साताव्यापी लामो चीन भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वदेश फर्केका छन् । कुनै सन्धि–सम्झौता हुँदैन भन्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमसहित बेइजिङ यात्रामा निस्केका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि भारत भ्रमणमा जस्तो पहिला नै धेरै आशंका केही थिएनन् बरु राष्ट्रपति सी जिनपिङदेखि अन्य भेटमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले राख्ने प्रतिबद्धता र द्विपक्षीय हितका विषयमाथि सवैको चासो थियो । यसकारण प्रचण्डको भ्रमण उल्लासमय नै नभएपनि निराशाजनक चाहीँ भएन । आफ्नो भ्रमण सन्तुलित बनाउन र नेपालका तर्फबाट बलियोसँग आफ्नो कुरा राख्न प्रधानमन्त्री सफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन नेपाल सम्बन्धमा देखिएको अविश्वापूर्ण सम्बन्धलाई विश्वासमा ढाल्न तथा चीनसँग आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध पुरानै तहमा फर्काउन अधिकतम् प्रयोग गरे। तयार भइसकेका केही प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएपनि प्रचण्डका लागि भ्रमण लाभदायक बन्यो । घरेलु राजनीतिक जटिलता रहेको बेला भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बेइजिङ भ्रमणले केही सुखद् सन्देश चाहीँ दिएको छ । यसका केही प्रभाव निकट भविष्यमा देखिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उत्साहसहित स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण सफल भएको सुनाए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका संवाददाताहरुलाई विफ्रिङ गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमण अत्यन्तै सफल र फलदायी भएको प्रतिक्रिया दिए । चीनले विगत दुई दशकदेखि आयोजना गर्दै आएको एशियाको दृष्टिकोणसम्बन्धी एउटा बहस फोरममा सम्बोधन गर्ने क्रममा बोआओतर्फ गएका थिए प्रधानमन्त्री । यो कार्यक्रमपछि प्रचण्ड बेइजिङ निस्केका थिए, जहाँ चीन भ्रमणको भ्रमणको मुख्य औपचारिक कार्यसूची मानिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेट थियो ।
तर, यो भेट यत्तिकै जुरेको थिएन
अहिलेको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बेइजिङका केही आंशका थिए । चिनियाँपक्ष यसपटक प्रचण्डको भ्रमण औपचारिक बनाउन चाहेका थिएनन् । तर, औपचारिक नहुने र सीसँग भेट पनि नहुने भए आफू चीन नजाने प्रचण्डले शर्त अगाडि सारे । त्यसपछि मात्र चीनको राजधानी बेइजिङस्थित ग्रेट अफ दी पिपुलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति सीबीच वार्ताको साइत जुरेको थियो । यसकारण सीसँगको प्रचण्डको भेट भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो थियो । यहीकारण हो प्रचण्डलाई बेइजिङ भ्रमणका लागि सात महिना लागेको । सबैजसो यो विषयमा जानकार थिए कि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पतनमा प्रचण्डको भूमिका मुख्य थियो, जसबाट चिनियाँहरू प्रचण्डसँग चिढिएको अनुमान गरिएको थियो । प्रचण्डले आफ्ना दूत पठाएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका थिए । तर, प्रचण्डलाइ भ्रमणसम्म आउन सात महिना लाग्यो । प्रचण्ड र सीबीच व्यक्तिगतरुपमा पनि राम्रो सम्बन्ध छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बेइजिङको सहानुभूति प्रचण्डले राम्रोसँग पाएका थिए । तर, प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनेबेलासम्म दुई नेताबीचको सम्बन्धमा केही आंशकाहरु उब्जिाए । गणतन्त्रपछि उत्तरी छिमेकीसँग सबैभन्दा सुमधुर सम्बन्ध बनाएका नेता मानिन्थे, प्रचण्ड । हुन पनि कस्तो थियो भने ०६९ चैतमा प्रचण्ड चीन भ्रमण गएका थिए । त्यसबेला प्रचण्ड उनी कुनै औपचारिक सरकारी ओहोदामा थिएनन् । चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग लामो कुरा भयो ।
चीन र प्रचण्डबीच कति विश्वासको सम्बन्ध रहेछ भन्ने संकेत दियो । तर, तीनै प्रचण्डलाई अहिले चाहीँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चीन भ्रमणका लागि सात महिना कुर्नुपर्यो । यसलाई कुटनीतिक मामलाका जानकारहरुले ‘चीनसँग हिजो प्रचण्डको जुन निकट र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध थियो, त्यो आज देखिदैन’ भन्ने रुपमा लिएका थिए । प्रचण्ड र चीन सम्बन्धमा उतार–चढाव आउनुलाई ‘दिल्ली’ को भूमिकाका रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । प्रचण्ड चीनसँगको आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई फर्काउन चाहन्थे । अहिलेको भ्रमणलाई त्यसका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रचण्डलाई लागेको थियो होला । आफ्नो भ्रमण सकेर फर्केका प्रचण्डको ‘बडी ल्याङ्गवेज’ हेर्दा प्रचण्डले सम्बन्ध सुधारका लागि भ्रमण उपयोग गरेको मान्न सकिन्थ्यो । एमाले र माओवादी अर्थात दुई बामपन्थीहरुबीचको सरकारप्रति चिनियाँ सद्भाव रहेको मानिएको थियो । तर, जब ओली–प्रचण्ड गठबन्धन टुट्यो, बेइजिङलाई झट्का महसूस भएको हुनसक्छ । २०७३ असार २८ मा ओली–प्रचण्ड गठबन्धन टु्टयो र २०७३ साउन १९ मा काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरु के मान्छन् भने–‘मुलुकका दुई ठूला वामपन्थी दल एउटै गठबन्धनमा रहनुलाई चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको थियो । यो गठबन्धन टिकाउन प्रयास पनि गरेको थियो ।’ तर, यहाँ जान्न जरुरी छ कि, चीनको पहिलो प्रयास चाहीँ सफल भएको थियो । ओली–प्रचण्डबीच २०७२ चैत्रमा गठबन्धन तोडिन थालेको थियो । उच्च सूत्रहरुले त्यसबेला भनेका थिए– ‘चिनियाँ पक्षले विभिन्न स्रोतहरूमार्फत प्रचण्डलाई गठबन्धन नछाड्न सुझाव दिएको थियो । जसलाई स्वीकार पनि गरेका थिए । पहिलो पटक ओली सरकार बचाउन चिनियाँ कार्डले काम गरेपनि लामो समय टिकेन । परिणाम साउन १९ गते कांग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । यहीबाट चीन–प्रचण्ड सम्बन्धमा चिसोपन आयो । प्रचण्डको चीन भ्रमणका लागि सात महिना लाग्यो । नेपाल–चीन सम्बन्धमा चासो राख्नेहरुले भनेका थिए–‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति सुरुदेखि नै चीनको पर्ख र हेरको नीति रह्यो ।’ प्रचण्डको पछिल्लो भ्रमणले पर्ख र हेरको नीतिमा केही न केही क्रमभंगता गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रचण्डले बइजिङलाई आश्वस्त बनाएका छन कि, ओली सरकारका पाला चीनसँग भएका सवै सन्धि–सम्झौताको पछाडि उनी आफू नै थिए ।
ओली सरकार बेइजिङ निकट रहेर काम गरेको बुझाईमा थिए, काँग्रेस सभापति शेरहादुर देउवा । देशको सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुरकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन् । देउवा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि हेरिएका नेता हुन् । त्यसकारण यो सरकारको परराष्ट्र नीति देउवाको सिंहदरवार प्रवेशको बाटो तयका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ । देउवाले अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमण स्थगन गर्न सुझाव दिएका थिए । प्रचण्डको बेइजिङ भ्रमण दुई बामपन्थीवीचको निकटता बढाउन सहयोगी हुन सक्ने र अहिले गठबन्धन टुटने खतरा देउवाले महसूस गरेका हुन सक्छन् । यहीकारण उनले अन्तिम समयमा प्रचण्डको भ्रमण स्थगनका लागि सुझाव दिएका थिए, जतिबेला धेरै ढिला भैसककेको थियो । त्यसो त प्रचण्डसँग दिल्ली पनि पुरै सन्तुष्ट छैन । कारण राजसंस्था र हिन्द राज्यका कट्टरपन्थी भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री छन् । प्रचण्ड चाहीँ गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता लाई आफ्नो नेतृत्वको जनयुद्धको उपलब्धी ठान्छन् ।
प्रचण्डको पहल
राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै बेइजिङ र दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने प्रयास शुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको आठौं दिन, अर्थात २०७३ साउन साउन २७ गतको मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट प्रचण्डले एउटा निर्णय गराए । नेपाल र दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर गर्न प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रुपमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चीन र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भारत पठाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय थियो । बेइजिङसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रचण्डको यो पहल थियो । तर, दुई पटक भारत गएपछि प्रचण्डले बेइजिङ भ्रमणको निम्तो पाए । संयोग कस्तो रह्यो भने पहिलो पटक सरकार प्रमुखमा निर्वाचित भएको एक हप्ता नपुग्दै चीन भ्रमणमा निस्केका थिए, प्रचण्ड । तर, यो संयोग उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला देखिएन । सात महिना बितिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्ने मौका पाए । सरकार गठनको यो सात महिनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले पाँच पटक भारत भ्रमण गरिसकेका छन् । र, प्रधानमन्त्रीसँग उनको पनि बेइजिङकोे यो पहिलो भ्रमण हो । जसलाई विपक्षीले प्रचण्ड सरकारको ‘दक्षिण’ झुकावको रुपमा ब्याख्या गरिरहेका थिए । तर, पात्र छनौटमा ठीक निशाना लागेन । काँग्रेससँग गठबन्धन बनाउने सूत्रधार थिए, महरा । तीनै महरा बेइजिङमा सम्बन्ध सुधारका लागि जानु आफैमा अनौठो भयो । त्यसकारण विशेष दूतका रूपमा पठाइएका महराप्रति चीन पुरै नै विश्वासमा थिएन । जसको साइड इफेक्ट चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन नसकिएको रुपमा पनि हेरियो । नभएका कारण उनले चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त गराउन सफलता पाएनन् ।
गत साउनको अन्तिम हप्ता बेइजिङ पुगेका महराले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ, विदेशमन्त्री वाङ यी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओलाई भेटे । चिनियाँ नेताहरुले बामपन्थी गठबन्धन तोडिएको विषयमा चासो राखे । चीनको मुख्य सरोकार चाहीँ ओली सरकारका पालामा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुन्नन् भन्नमा थियो । महराले ती सम्झौताको निरन्तरता र कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश सुनाएका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउन चाहन्थे प्रचण्ड । महराको भ्रमण यसमा पनि केन्द्रित थियो ।
प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि प्रचण्डले देशवासीका नाममा गरेको पहिलो सम्बोधनमा जे कुरा उठाएका थिए, ती कुरा पनि बेइजिङसँग सम्बन्ध सुधारका लागि सहयोगी देखिन्थे । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘म प्रधानमन्त्री हुनुअघि एउटा छिमेकसँगको सम्बन्ध राजदूत फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत स्थगित गर्ने तहसम्मको अविश्वासपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले दुवै छिमेकी मुलुकमा विशेष दूतकारुपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिएँ । सरकारको उक्त प्रयास विदेश नीतिलाई आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहम्मुखी होइन बरु राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन लक्षित थियो । त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ । सरकार दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीको ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँंग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिवद्ध छ । दुवै छिमेकीसँग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइनेछ ।’
चिनियाँ चासो
प्रचण्डको भ्रमण ढिलाईमा चिनियाँ चासो कहाँ थियो ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । जानकारहरु मान्छन्, कि चीनको मुख्य सरोकार नै पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका पालामा भएका पारवहन सन्धिलगायत अन्य सम्झौता–समझदारीहरूको कार्यान्वयन हो । यही सन्धिलाई आधार बनाएर चीन ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अन्तर्गत आफ्नो रेल योजनालाई नेपाल हुँदै उत्तरी भारतसम्म विस्तार गर्न चाहन्छ । सन् २०२० सम्म केरुङसम्म आइपुग्ने रेलमार्गलाई ओबीओआर परियोजनाबाट नेपाल ल्याइपु¥याउने चिनियाँ योजना छ । तर, ओबीओआरमा सहभागिताका प्रस्तावमा जवाफ पठाउन सात महिना लगायो नेपाल सरकारले । ओबीओआर प्रस्तावका सम्बन्धमा जवाफ पठाउन गरिएको ढिलाइप्रति पनि चीन असन्तुष्ट देखियो । यसलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘गढबढ’ ठान्छ । प्रचण्डलाई बेइजिङमा रातो कार्पेट विच्छ्याउन गरिएको ढिलाईको पनि यो एउटा कारण हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकार मान्छन कि, ‘संविधान संशोधनमार्फत संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र चुनाव सम्पन्न गर्ने रहेकाले ओबीओआर प्रस्तावमा ध्यान नपुगेको हो । पुरै नजरअन्दाज गरिएको होइन ।’ फागुन दोस्रो साता काठमाडौँ आइपुगेको चिनियाँ ओबीओआरको टोलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै ‘ओबीओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर नै गर्ने’ वचन दिएका थिए । पं्रचण्ड चीनसँग विग्रेको सम्बन्ध सुधारले पु¥याएको क्षतिवारे जानकार नै थिए । त्यसकारण उनी भ्रमणमा ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ कै लागि भएपनि सफल गराउन चाहन्थे ।
गोवाको त्यो संयोग
प्रचण्डले गोवामा एउटा गजवको भेट गरे । ‘ब्रिक्स–बिमस्टेक विस्तारित सम्मेलन’ का क्रममा आफू र भारतका प्रधानमन्त्री तथा चिनियाँ राष्ट्रपति बीचको अनौपचारिक भेटवार्ता नेपालका लागि दुर्लभ सुखद् संयोग भएको बताएका थिए । यो भेटवारे प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्केपछि भनेका थिए । ‘त्यहाँ हाम्रो बसाइ पनि राष्ट्रपति सि उत्तर, भारतीय धानमन्त्री दक्षिण र म बीचमा थियौ, मैले भूगोलका हिसाबले पनि नेपाल दुई ठूला मुलुकका बीचमा रहेको सानो मुलुक रहेको प्रसङ्ग निकाल्दै त्रिदेशीय साझेदारीबारे कुरा राख्ने मौका पाएँ । उहाँहरूले त्यसलाई महत्वपूर्ण र सकारात्मक रुपमा लिनुभयो । त्यस अवसरमा हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग त्रिदेशीय हितका पक्षमा मिलेर काम गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचार राख्ने मौका पाएँ, उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु सुखद् पक्ष हो र यसलाई हामीले त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ । यो कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भने थिएन तर त्यसबारे उत्पन्न विभिन्न टीकाटिप्पणीबाट म आश्चर्यमा परेको छु ।’ गोवमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ चाडै हुने बताएका थिए । तर, सीको भ्रमण टरेको टर्यै भयो । अहिले बेइजिङमा पनि प्रचण्डले सीलाई फेरि निम्तो दिएका छन् । बेइजिङले उपयुक्त समयमा सीको नेपाल भ्रमण हुने परम्परागत जवाफ दिएको छ । सुनिश्चता गरेको छैन ।
बेइजिङको यो भेट
२०७३ चैत्र १४ । चीनको राजधानी बेइजिङस्थित ग्रेट अफ दी पिपुल । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चीनका राष्ट्रपति सीबीच द्विपक्षीय सहयोग आदान–प्रदान तथा आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भयो । यो सम्बन्ध सुधारका लागि यो भेट प्रचण्डका लागि अर्थपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आर्चायका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालले उठाएका सबै विषयको सकारात्मक सम्बोधन गरे । उनका अनुसार राष्ट्रपति आफैँ नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धिसहित पूर्वाधार विकास, रेल्वे र नाका खोल्नेजस्ता विषयमा चासोका साथ प्रस्तुत भए । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका सञ्चालन गर्न र नेपालसँग रेल्वे विकास गर्ने विषयमा चीनको सहयोग आवश्यक भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपाली जनता ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लामो राजनीतिक संक्रमणपछि स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको उल्लेख चिनियाँ रेल ल्हासाबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनी पुगेको आफू र नेपाली जनताले हेर्न चाहेको बताएका थिए ।
