स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई केन्द्री केही दलहरु सहभागी हुने र सरकारले उनीहरुले खोजेको जस्तो संविधान संशोधन गर्न संसदमा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएपछि पलाएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आशा निकै महँगो पर्ने लक्षण देखिन थालेको छ । एकातिर, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रयासको विरोध सुरू गरिसकेको छ भने अर्कोतिर मधेसी मोर्चाका नेताहरु भारतीय दूतावास प्रवेश गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंको आग्रहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको चुनावमा सहयोग गर्ने वचन दिएको जानकारी दुवै देशबाट दिइएको छ । यताकाले उताबाट फोन आएको भनेका छन् भने उताकाले यताको आग्रहमा फोन गरेको बताएका छन् । जे भए पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच स्थानीय निर्वाचनका विषयमा टेलिफोन वार्ता भएको भने सत्य हो । अर्थात, प्रधानमन्त्री दाहालले प्रकारान्तरले भारतीय चासोलाई निम्ता दिएका छन् र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास त्यसका लागि सक्रिय भएको देखिएको छ । नेपालको राजनीतिमा विदेशी भूमिका सधैँ नै जनताका लागि चिन्ताको विषय बन्दैआएको छ भने राजनीतिक नेताहरुले ‘विदेशी हस्तक्षेप’ सत्ताको भर्याङ बनाउने प्रयास गर्दैआएका छन् । विदेशीमा पनि पश्चिमाहरुका केही निश्चित कार्यसूची छन् । उनीहरुको स्वार्थबाहेक अरुमा खासै चासो हुँदैन । भारत र चीनले भने अलि बढी नै चासो लिएको पाइन्छ । साँध जोडिएका छिमेकी भएकाले नेपालभित्र के हुँदैछ भन्ने चासो राख्नु अस्वाभाविक पनि नहोला । तर, चीन र भारतको चासो राख्ने शैलीमा भने ठूलै फरक छ । चीनले सामान्यतः तिब्बतको विषयबाहेक अरुमा खासै चासो देखाउँदैन । नेपालमा के हुँदैछ भनेर नजिकबाट नियाले पनि आन्तरिक राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नखोज्ने चिनियाँ शैलीले गर्दा नेपाली समाजमा चीनको विरोध हुँदैन । भारत भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै बेला भनेजस्तै ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ मा समेत हस्तक्षेप गर्न अग्रसर हुन्छ । यसैले नेपाली समाजमा विशेषगरी नयाँ पुस्तामा नेपालका स्थापित राजनीतिक नेतृत्व तथा भारतीय संस्थापन विरोधी भावना बढेर गएको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समक्षी मोदीबीच के वार्ता भयो सम्भवतः नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यसको विवरण पनि नहोला । तर, प्रधानमन्त्री द्वयबीचको वार्तालाप सार्वजनिक भएलगत्तै मधेसी मोर्चाका नेता भारतीय दूतावास जानु भने शुभ संकेत हैन । भारतीय दूतावासमा मोर्चाका नेताको आवतजावत बाक्लिएपिच्छे नेपालमा अस्थिरता र अन्योल बढ्ने गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणालगत्तै मधेसी मोर्चाको नाममा भूकम्पपीडित नेपालीमाथि भारतले गरेको नाकाबन्दीको पीडा नेपाली जनताले सम्भवतः दशकौंसम्म बिर्सन सक्नेछैनन् । यसैले भारतीय राजदूतावास र मधेसी मोर्चाका नेताको संसर्ग बढ्नेबित्तिकै नेपाली जनता तर्सने गरेका हुन् । स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने मधेसी मोर्चाका नेताहरुको वास्तविक चाहना हुन्थ्यो भने संविधान संशोधनलाई सर्त बनाउनु उचित हुनेथिएन । अहिले पनि उनीहरुले भारतको गोटी बन्नुभन्दा नेपालभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहयोग र सद्भाव बढाउनु पथ्र्याे । लागेको बानी छुट्न त गाह्रो छ तर पार्टीको नामबाट मधेस भन्ने शब्दै मेटाएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउनेहरुले नेपालमा राजनीतिक प्रभाव विस्तारका लागि भारतीय दूतावासको आशीर्वादमात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने हेक्का राखून् । भारतका भरमा राजनीति गरेर नेपालमा स्थापित हुन चाहने नेताहरु धेरै अस्तित्वहीन भएका छन् । भारतीय बाबुहरुले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राखेर चलखेल गर्दा बहुसंख्यक नेपाली चिढिन्छन् भन्ने बुझ्नु जरूरी छ । तर, सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री दाहालले अनावश्यकरुपमा भारत गुहार्दा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ का निम्ता दिएजस्तो मात्र हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ । नेपालभित्रको समस्या समाधानमा भारतलाई निम्त्याउनु उचित होइन ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment