधि हैन । यसैले असम्बन्धित मुलुकहरूको यसमा खासै चासो वा चिन्ता हुनु आवश्यक छैन । नेपाली सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिले यसको उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ। सेनाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ–‘संयुक्त अभ्यासले आतंकवादविरुद्ध लड्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सैनिक ज्ञान र पेसागत क्षमता आदानप्रदान गर्दै सैनिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ नेपाली र भारतीय सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति चीनले वा नेपाली र चिनियाँ संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति भारतले अविश्वास वा सन्देह गर्नुपर्दैन । कम्तिमा नेपालले अहिलेसम्म भारतीय वा चिनियाँ हितविपरीत हुने कुनै कार्य नेपाली भूमिमा गर्ने वा हुने छुट दिएको छैन । यसैले चीनसँगको संयुक्त अभ्यासमा भारतीय चासो वा चिन्ता पनि अनावश्यक र अनुचित छ । मित्र ठान्ने हो भने विश्वास गर्न पनि सक्नुपर्छ । नेपाल—चीन सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास र सहयोगमा आधारित रहेकाले आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको ६० वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि खासै समस्या देखिएको छैन । भारतले यसबाट सिक्नु जरुरी छ । नेपाललाई ‘भुटान जस्तो’ देख्ने रहर र ठान्ने भारतीय मानसिकता सधैँ नै प्रत्युत्पादक हुँदैगएको छ । भारतको ‘सुरक्षा छाता’ को सोचलाई बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै नेपालले अस्वीकार गरिसकेको हो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालमाथिको आक्रमणलाई भारतविरुद्धको लडाइँ ठान्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आपत्ति जनाएका र नेहरुले आफ्नो भनाइ सच्याएका घटना यस सन्दर्भमा स्मरणीय छ । भारतीय संस्थापनले भने अझै पनि त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको व्यवहार बेलाबखत देखाउँदै आएको छ । यथार्थमा नेपालका सन्दर्भमा भारतीय संस्थापन र धेरै हदसम्म सञ्चार माध्यममा पनि उपनिवेशकालीन बिट्रिस भारतकै नीति र मानसिकता झल्कने गरेको छ । नेपाललाई हेर्ने अठारौं शताब्दीको मानसिकताबाट भारतीय संस्थापन मुक्त हुनसके नेपाल र भारतमात्र हैन समग्र दक्षिण एशियाकै हित हुनेछ । भारतीय संस्थापन वा सञ्चार माध्यमले यस अभ्यासलाई अतिरञ्जित दृष्टिबाट नहेरून् ।

Post a Comment

 
Top