नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध चक्रव्यूह रचिएको छ । कुनै न कुनै बहानामा नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन एकपछि अर्को षड्यन्त्र भइरहेको देखिएको छ । पछिल्लोपटक स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण, संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई देशविरूद्ध चक्रव्यूह रच्ने आधार बनाइएको छ । र, सबैभन्दा दुःखद विडम्बना, चक्रव्यूहमा नेपाली जनताले विश्वास गरेर नेतृत्व सुम्पेका राजनीतिक दलका नेताहरु नै गोटी बनेका छन् । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगले अत्यन्त पूर्वाग्रही, अमानवीय र जनभावनाविपरीतको मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण ग¥यो । त्यसमा बहस गर्ने अवसर हुँदासम्म चुप लागेका मधेसी दलका नेताले चुनावको घोषणा हुनेबित्तिकै चुनावमा भाग लिने सर्तका रुपमा तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने माग गर्न थाले । उनीहरुले संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनलाई एक अर्कासँग जोडेर मोर्चावन्दी गर्न थालेपछि सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत ग¥यो । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले प्रस्ताव संसद्मा छलफल हुनै दिएन । मधेसी दलका नेताले पनि संशोधन प्रस्तावको विरोध गरे । अर्कोतिर, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९६ मा २०७४ साल माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचन गरेर नयाँ जनादेश लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यही कारणले होला सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगकै प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर २०७४ साल वैशाख ३१ गते मतदान हुने गरी निर्वाचनको मिति तय गर्रुयो । निर्वाचन घोषणापछि मधेसी मोर्चाका नेताले तराईमा चुनाव गर्नै नदिने जिद्दी गर्न थाले । तिनले मधेसमा सुरू गरेको निषेधको राजनीति र एमालेको अहंकारका कारण सप्तरीमा भएको दुःखद घटनामा नेपालका पाँच जना नागरिकको व्यर्थमा जान गयो । तैपनि, कुनै सरकार, विपक्ष र मधेसी मोर्चाका नेता कसैले मानवीय विवेक प्रयोग गर्न खोजेको देखिएन । संविधान घोषणा भएलगत्तै भूकम्पले थिलथिलो भएको देशमा मधेसी मोर्चाका यिनै नेताले भारतको शिखण्डी बनेर नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अश्त्र प्रयोग गरे । त्यसैले हो कि मधेसी मोर्चाका नेताको तुष्टीकरणका लागि सरकारले संवैधानिक प्रावधानको समेत उपेक्षा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा ग¥यो । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराइयो । तर, एमाले र मधेसी मोर्चा दुवै पक्षले त्यसको पनि विरोध गरे । अहिले मोर्चा र एमालेका नेता चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । एमाले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजान दिनमात्रै पनि पहिले नै तयार भएको भए पनि एकै चरणमा निर्वाचन भइसक्ने थियो । मधेसी मोर्चाका नेताले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नजोडेका भए पनि निर्वाचन एकै चरणमा हुनेथियो । बजेट प्रस्तुत गर्ने मितिभन्दा पहिले मतदान हुनेगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिएको भएपनि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेथिएन । तर, यति सबै थाहा हुँदा–हुँदै सरकारले निरन्तर गलत र राष्ट्रियताको अहित गर्ने निर्णय गरिरह्यो । अर्थात्, राष्ट्रियताविरूद्ध चक्रव्यूह रचनामा प्रमुख कारणी भइरह्यो । नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध रचिएको चक्रव्यूह लामो समय टिक्न दिइयो भने अकल्पनीय क्षति हुनेछ । पछि पछुताएर बिग्रेको काम सपार्न र बितेको समय फर्काउन सकिनेछैन । यसैले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य सम्झेर आवश्यक भएमा अभिमन्यु बनेर पनि राष्ट्रियताविरूद्धको चक्रव्यूह भेदन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा जता बसे पनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जोगाउन कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुनैपर्छ । खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन तथा मधेसी मोर्चाका राष्ट्रियता एवं लोकतन्त्रविरोधी हठको उचित व्यवस्थापन कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य.विना सम्भव छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा यी दुई दललाई आजको घडीमा कसैले पनि पन्छाउन सक्तैन । एकअर्कासँगको प्रतिस्पर्धामात्र सम्झेर बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा पनि एकै ठाउँमा उभिन नसक्ने हो भने इतिहासले मात्र हैन जनताले पनि यिनलाई धिक्कार्नेछन् । नियतिले अहिले कांग्रेस र एमालेका नेताको अग्निपरीक्षा लिइरहेको छ । राष्ट्रियताविरूद्धको चक्रव्यूहमा जानीजानी गोटी बनेका हैनन् भने इतिहासले यिनलाई सुम्पेको जिम्मेवारी पक्कै पूरा गर्नेछन् । नेपाली जनताले विश्वास गरेका यी दुई दलका नेता राष्ट्रप्रति इमानदार भए भने नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध रचिएको चक्रव्यूह पनि सहजै ध्वस्त हुनेछ । मुकुन्डोमा अनुहार लुकाउने मायावीहरुको मायाजाल पनि टुक्रा पार्न सकिनेछ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment