स्थानीय निर्वाचनका चुनौति र औचित्य

मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै देशमा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्न थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै निर्वाचनका सम्भावना र चुनौतिहरुको लेखाजोखा समेत हुन थालेको छ । राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचन सम्भव छ ? दलहरु निर्वाचन चाहन्छन् ? निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका लागि सरकार सक्षम छ ? जस्ता प्रश्नहरु पनि अगाडि आएका छन् । आफ्नो राजनीतिक गुरुत्व, संगठनात्मक घनत्व, राजनीतिक एजेण्डा लगायतका आधारमा दलहरु निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । तर, आम नागरिकको तहमा आफ्नै धरातलीय यथार्थताका आधारमा निर्वाचनका चनौति र औचित्यबारे समीक्षा हुन थालेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा अगाडि बढेपनि त्यसको अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन । सत्तारुढ दलहरुको तर्फबाट पेश भएको संशोधन प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आजका मितिसम्म मुद्दामा सहमति जनाउन सकेको छैन । यद्यपि, संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन एमाले नेताहरु सैद्धान्तिक रुपमा सहमत देखिन्छन् । संसदको अंकगणित जे(जस्तो भए पनि अब प्रस्ताव प्रक्रियामै अगाडि बढ्नेमा कुनै शंका छैन । तर, मधेश, जनजाति, थारु लगायतका शक्ति र समुदायलाई सहमतिमा ल्याएर संविधानको स्वीकार्यता बढाउने सरकारको प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाले सहमति जनाइसकेको छैन । यसरी हेर्दा प्रस्तुत प्रस्तावको अन्तिम निरुपण कसरी होला ? त्यसको अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार संशोधन प्रस्तावलाई मतदानकै प्रक्रियामा लगेर पारित गराउन चाहन्छ । प्रतिपक्षी दल प्रक्रियामा जान सहमत हुने बिन्दुमा प्रस्ताव पारितका लागि दुईतिहाई बहुमत आवश्यक छ । त्यसका लागि मधेशी मोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक शक्तिहरुको सहमति आवश्यक छ, यसले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावनालाई लगभग सुनिश्चित गर्दछ । यद्यपि, संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु वा नहुनुले स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने अवस्था छैन । तर, यसले स्थानीय निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि निकै गुरुत्वको भूमिका राख्दछ । संविधानमा सबैको अपनत्व कायम गर्ने र निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक छ, जुन जोखिमपूर्ण अवसर हाम्रासामू विद्यमान छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारले प्रारम्भिक तयारी पूरा गरेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनहरु पारित भइसकेका छन्, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्राविधिक तयारी र निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापनबारे पनि सरकारले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो गाँठोको रुपमा रहेको स्थानीय तहको पूनर्संरचनाको पर्याप्त गृहकार्य भएपनि अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको छैन । निर्वाचनबारे आशंका गर्ने वृत्तले यही गाँठोलाई निर्वाचनको चुनौति र संशयका रुपमा लिने गरेका छन् । यद्यपि, यो गाँठो पनि एकाध दिनमा फुक्दैछ । मधेशी मोर्चाको माग र मधेशको जनसंख्याको घनत्वलाई समेत विचार गरेर मधेशमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धिबारे सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले दिएको प्रस्तावमाथि मन्त्रीपरिषदबाट बनेको कार्यदलले पर्याप्त सुझाव दिइसकेको छ । विज्ञहरु समेतको रायका आधारमा अन्तिम निर्णयमा पुग्न कार्यदललाई दिएको कार्यदेश अनुसार कार्यदलले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्दैछ, आसन्न मन्त्रीपरिषदको बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण हुनेछ । नाम, स्थानीय तहको केन्द्रजस्ता कतिपय विषयहरु स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले अन्तिम निरुपण गरेर अहिले यसलाई टुङ्गो लगाउन सकिन्छ । यसले स्थानीय तहको टुङ्गो नभएका कारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्कलाई गलत सावित गर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कानूनी र प्राविधिक तयारीमा पूरा भइसकेपछि यसका राजनीतिक जटिलता र सुरक्षा प्रबन्ध विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक जटिलताका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो चुनौति मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहमत बनाउनु नै हो । त्यसैका लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारका सामू मात्रै होइन, मधेशी मोर्चासामू पनि पेचिलो चुनौति उभिएको छ । सरकारले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न मधेशी मोर्चा आएन भने संशोधनको पक्षमा दुईतिहाई पुग्ने छैन, त्यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव पारित हुने छैन । यसले मधेशी मोर्चाका नेताहरुको राजनीतिक धरातल थप कमजोर हुने जोखिम उत्तिकै छ । किनकि, आफ्नै पक्षमा ल्याइएको प्रस्ताव असफल पारिएको अभियोगबाट उनीहरु राजनीतिक रुपमा मुक्त हुन सक्ने छैनन् । मधेशी मोर्चा सहमत नहुँदा मधेशमा निर्वाचन सम्भव होला ? भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक वृत्तमा तेर्सिने गरेको छ । मनोविज्ञानका दृष्टिले मोर्चाको प्रतिनिधित्व नहुँदा निर्वाचनमा केही प्रभाव त पर्छ नै । तर, प्रतिनिधित्वका दृष्टिले मधेशमा राष्ट्रिय पार्टीहरुको जनाधार त्यति कमजोर देखिँदैन । यसले निर्वाचन त सम्पन्न हुन्छ । तर, मतदानको प्रतिनिधित्वमा केही प्रभाव राख्छ भन्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्वको सवालमा यसलाई निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा लिन सकिन्छ । साथै राजनीतिक समझदारीका लागि सरकारको तर्फबाट अन्तिमसम्म कोशिस हुनुपर्दछ । निर्वाचनको चुनौतिका दृष्टिले हेर्दा स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारणपश्चात् त्यसमा राजनीतिक र सामाजिक वृत्तबाट आउने प्रतिक्रिया पनि एक हो । राजनीतिक समझदारीले मात्रै जनताको भावना मुखरित गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसको एक मात्रै समाधान अधिकतम् सहमतिकै लागि प्रयत्न गर्ने र समाधानका लागि जटिल देखिएका तर निर्वाचन सम्पन्न गर्न गुणात्मक समस्या नहुने विषयलाई क्रमशः समाधानको प्रक्रियामा हाल्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा फाट्टफुट्ट रुपमा देखिने साना(तिना असमझदारीले निर्वाचनमा गुणात्मक प्रभाव राख्दैनन् । त्यसमाथि लामो समयको प्रतीक्षापछि निर्वाचनको घोषणा भएका कारण पनि जनता साना असन्तुष्टीले ठूलो अवसर गुमाउने पक्षमा देखिँदैनन् । निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौतिका दृष्टिले अहिले त्यति ठूलो चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । आफ्नो राजनीतिक प्रभाव भएका क्षेत्रमा कतिपय राजनीतिक संगठन र कतिपय आपराधिक समूहले निर्वाचन बिथोल्न प्रयत्न गर्न सक्दछन् । तर, निर्वाचनको पक्षमा देखिएको राजनीतिक समझदारी र जनलहरले त्यसलाई फिक्का सावित गर्नेछ । अहिले कतिपय माग र मुद्दाका कारण निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका दल र नेताहरु पनि सरगर्मी बढ्दै जाँदा निर्वाचनमा हेलिनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो राजनीतिक अर्थ र औचित्य पुष्टि गर्न पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु उनीहरुको बाध्यता बन्न जानेछ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच निर्वाचनमा जाने सन्दर्भमा अब कुनै बिमति छैन । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचनले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अभिप्रेरित गरिरहेको छ । अब स्थानीय तहको निर्वाचन होला ? भन्ने आशंका गरिरहनुको अर्थ निर्वाचन नहोस् भन्ने मनसाय हुन जान्छ । दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनको चुनौतिलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ र बदल्नै पर्दछ । जोखिमहरु नै अवसरका लागि सन्दर्भ सामग्री हुन भन्ने कुरा निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ ।

राजनीतिमा दल र नेताहरुको आयतनमा फेरबदल आइरहन्छ, यो समाज विकासको आम नियम नै हो । तर, निर्वाचन सफल हुनुसँग देशको भविष्य जोडिएको छ, स्थानीय तहमा स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व विकासको सम्बन्ध जोडिएको छ, राजनीतिक तहमा जनताका प्रतिनिधिहरुको सम्बन्ध जोडिएको छ, सिंहदरबारमा केन्द्रित राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार र अवसरलाई जनताको दैलोमा लैजाने गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक एजेण्डासँग जोडिएको छ । तसर्थ, अब पनि निर्वाचनमाथि आशंका वा विरोध सामाजिक गति र जनताको विकास एवं समृद्धिको आकांक्षा विपरित हुन जान्छ । अब सबै दल, शक्ति र समुदायले निर्वाचनको पक्षमा उभिएर मुलुकलाई निकास दिनुको बिकल्प छैन ।