यो अर्थपूर्ण कुरा थियो । चीनका राष्ट्रपति जिनपिङले चीनको रेल सञ्जाल नेपालसँग जोड्ने र नेपालमा रेलको विकासमा आफँैले सक्रियता लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसबाहेक उनले नेपाल–चीनको तातोपानी नाका सञ्चालन तथा अन्य नाका सञ्चालन गर्न आफू र आफ्नो सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए । यसबाहेक चिनियाँ राष्ट्रपतिले दुई देशबीचका अन्य सम्भावित नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएका थिए । भेटमा चीनका राष्ट्रपति जिनपिङले आगामी वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नौ मिलियन युयान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । अर्थात सम्बन्धलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट सही बाटोमा ल्याउन तथा नेपालका प्राथमिकताबारे चीनलाई आश्वस्त पार्दै विश्वासमा लिन प्रचण्ड केही हदसम्म सफल मानिए । जव कि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदनसमेत गरेका थिएन । सत्तारुढ दलबीच नै कुटनीतिक सम्बन्धमा आ–आफना जोडकोण छन् ।
भ्रमणको दौडधूप
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेइजिङ भ्रमणलाई अरु संवादका लागि पनि उपयोग गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम खर्च गरेर मनग्य आर्जन गर्न सकिने उपयुक्त अवसर नेपालमा रहेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गरेका थिए । चैत्र १४ मा बेइजिङमा भएको ‘नेपालमा लगानीका अवसर’ विषयक अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा सस्तो श्रम रहेको र सरकारले लगानीका धेरै अवसर दिएको बताएका थिए । चैत्र १३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा जुनसुकै पार्टीले सरकार बनाए पनि ‘एक चीन नीति’ प्रति नेपाल र नेपाली जनता प्रतिबद्ध रहेको बताए । बेइजिङमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ् याङ, इन्टरनेसनल लेइजन विभागका प्रमुख सङ ताओले गरेको छुट्टाछुट्टै भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ रेल ल्हासाबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनी पुगेको नेपाली जनताले हेर्न चाहेको बताएका थिए ।
त्यसैदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूपरिवेष्टित मुलकलाई दिइने अधिकारका सम्बन्धमा गत वर्ष भएको पारवहन यातायात सम्झौता सर्वाधिक महत्वको भएको बताएका थिए । बेइजिङस्थित फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीले आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध ः वृद्धि तथा समृद्धिको दृष्टिकोण’ विषयक प्रवचनमा प्रधानमन्त्रीले पारवहनलगायत विगतका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने धारणा व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समृद्धिका लागि सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) सर्वाधिक महत्वको भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडक, रेल, हवाई तथा वेबसँग संयोजित भएर आपसका समृद्धि साटासाट गर्न सकिने बताएका थिए । यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डे सन् २०१४ मा सहमति जनाइसकेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ को अवधारणाबारेका कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त अवधारणामा सम्झौता गर्न नेपाल तयार रहेको स्पष्ट गरेका थिए । शाक्यमुनि वुद्धको जन्मस्थल तथा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको मुलुक नेपाल भ्रमण गर्न चिनियाँ जनतालाई आग्रह प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए । प्रचण्ड १२ चैत्रमा बेइजिङ पुगेका थिए । जहाँ उनलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका सदस्यले बेइजिङ विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई बेइजिङस्थित दियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउसमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । विमानस्थलदेखि गेस्ट हाउससम्म पुग्ने सडकको एक खण्ड पूरै खाली गराएर प्रधानमन्त्रीको स्कर्टिङ गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री