गेसो–बेलायत वार्ता सकारात्मक

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

भूपू गोर्खा समस्या समाधानका लागि बुधबार बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा भएको त्रिपक्षीय वार्ता ‘सकारात्मक’ रुपमा टुंगिएको छ । करिब डेढ घण्टा लामो उक्त वार्तामा एक साताभित्र बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित एक प्राविधिक कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ । ‘वार्ताको शुरुवात सकारात्मक भएको छ । टेक्निकल कमिटीले भूपू गोर्खा मागबारे विस्तृत अध्ययन गरि के कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे टुंगो लगाउनेछ’, वार्तामा सहभागी लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख एवं प्रवक्ता शरदराज आरणले भने । राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपाल सरकारकातर्फबाट बोल्दै भूपू गोर्खा संगठनका माग उचित भएको र त्यसलाई छिटो सम्वोधन गरिदिन बेलायती रक्षामन्त्री मार्क ल्यानक्यास्टर समक्ष आग्रह गरेका थिए । राजदूतको धारणा र भूपू गोर्खाहरुको ६१ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा समावेश भएका समस्या सारांशमा सुनेपछि प्रतिउत्तरमा भेट्रान हेर्ने रक्षामन्त्री ल्यानक्यास्टरले गोर्खा मागबारे ब्रिटिश सरकार सकारात्मक रहेको बताएको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले जानकारी दिए । भूपू गोर्खा समस्या जटिल भएको र उनीहरुका मुद्दा रक्षा मन्त्रालयले मात्र समाधान नगरि अर्थ मन्त्रालय, अध्यागमन मन्त्रालय र नेशनल इन्सुरेन्ससंग समेत सम्बन्धित भएकाले समय भने लाग्ने राईले बताए । वार्तामा यसअघि अलग रहेको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), बिजिडब्लुएस, नेसा लगायत सबै गोर्खा संगठनका १६ प्रतिनिधि सहभागी थिए । ‘भूपू गोर्खाहरुका तर्फबाट एउटै आवाज प्रस्तुत भएको छ । हामीले दुई सय वर्षदेखि चरम विभेद भोग्नु परेको कुरा र छिटो न्याय दिलाउन आग्रह गरयौं’, सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने ।  वार्तामा मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले ६१ पेज लामो गोर्खा समस्याको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । बेलायत सरकार लचक भएको भन्दै भूपू गोर्खाहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूतले आफ्ना गुनासा स्पष्ट राखिदिएको पनि बताएका छन् । सत्याग्रह समितिले भूपू गोर्खाहरुलाई अवकास पाएदेखि अंग्रेज सरह समान पेन्सन, स्टेट पेन्सन, रिडन्डेन्सीमा पठाइएकालाई एकमुष्ट उपदान, विधवा र हवाइ काण्डमा परेका १२१ जनालाई उचित क्षतिपूर्ति, सन् १९६५ यता जन्मिएका वयस्क सन्तान सबैलाई आवासीय अधिकारसहित ज्याकी डोयल प्राइस प्रतिवेदनले ऐतिहासिक अन्याय ठहर गर्दै सरकारलाई दिन सिफारिस गरेका १७ भन्दा बढि जायज मुद्दा सम्वोधन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । गोर्खा समस्या समाधानका लागि अब कुटनीतिक पहलमात्र बाँकी छ । यसअघि बेलायतको उच्च अदालत र युरोपेली अदालतले समेत गोर्खाहरुको समान पेन्सन मुद्दा हराइदिइसकेको छ । रक्षा मन्त्रालयमा वार्ता चलिरहँदा भूपू गोर्खा र तिनका परिवार मन्त्रालय बाहिर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए । वार्ता सकिएपछि गोर्खा नेताहरुले वार्ताको अपडेट सुनाएका थिए ।