गोल्डेन न्यूज संवाददाता
कांग्रेसका मधेस केन्द्रित नेताले संविधान संशोधनबिना निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्भव नरहेको पार्टी नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । मधेसको समस्या सुल्झाउन भन्दै सरकारले पछिल्लो पटक दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेपछि मात्रै चुनावमा जानुपर्ने जोड उनीहरूको छ । मधेसी मोर्चाले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका बेला सत्तारूढ कांग्रेसकै नेताले मधेसका माग सम्बोधन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका हुन् । सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाबीच भएको अनौपचारिक समझदारी विपरीत संशोधन विधेयकमा शब्दावली परिवर्तन भएको भन्दै मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसका मधेस केन्द्रित नेताहरू पनि पछिल्लो विधेयकले समस्या हल नहुने बताउँछन् । पछिल्लो पटक दर्ता भएको विधेयकको नागरिकता र भाषामा शब्दावली परिवर्तन गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । कांग्रेसले संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा सुझाव लिन प्रदेश नम्बर २ का जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा भेला बोलाएको छ । भेलामा सभापति शेरबहादुर देउवासहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित हुनेछन् । केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मन्सुरले शनिबारको भेलाले मधेसप्रति कांग्रेसको धारणा बनाउने बताए । मन्सुरले भने, ‘मधेसका माग संविधान संशोधनमार्फत पूरा नगरी चुनाव हुने स्थिति छैन ।’ उनले मधेसमा विश्वास जगाउन पनि संविधान संशोधनमा समझदारी जुटाउनुपर्ने औंल्याए । पछिल्लो पटक संविधान संशोधन प्रक्रियामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई ‘बाइपास’ गरी कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रवेश गराइएकोमा पनि कांग्रेसका मधेसी नेता असुन्तष्ट देखिएका छन् । समस्या बल्झाउन कांग्रेस स्वयं नै कारक बन्न थालेको आरोपसमेत उनीहरूको छ । ‘मधेसमा कांग्रेसकै ठूला व्यक्तित्व छन् तर मधेसका समस्या समाधान गर्न मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई वार्तामा नपठाएर सिटौलालाई प्रवेश गराइनु नै समस्या बनेको छ,’ महोत्तरीका पार्टी सभापति महेन्द्रकुमार राय यादवले भने, ‘पछिल्लो संशोधनमा समझदारी गर्दा पनि मधेसका नेताहरूलाई पठाउनु पर्दथ्यो । मधेसको समस्यामा सिटौला र रमेश लेखकलाई पठाएर हुन्छ ?’ उनले पार्टीबाट मधेसका नेताहरूको प्रतिनिधित्व वार्तामा नभएकै कारण संशोधन विधेयक ल्याउँदा नागरिकता र भाषामा शब्दावली परिवर्तन गरिएको दाबी गरे । ‘त्यसैले मोर्चा बिच्किएको हो,’ उनले थपे, ‘हामीलाई त संविधान संशोधन र निर्वाचन सँगसँगै चाहिएको छ ।’ मधेसका माग सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जाँदा मधेसमा कांग्रेसको जनाधार खुम्चने तर्क मधेस केन्द्रित नेताहरूको छ । कांग्रेसको निर्वाचन परिचालन समितिले चैत ३१ गते जनकपुरमा आयोजना गरेको सभासमेत प्रतिकूल अवस्था देखिएपछि स्थगित गरिएको थियो । कांग्रेस चुनावी सभा स्थगन गरी पार्टी्भित्रकै मधेसी नेतासँगको अन्तरक्रियामा जुटेको हो । ‘पहाडमा पनि हामी कमजोर छौं, मधेसलाई बाइपास गरेर गए हाम्रो हालत के हुन्छ ?’ मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मधेसका समस्या समाधान गर्ने नियत पार्टी नेतृत्वमा पनि नभएको जस्तो देखियो ।’ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव भने मधेसका माग सम्बोधन गरेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । पार्टीको निर्वाचन परिचालन समिति निर्माण गर्ने काम सुरु भए पनि चुनावी प्रचारप्रसारको वातावरण बनिनसकेको बताउँदै नेता यादवले संविधान संशोधनमा चाँडै समझदारी जुट्नुपर्ने औंल्याए । ‘सबैलाई चुनाव स्वीकार्य बनाउन तत्काल संविधान संशोधनमै समझदारी जुटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नत्र सुरक्षा दृष्टिले पनि मधेसमा चुनाव गराउन अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ सप्तरी कांग्रेस सभापति दिनेश यादवले दुई चरणमा निर्वाचन गरेर भए पनि मधेसका माग सम्बोधन गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दा मधेसका नेताहरूलाई वार्तामा सहभागी गराउँदा प्रभावी बन्ने सुझाव दिए । ‘आम कार्यकर्ताले चुनावमा रुचि राखेका छन् तर संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन सक्ने परिस्थिति छैन,’ उनले भने, ‘पहिलाको संविधान संशोधन विधेयकमा राखिएका शब्दावलीलाई समेत हटाएर हाम्रै वार्ताकारले समस्या बल्झाएका छन ।’
Post a Comment