चुनावलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक

बूढापाकाहरुले भन्ने गरेको भ्यागुताको धार्नी पुगेन भन्ने उखानलाई नेपालका मधेसवादी दलहरुले सार्थक बनाएको अनुभव अहिले गरिएको छ । दर्जनौँपटक सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि सहमतिमा पुग्न नसकेका ती दलहरुले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई पनि अस्वीकार गरेपछि मधेसी जनता निराश भएका छन् । पटकपटक वार्तामा बस्दा पनि लचिलो हुन नसकेर आफ्ना अडानहरुलाई पुनरावृत्ति गरिएको र चुनावमा सहभागी नहुने धम्की दिएपछि सरकार अब उनीहरुलाई पर्खने र हेर्ने मनस्थितिमा छैन । जसरी भए पनि अब वैशाख ३१ गतेको लागि निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन भएरै छाड्ने स्थिति देखा परेको छ । मधेसी दलहरुले उग्र राजनीतिक शैली र संस्कार देखेपछि आगामी चुनावमा मतदान गर्न तयार मधेसका जनता उनीहरुप्रति रूष्ट देखिएका छन् । १९ वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको आफ्नै मह¤व रहेको छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएर विकास निर्माण कार्यलाई तीव्र गति दिने तथा आर्थिक समृद्धिको पूर्वाधार तयार गर्ने यो मौका र अवसरलाई हामी सबैले गुम्न दिनुहुँदैन । मधेसी दलहरुले मधेसका जनताको भावना बुझ्न नसकेकै कारण यो दुःखद स्थिति सिर्जना भएको हो । राजनीतिमा बालहठ प्रदर्शन गरेर मधेसी दलहरुले गणतन्त्रको सुन्दर सपनालाई भू्रणहत्या गराउने कुचेष्टा गरिरहेका हुन् कि भन्ने आभास अहिले हुन थालेको छ । दुई कदम पछि हट्न र सम्झौताको बिन्दु खोज्न नैतिक दबाब दिन सक्नुपरेको छ । दुई ढुंगाबीचको तरूलजस्तो भौगोलिक अवस्थामा रहेको नेपालले छिमेकी देशहरुसित समानताको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार स्वतन्त्र भएर हामीले आफ्नो भाग्य आफैँ निर्माण गर्न सक्नुपरेको छ । मधेसी दलहरुले यी सबै अवस्थाहरुलाई आत्मसात् गर्नु अति जरूरी देखिएको छ । मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्ने भनाइलाई शिरोपर गरेका मधेसी दलहरुले सरकारसँग आफ्ना जायज मागहरु मात्र तत्काल पूरा गराउन र सीमांकनजस्ता जटिल विषयमा आयोगमार्फत पछि प्राप्त हुने प्रतिवेदनलाई दुवै पक्षले मान्ने सम्झौता गर्नु जरूरी देखिएको छ । पटकपटक अडानको रटान दोहो¥याएर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्तैन । दुवै पक्ष लचकदार रुपमा प्रस्तुत भएर स्थानीय तहको चुनावलाई सर्वस्वीकार्य गराउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।