एशियाका लागि बोआओ मन्चको बार्षिक सम्मेलनमा सम्बोधनपछि बोआओ शहरबाट बेइजिङ गएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको आर्थिक, सामाजिक विकासले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा ठूलो सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । १२ चैत्रमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो सम्बन्ध अटुट रहिआएको छ, हाम्रो सम्बन्ध पञ्चशीलको सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तका आधारमा कायम रहिआएको छ । बेइजिङ उड्नुपूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एशियाका लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनलाई चीनको बोआओमा सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई अझ समृद्ध बनाउन समावेशिता, सहकार्य, स्वतन्त्रता र मतमतान्तरको अन्त्य अपरिहार्य भएको बताएका थिए । ‘समृद्ध विश्व निर्माणका लागि एकाङ्कीपन नभई सहभागिता, व्यवधान नभई सम्बन्ध सेतुको विस्तार, संरक्षणवादको साटो सहकार्य र निर्भयपूर्वक स्वतन्त्र व्यापार आवश्यक भएको छ’–प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
‘भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्र व्यापार ः एशियाली दृष्टिकोण’ विषयक सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ औं शताब्दी एसियालीको शताब्दी भएको भन्दै भनेका थिए, ‘भूमण्डली करणको एशियाली ढाँचालाई मूर्तरूप दिन हामीले सहयोग र सहकार्यको खाका तयार गर्नुपर्छ, जसले विचार तथा व्यापार सम्पर्कलाई निर्वाध प्रवाहमा टेवा दिने र सबै पक्षलाई समान लाभ हासिल हुनेछ ।’ नेपालको बढ्दो बजार र एशियाका विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई ठूला छिमेकी बीचको अवस्थितिले नेपाललाई आर्थिक गतिविधिको मुख्य केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई थियो । बोआओमा सम्बोधन पूर्व चैत्र ११ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चीनका उपप्रधानमन्त्री झाङ गोलीबीच भेट भएको थियो । जहाँ केरुङदेखि काठमाडौँ तथा पोखरासम्मको रेल्वे निर्माण, ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विकास, तातोपानी नाका पुनःसञ्चालन र दुई देशबीचका अन्य नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसैदिन नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हाइनान प्रान्तको बोआओ पुगेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (ओबिओआर) का विषयमा नेपालले सहमति जनाउने र त्यस विषयमा चाँडै सम्झौता गरिने वचन दिएका थिए । चैत्र १० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एसियाका लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन बोआओ प्रस्थान गरेका थिए । भ्रमण अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा चीन मामिलाका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए । संयोग कस्तो परेको थियो भने जुन दिन प्रचण्ड चीन भ्रमणमा निस्कदै थिए, त्यहीँ दिन चीनका रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वान नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका आएका थिए । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षा मन्त्रीले प्रचण्ड चीन उड्नुपूर्व भेट गरेका थिए । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको साठीऔँ वर्ष यसै बर्ष मनाइएको छ । शताब्दीऔँदेखिको दुई मुलुकबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक सम्बन्ध छ । चीनले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनमा नेपाललाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदीयमान चीनले नेपाललाई आफ्नो छिमेक नीतिमा महत्व दिनु नेपालका निम्ति राष्ट्रिय गौरव र गरिमाको विषय हो । तर, नेपालको नीतिमा आउने समस्याले चीनसँगको सम्बन्धमा कहिलेकाही उतार–चढाव देखिने गरेको छ । झण्डै एक खर्बको चीनसँगको व्यापार घाटा हाम्रो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
Post a Comment