फलामखानीमा हावाबाट बिजुली निकालिने

दक्षिण पर्वतको फलामखानी गाविसमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने तयारी भएको छ । जैविक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गतको एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा फलामखानीमा हावाको चापबाट बिजुली निकाल्ने प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको हो ।  प्रारम्भिक चरणमा स्थलगत अध्ययन र स्थानीयवासीसँग छलफल गरिएको केन्द्रका सौर्य वायु विज्ञ खिमराज भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकको संस्था नासाको अभिलेखमा उक्त स्थानमा हावाबाट विद्युत् निकाल्न सकिने रेकर्ड देखिएकाले उक्त स्थानलाई सम्भावित क्षेत्रका रुपमा लिइएको भण्डारीले बताए । पहिलो चरणअन्तर्गत उक्त स्थानमा हावाको चाप नाप्ने मेट्रोलोजिक टावर राखिनेछ । करिब ३५ लाख रुपैयाँ को लागतमा बन्ने उक्त टावर व्यवस्थापनको खर्च एसियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने भण्डारीले बताए। टावरले १ देखि २ वर्षभित्रमा हावाको चापको क्षमता र सम्भावित विद्युत् उत्पादनको रकर्ड देखाउने छ । सोही रेकर्डका आधारमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना सुरु हुने भण्डारीले बताए । यसअघि पनि विद्युत् उत्पादनको कार्य भए पनि त्यो संरक्षण र मर्मतको अभावमा बन्द भएको थियो । विसं २०६३ मा सुरु भएको उक्त योजना हाल पूर्ण बन्द रहेको छ । करिब दुई हजार दुई सय मिटरको उचाइमा रहेको फलामखानीको डाँडाबाट विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यले यसअघि भने चासो देखाएको थिएन। प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गरेर फिल्डबाट फर्केका भण्डारीले करिब ५० मिटरको उचाइमा राखिने अध्ययन टावरका लागि भने स्थानीय स्तरमा रहेको एनसेलको टावरले समस्या सिर्जना गरेको बताए । उनले विद्युत् लाइनका काठे खम्बा र एनसेलको टावर हटाउने व्यवस्था स्थानीयस्तरबाट हुनासाथ विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। । हाल एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा जैविक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवलपरासी, मुस्ताङ, पाल्पा र कर्णाली क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रकारको आयोजना सुरु भएको छ। स्थानीयस्तरमा निःशुल्क टावर र विद्युत् उत्पादन केन्द्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न पर्ने केन्द्रको प्रावधान रहेको समेत उनले बताए । जिविस पर्वतका ऊर्जा इन्जिनियर मञ्जु शिलाकारले यसअघि पनि विद्युत् उत्पादन भएर बन्द भएको फलामखानी गाविसमा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए । उक्त कार्यका लागि जिविस र स्थानीय निकायले सहजीकरण मात्र गर्ने र अरू सबै प्रक्रिया एशियाली विकास बैंकको सहयोग सञ्चालित कार्यक्रमले अगाडि बढाउने बताइएको छ । रासस